खोज

मंसिर २३, काठमाडौँ | भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जग्गाको कित्ताकाट गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ | प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणा र न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले जग्गाको कित्ताकाट गर्ने निर्णय खारेज गरेको हो |

जग्गा रोक्काको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो | अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दिएको रिटमाथि दुवै पक्षको बहस सुनेर सर्वोच्चले उक्त निर्णय गरेको हो | कृषि योग्य जमिन मास्ने गरी सरकारले गरेको कित्ताकाटको निर्णय खारेज गर्न गरेको माग अनुसार रित जारी भएको निवेदक अधिवक्ता भण्डारीले बताए |

भू-उपयोग ऐन २०७६ दफा ८ मा जुन प्रयोजनको लागि तोकिएको जग्गा हो, त्योबाहेक अर्को कामका लागि उक्त जग्गा प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ | सरकारले कित्ताकाट गर्ने निर्णय उक्त कानुनविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए | 

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गत भदौ १८ गते जग्गाको कित्ता गर्न पाइने निर्णय गरेको थियो | सरकारले २०७३ देखि जग्गा कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो |