खोज

असोज ४,ओखलढुंगा । उदयपुरका राजनैतिक दल, नागरिक समाज र कानुन व्यवयसायीहरुले उदयपुर जिल्लाको उच्च अदालतको ईजालासलाई ओखलढुङ्गा जिल्लामा राख्ने निर्णयको विरोध गरेका छन । 

नेपाल वार एसोसियसन उदयपुर ईकाईले आयोजना नगरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले ईजालस ओखलढुङ्गा नराख्न माग गरेका हुन । सरकारको भदौ २९ गतेको निर्णयानुसार न्यायालयको पुनसंरचना गर्दा उदयपुरलाई ओखलढुङ्गा अन्तरर्गत राखेको थियो । वार एसोसियसनको हलमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष इश्वरमणी राउतले भौगोलिक हिसावले उदयपुरको ईजालास ओखलढुङ्गा हुनै नसक्ने बताउनुभयो । 

उहाँले  उदयपुरका जनतालाई ओखलढुङ्गा न्याय माग्न जाउ भन्नु, न्याय नदिनु बराबर रहेको भन्दै सरकारले    त्रृटीपूर्ण निर्णय सच्याउनु पर्ने बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रका नेता नारायण बुर्जाले उच्च अदालतको ईजालास ओखलढुङ्गा राख्न उपर्युक्त नहुने बताउनुभयो । 

नेता बुर्जाले सरकारको यो निर्णय त्रृटीपुर्ण रहेकाले भन्दै सच्याउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो । त्यसतै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष कुशल बाबु बस्नेतले पनि उदयपुरमा इजालास तोकिदा सर्वोकृष्ट हुने बताउनु भयो । 

आजै नेपाल बार एसोसियसन उदयपुरले एक विज्ञप्ती जारी गरि सरकारलाई तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छ । वारका अध्यक्ष गणेश प्रसाद दाहालद्धारा जारी विज्ञप्तीमा सरकारले निर्णय नसच्याए चरणवद्ध आदोलनमा जाने चेतावनी समेत दिईएको छ । 

सोलु, ओखलढुङ्गा र खोटाङ्ग जिल्लाको भन्दा उदयपुर जिल्लामा मुद्दाको चाप दोब्बर रहेकोले उदयपुर अदालतलाई नै ईजालास कायम गर्नु पर्ने उदयपुरका सरोकारवालाहरुको माग रहेको सगरमाथा अनलाईनमा खबर छ । 

यता सरकारको ओखलढुंगामा ईजलास राख्ने निर्णयसँगै माथील्लो सगरमाथामा भने  खुसीयाली छाएको छ । ओखलढुंगामा सरकारको निर्णयसँगै कार्यालय व्यवस्थापन सहितको काम भईसकेको स्रोतले जनाएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार ईजलासमा बस्ने कर्मचारीहरु जिल्ला आईसकेको छन् भने न्यायधिस भोली बुधबार आउने तयारी छ ।