खोज

फागुन १९, काठमाडौं । नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउनुको साटो अन्य विभिन्न विकल्पतिर निर्वाचन आयोगको ध्यान दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको भन्दै तीव्र आलोचना हुन थालेको छ ।

आयोग विवाद निरुपणका लागि कानुनीरुपमा अघि बढ्नुको साटो विभिन्न विकल्पमा अनौपचारिकरुपमा छलफल अघि बढाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन चाहेको संकेत दिएको छ ।

आयोगले अनौपचारिकरुपमा तीन विकल्पमा लगातार छलफल गरिरहेको छ । पहिलो हद म्याद नाघेकाले तामेलीमा राख्ने, दोस्रो विवादमा प्रवेश गर्ने र बहुमत–अल्पमत हेरेर आधिकारिकताको टुंगो लगाउने र अन्तिममा विवादमा प्रवेश गर्ने, तर सहमतिका लागि आग्रह गर्ने तयारी गरे पनि आयुक्तहरु भने अहिलेसम्म टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् ।

यद्यपि आयोगले औपचारिकरुपमा आधिकारिकताको विवादमा निर्णय दिने बताइरहेको छ । कानुनबमोजिम ठोस निर्णय गर्दा एउटा पक्ष कोपभाजनमा पर्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर आयोगले आधिकारिकता नदिने कोणबाट छलफल गरेको एक आयुक्तले बताए । ‘विवाद मिलाउन सकस हुँदै गएपछि विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिएको छ।’ –ती आयुक्तले भने ।

नेकपाको आधिकारिकताको दाबी गर्दै निवेदन परेको १५ दिन बितिसक्दा पनि आयोगले विवाद निरुपण गर्न कुनै प्रक्रिया नचलाएपछि आयोगको संवैधानिक भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।