२०८२, १ चैत्र आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

‘कोभिड–१९ खोप निर्माणमा सहकार्य आवश्यक’

२०७८, २१ बैशाख मंगलवार १०:२६

वैशाख २१, जेनेभा | सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाँदा र धेरै देशहरूमा खोप अभावको ‘गम्भीर समस्या’ सामना गर्नुपर्ने भन्दै खोप निर्माताले तत्कालका लागि बढी खोप उत्पादनका लागि बौद्धिक सम्पत्ती अधिकारलाई हटाउन सम्बन्धित कम्पनी र देशहरूलाई आग्रह गगर्नुभएको छ । 

टेड्रस अधानोम गेब्रेयससले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “यदि सामुहिक रूपमा धेरै व्यक्तिलाई खोप लगाई  प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्दै छौँ भने हामीसँग भएको खोपको मात्रा भन्दा जनसङ्ख्या बढी हुनेछ र अभाब लामो समयसम्म रहनेछ ।”

“उत्पादन क्षमता बृद्धि हुनुपर्दछ । र यसै कारण बौद्धिक सम्पत्ति (आइपी) अधिकार माफी एकदम महत्वपूर्ण हुनेछ,” उहाँले के यो परोपकारी मुद्दा होइन भन्दै खोप निर्माणलाई व्यापकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

त्यसैगरी बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनले भन्नुभयो, “अफ्रिका र विश्वका अन्य भागहरूमा खोप उत्पादनको लागि खोपको आईपी अधिकारको अस्थायी रूपमा निलम्बन महत्वपूर्ण हुन सक्छ ।” 

दक्षिण अफ्रिका र भारतलगायत धेरै देशहरूले विश्वव्यापी रूपमा उत्पादनका लागि कोभिड–१९ खोपहरूको आईपी अधिकार अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

गत हप्ता विश्व व्यापार संगठनले आईपी अधिकार माफीको बारेमा छलफल गरिरहेको थियो तर जेनेभामा अहिलेसम्म कुनै निश्चित निष्कर्ष हुनभने सकेको छैन ।

बेलायतले २०२१ मा जी–७ राष्ट्रहरुको समूहको अध्यक्षता गरेको छ जुनमा जी–७ राष्ट्रको शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्नेछ, टेड्रोस र ब्राउन दुबैले जी–७ सम्मेलनले आइपी अधिकारको अस्थायी माफीलाई कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न कुरा राख्न आग्रह गर्नुभयो ।

“अर्को महिना, बस्ने जी–७ देशका नेताहरूको बैठक इतिहासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बैठक हुनसक्नेछ,” टेड्रोसले भन्नुभयो । जी–७ देशहरू विश्वका आर्थिक र राजनीतिकरूपमा शक्तिशाली मानिन्छन् । उनीहरू विश्वका धेरै खोप उत्पादन गर्ने मुलुकहरू पनि हुन् । 

डब्ल्यूएचओ प्रमुखलाई प्रश्न गनुभयो, “यदि हामी अहिले यसलाई प्रयोग गर्न सक्दैनौं भने कहिले सक्छौं,” डब्ल्यूएचओ प्रमुखले कोभिड–१९ को खोप उत्पादन जतिसक्दो चाँडो बढाउने सबै विकल्प“ प्रयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो ।

“आईपी अधिकार माफीको प्रावधान यस्तै आपतकालिन अवस्थाको लागि हो र यो अभूतपूर्व उपाय हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

बेलायती पूर्व प्रधानमन्त्री ब्राउनले थप्नुभयो, “उनीहरूले सामूहिक रूपमा अस्थायी माफीलाई समर्थन गर्ने निर्णय लिन सकेमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि यो ठूलो उपलब्धी हुनेछ ।” रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
फागुनमा पाथीभरामा ३१ लाखभन्दा बढी भेटी सङ्कलन एमालेमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन: महेश बस्नेत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ४.७ प्रतिशत मत बदर स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई आवेदन दिन कतारस्थित दूतावासको अनुरोध श्रम संस्कृति पार्टीले टुंग्यायो चार जना समानुपातिक सांसदकाे नाम सभापति थापालाई ३० बढी नेताहरूले पदबाट राजीनामा नदिन आग्रह ग्याँस र इन्धनको कृतिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा कालोबजारी गर्नेमाथि महानगरपालिकाको निगरानी एमालेको सचिवालय बैठक जारी इनिशा बिक हत्या प्रकरणमा दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन मध्यपूर्वको द्वन्द्वप्रति सरकार गम्भीर छ : परराष्ट्रमन्त्री शर्मा कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलायो भैरहवामा ग्यासको अभाव हुँदा उपभोक्ता मारमा रास्वपाको सचिवालय बैठक सर्यो निर्वाचन समीक्षा र समानुपातिक सांसदको टुंगो लगाउन एमाले सचिवालय बैठक बस्दै साउदीमा इरानको भीषण आक्रमण, पाँच अमेरिकी विमान क्षतिग्रस्त कांग्रेस उठ्नेछ, जित्नेछ र देशलाई फेरि नेतृत्व गर्नेछ: देवराज चालिसे ज्ञानेन्द्र शाहीको चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक, खर्च २० लाख ५५ हजार इरानी नागरिकलाई आगमन भिसा नदिने गृह मन्त्रालयको निर्णय ऋषि धमलाको चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक, १२ लाख ६५ हजार खर्च कम्बोडियाबाट २१ नेपालीको उद्धार