खोज

मङ्सिर २९, काठमाडौं | ब्याण्डविथ बापत विदेशी कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम आठ महिनादेखि रोकिदा नेपालभर इन्टरनेट सेवा ठप्प हुने जोखिम देखिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डलर सिफारिस नदिदा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूले आठ महिनादेखि अपस्ट्रिम प्रोभाइडर कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् ।

लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै टाटा, एयरटेल, सिफ्फीलगायत अपस्ट्रिम प्रोभाइडर कम्पनीले डिसेम्बर ३१ (पुस १५ गते) देखि सेवा अवरुद्ध गर्ने चेतावनीसहित नेपाली कम्पनीलाई पत्र पठाइसकेका छन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सेवा प्रदायकको हकमा विदेशी मुद्रा सिफारिस बन्द गरेको हो ।

सेवा प्रदायकले सपोर्ट चार्ज, मर्मतसम्भार शुल्क, टेक्निकल शुल्क, मनिटरिङ चार्जजस्ता गैरदूरसञ्चार सेवाबापत लिएको शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र रोयल्टी लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा सरकार र सेवा प्रदायकबीच विवाद देखिएको छ ।

यही बक्यौता नतिरे विदेशी मुद्रा भुक्तानी सिफारिस नदिने भन्दै मन्त्रालय र प्राधिकरणले भुक्तानी सिफारिस रोकेको हो । गैर दूरसञ्चार सेवाबापत लिइएको शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष र रोयल्टी नलाग्ने सेवा प्रदायकको दाबी छ ।

विदेशी मुद्रा सिफारिस बन्द हुँदा सेवा प्रदायकले टाटा, एयरटेल, सिफ्फीलगायतका कम्पनीलाई अन्तराष्ट्रिय ब्यान्डविथ खरिद बापतको भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । यी कम्पनीले नेपाली सेवा प्रदायकलाई पत्र लेख्दै तत्काल भुक्तानी गर्न र नभएको खण्डमा यही डिसेम्बर ३१ तारिखबाट ब्यान्डविथमा रोक लगाउने चेतावनी दिएको हो ।

यी कम्पनीले ब्यान्डविथ उपलब्ध नगराए देशभर इन्टरनेट बन्द हुने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए ।

‘विदेशी मुद्रा सिफारिस बन्द गर्दा कम्पनीहरूले अपस्ट्रिम प्रोभाइडरलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्,’ अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘टाटा, एयरटेलले पठाएको पत्रमा देशभित्रको आन्तरिक कुरा त्यही मिलाउन र भुक्तानीको विषय ब्यान्डविथसँग सम्बन्धित भएकाले यसमा कुनै बाहान स्वीकार्य नहुने भनिएको छ । यस्तोमा समयमा भुक्तानी गर्नुको कुनै विकल्प छैन । त्यसैले यो विषयमा सरकारले तत्कालै निर्णय लिन आवश्यक छ ।’

विवादित बक्यौताको विषय थाती राखेर भुक्तानी सिफारिस दिन मन्त्रालय, प्राधिकरण र सेवा प्रदायकबीच छलफल भए पनि निष्कर्ष निस्किएको छैन ।

सञ्चार मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले विभिन्न ९ इन्टरनेट सेवा प्रदायकको हकमा बक्यौता देखाएको थियो ।