खोज

काठमाडौँ | राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न ठहर भएका व्यक्तिलाई कम्तीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशनसहित सिफारिस गरेको छ । आयोगले नयाँ कानुनी व्यवस्था नबनेसम्म दण्डहीनता रोक्न यस्तो अस्थायी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सिफारिस खण्डको प्रकरण नं. १ मा मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनी पहिचान गरिएका व्यक्तिहरू हाल जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहे पनि उनीहरूलाई कम्तीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । प्रतिवेदनमा तथ्य र विश्लेषण खण्डमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता रूपमा उल्लेख गरिएको आधारमा यस्तो सिफारिस गरिएको जनाइएको छ ।

आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४ (१) (छ) अनुसार मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणका लागि सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दण्डहीनता अन्त्य गर्न र मानव अधिकार संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन यो सिफारिस अघि सारेको हो ।