खोज

सुनिल कुँवर । फागुन १३, काठमाडौँ । सरकारको संसद विघटन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसंगै संसद पुनर्स्थापना हुने भएपछि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहले बिहिबार छलफल गरेको छ ।

पूर्व माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड-माधव नेपाल समूह र जनता जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेताहरुबिच पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बारे छलफल भएको हो । छलफलमा जसपाका तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र कार्यकारिणी समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी भएका हुन् । छलफलमा प्रचण्ड-नेपालले आगामी दिनमा सहकार्य गरेर अगाडी बढ्न प्रस्ताव गरेको जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले बताए । 

जसपाका नेताहरुले छलफलमा प्रचण्ड-नेपाल समूहको पार्टी कुन हो प्रष्ट पार्न आग्रह गरेको बताए । उनले भने,'हामीले के जिज्ञासा राख्यौ भने, तपाईको कुन पार्टी हो ? पार्टी सिस्टममा पार्टी त पार्टी चाहियो नि त्, त्यो के हो ?  यो त बडा अलमलमा परियो, त्यो प्रष्ट हुनुस ।'

प्रचण्ड-नेपालले राखेका सबै कुराहरु पार्टीको बैठकमा राख्ने उनले बताए । उनले आफूहरुले पटक-पटक धोका खाएको बताउँदै संविधान जारी गर्दा पनि गोलीबारी गरेर जारी गरिएको बताए । अहिलेपनि  

निर्वाचित संसदहरु रेशम चौधरी लगायत बन्दी जीवन बिताइराखेकाले संघर्ष गर्ने उनले बताएका छन् ।

'त्यसै पनि हामीले पटक-पटक ढोका खाएका हौ,संविधान जारी गर्दा पनि गोलीबारी गरेर संविधान जारी गरिएको थियो । र जतिपनि सम्झौताहरु भएको थियो त्यतिबेला भएका कांग्रेस,एमाले माओवादीले गरेका सम्झौताहरुलाई ताकमा राखेर मधेसी आदिवासी,जनजातिहरुको सवाललाई इन्कार गरिएको थियो ।' 

उनले भने,अन्तरिम संविधानबाट पनि पछि हटेर संविधान निर्माण गरिएको थियो,एक ढंगको प्रतिगमन नै थियो । त्यसैले आगामी दिनहरुमा पनि त्यो सम्झिने कुरा हो, हाम्रा आन्दोलनकारी साथीहरु निर्वाचित संसदहरु रेशम चौधरी लगायतका साथीहरु अहिलेपनि बन्दी जीवन बिताई राखेका छन यी सवालहरुलाई आगामी दिनमा प्राथमिकका साथ् उठाउने र संघर्ष गर्ने छौं ।'

संविधानमा रहेका कमि कमजोरीहरु र बन्दि रिहाइका सवालहरुका लागि आगामी दिनमा संघर्ष गर्ने उनले बताए । गत ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेर आगामी बैशाख १७ र २७  मा मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेकी थिइन् । 

सरकारको उक्त निर्णय बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन रिट बढी रित दाएर गरिएका थिए । सो रिटको फैसला सुनाउंदै मंगलबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन आह्वान गर्न आदेश दिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशसंगै प्रचण्ड-नेपाल समूहले आगामी सत्ता समीकरण गर्न राजनीतिक भेटघाट तिब्र पारेको छ ।