गत साउन २ देखि यही भदौ ५ गतेसम्म दर्ता भएका निवेदनको जाँच गरी तीनपुस्तेसहितको सूची प्रकाशनको प्रक्रिया पू"/>
गत साउन २ देखि यही भदौ ५ गतेसम्म दर्ता भएका निवेदनको जाँच गरी तीनपुस्तेसहितको सूची प्रकाशनको प्रक्रिया पू"/>
भदौ ८, काठमाडौँ । भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका पीडितलाई ट्याक्सी दर्ता नम्बर उपलब्ध गराउन दुई महिनापछि गोलाप्रथा हुने भएको छ ।
गत साउन २ देखि यही भदौ ५ गतेसम्म दर्ता भएका निवेदनको जाँच गरी तीनपुस्तेसहितको सूची प्रकाशनको प्रक्रिया पूरा गर्न दुई महिना लाग्ने भएकाले त्यसपछि मात्र गोलाप्रथाबाट छनोटको प्रक्रिया सुरु हुने विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले राससलाई बताउनुभयो ।
“सोचेभन्दा धेरै बढीले आवेदन दर्ता गराएकाले यसको जाँचका लागि पनि समय लाग्नेछ, जाँचपछि भूकम्पपीडित नभए तिनको आवेदन खारेज हुन्छ, पीडितले पनि एकभन्दा बढी निवेदन दर्ता गराए त्यो पनि खारेज गरिनेछ” – उहाँले भन्नुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार साउन ५ गतेदेखि ट्याक्सी दर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको हो । भूकम्पपीडितले दर्ता गर्न पाउने गरी विसं २०७२ जेठ २८ र सोही वर्षको चैत २१ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार दर्ता खोलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ट्याक्सी दर्ताका लागि साउन ५ देखि भदौ २ गतेसम्मको समय तोकिएको थियो । भदौ २ गते र त्यसपछि लगातार दुई दिन सार्वजनिक बिदा परेकाले आइतबार आवेदन दिने अन्तिम मिति थपिएको थियो । भूकम्पपीडित परिचयपत्र पाएकालाई अहिलेको भन्दा गुणस्तर र क्षमता कम नहुने गरी एक हजार ५०० ट्याक्सी दर्ता नम्बर उपलब्ध गराउन विभागले आवेदन खुलाएको हो ।
भूकम्पबाट अतिप्रभावित सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, गोरखा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका भूकम्पपीडित परिचयपत्र पाएकाले आवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
निवेदन दर्ताको अन्तिम मिति आइतबारसम्म एक लाख ४७ हजार १६९ ले आवेदन दर्ता गराएको यातायात व्यवस्था कार्यालय, साना÷ठूला सवारी, बाग्मतीका कार्यालय प्रमुख तिलक पौडेलले जानकारी दिनुभयो । आवेदनका लागि प्रत्येक आवेदकबाट रु १०० का दरले रु एक करोड ४७ लाख १६ हजार ९०० राजस्व उठेको कार्यालयले जनाएको छ ।
चौध वर्षपछि गत वर्ष विभागले एक हजार ८०० ट्याक्सी दर्ता नं गोलाप्रथाद्वारा छनोट गरी आवेदकलाई बाँडेको थियो । देशभरका नागरिकबाट आवेदन दर्ताका लागि सूचना प्रकाशित गरिएकामा आठ हजार ५०० ले मात्र आवेदन दिएको विभागले जनाएको छ । त्यसबेला आवेदन शुल्क रु एक हजार तोकिएको थियो । रासस