खोज

साउन २१, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको गत साउन १९ गतेको अन्तरिम आदेश पूर्ण फैसलाबाट नसच्चिए श्रम बजारमा अराजकता उत्पन्न हुने पक्का रहेको नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले ठहर गरेको छ । बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य संलग्नताका लागि तत्काल बाध्य नपार्नु भन्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पश्चात देशको सवैभन्दा ठूलो महासंघले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । यसैगरी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बिथोल्ने षडयन्त्रका बिरुद्दमा आवाज उठाउन पनि सो महासंघले आव्हान गरेको छ ।

जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सर्वोच्चको साउन १९ गतेको अन्तरिम आदेशले थप अन्यौल सिर्जना गरेको बताएका छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुका तर्फबाट दायर गरिएको रीटमा सर्वोच्चले तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सहभागिता हुने व्यवस्था नगर्न र ४५ दिनभित्र सुरु हुने पूर्ण सुनुवाई पश्चात मात्र अन्तिम निर्णय हुने आदेश जारी गरेको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध पछिल्लो समयमा योजनावद्ध षडयन्त्र शुरु भएको भन्दै जिफन्टले केही तथाकथित प्रायोजित ट्रेड यूनियनहरुलाई मोहरा बनाएर साम दाम दण्ड भेद प्रयोग गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम असफल बनाउने खेल भईरहेको धारणा सार्वजनिक गरेको हो । सर्वोच्च अदालतबाट जारी गरिएको अन्तरिम आदेशमा रोजगारदातालाई मनलागे अनुसार ऐन पालन गर्ने छुट हुने गरी व्याख्या गरिनु आश्चर्यजनक भएको जिफन्टको भनाई छ । यस्तो फैसला असल र मर्यादित रोजगारीको लागि समेत वाधक हुने निश्कर्ष निकालिएको छ । जिफन्ट मर्यादित, पारदर्शी तथा सुदृढ श्रम सम्बन्धको लागि संघर्ष गर्दै आएको महासंघ रहेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश नसच्चिएमा श्रम बजारमा अराजकता उत्पन्न हुने पक्का छ । साथै यो आदेशले थप अन्यौलता पनि सिर्जना गरेको छ । जस्तो की, के अब बैङ्कमा कार्यरत कर्मचारीहरूले योगदानामा आधारित सामाजिक सुरक्षा कर तिर्न पर्दैन ? यदी तिर्न पर्छ भने सो रकम कसले उपयोग गर्छ ? फैसला हुनुपूर्वको अवधिको रकम के हुन्छ ? जो बैङ्क सञ्चालकहरुले उपयोग गरी रहेका छन् ।

बैङ्कमा काम गर्ने कुनै पनि श्रमिकको दुर्घटना वा रोगको कारण मृत्यु भएमा वा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेमा उसको उपचार एवम् निजको आश्रित परिवारलाई आश्रित सुविधा बैङ्कले सुनिश्चत गर्छ ? भन्ने प्रश्न पनि जिफन्टले उठाएको छ । यदी बैङ्कमा श्रम ऐन लागू नहुने मान्यता हो भने बैङ्कका कर्मचारी तथा श्रमिकले वोनस कसरी प्राप्त गर्छन भन्ने प्रश्न पनि जिफन्टको छ । श्रम ऐन लागू हुने प्रतिष्ठानहरुमा मात्र वोनस ऐन अनुसार वोनस पाईने व्यवस्था छ ।

श्रमिकले काम गरेको समयावधिसम्म उसलाई पेटभरी खान र लाउन दिए रोजगारदाता कानूनी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था कदापी आउन दिनु हुदैन भन्दै जिफन्टले सबै श्रमिकलाई यस्ता षडयन्त्र विरुद्ध खबरदारी गर्न तथा आवश्यक परेमा संघर्षको मैदानमा उत्रिन तयार रहन आह्वान पनि गरेको छ ।

ट्रेड यूनियन महासंघहरू र उद्योगी व्यवसायीहरुका संगठनबीच २०६७ साल चैत १० गते सामाजिक सुरक्षा लागू गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यस पश्चात दशक लामो समयसम्मको संवाद तथा प्रयत्नको परिणाम स्वरुप त्रिपक्षीय प्रतिनिधि रहने व्यवस्था सहित २०७४ सालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएको हो ।