2026-06-20 03:23 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय

माघ २९, काठमाडौँ | आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रूपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धले पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको हो।

वि.सं. २०५२ फागुन १ गतेबाट सुरू भएको जनयुद्ध २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो। त्यही जनयुद्धको जगमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको थियो भने गणतन्त्र, संघीय प्रणाली, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायजस्ता उपलब्धि जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा नै स्थापित भएका थिए।

जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता पार्टी माओवादी केन्द्रले प्रत्येक वर्ष फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। परिवर्तनका पक्षमा भएका सबै आन्दोलन र क्रान्तिहरूको सम्मानमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लिएको हो। यसअघि पुस २७ लाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ