खोज

कार्तिक २०, काठमाडौँ | सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिन पाउनु पर्ने भन्दै दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ | सर्वोच्चले १५ असोजमा पीसीआर टेस्ट र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो |

उक्त आदेशलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकारले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले खारेज गरेको हो | सरकारको उक्त कदम गलत भएको भन्दै न्यायाधीश त्रयको  इजलासले फैसला पुनरावलोकन गर्न नपर्ने भनी आदेश जारी गरेको छ |

यस अघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणको परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुन सम्मत भएको जिकिर गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो | सर्वोच्चको यो फैसला संगै सरकारलाई कोरोना महामारीको परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिन पाउने कानुनी बाटो भने बन्द भएको छ |