खोज

पुस १८, काठमाडौँ | अब सामाजिक सञ्जालमा फेक आईडी बनाउने वा प्रयोग गर्नेलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्ने भएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक मस्यौदामा यस किसिमको प्रावधान राखिएको हो ।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा त्यसको दुरुपयोगको कारण व्यक्ति र समाजमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई निरुत्साहित गर्न विधेयक तर्जुमा गरिएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । सामाजिक सद्‍भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाई त्यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्थाको रूपमा विधेयकको तयारी थालिएको हो ।

सामाजिक सञ्जालमा साइबर बुलिङ, सामाजिक सद्‍भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने कार्य गर्ने, बालश्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह वा जातीय छुवाछुतलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई विधेयकमा दण्डनीय मानिएको छ । त्यस्तै महिला, बालबालिकालाई हानी पुर्‍याउने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरे, लागु औषध सेवन तथा कारोबार, जुवा खेल्न वा खेलाउन प्रोत्साहन गरेको खण्डमा समेत पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना लाग्नेछ ।

त्यस्तै आतङ्कवाद सम्बन्धी विषयवस्तुको प्रकाशन वा प्रसारण, कसैको आईडी वा सूचना ह्याक, फिशिङ तथा इम्पोस्टर स्क्याम, बीभत्स तस्विर, भिडिओ पोस्ट वा शेयर, निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने कार्य गरेको खण्डमा समेत सोही बराबरको जरिवाना लाग्ने बताइएको छ । यस बाहेक विपद्को समयमा अफवाह फैलाउने, अश्लील, मित्थ्या वा भ्रामक सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण, मानहानि, अर्काको कुरा सुन्ने वा अडिओ रेकर्ड गर्ने, अनुमति बिना एकको तस्विर अर्कोलाई दिने वा बिक्री गर्ने, गाली बेइज्जती, वैयक्तिक गोपनीयता भङ्ग गर्दा समेत यो विधेयक अनुसार कसुर ठहर्नेछ ।

मन्त्रीको अध्यक्षतामा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्

विधेयकमार्फत सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन र प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियमित गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा यस्तो परिषद् गठनको व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ । जसमा मन्त्रालयका सचिव, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको तर्फबाट मन्त्रालयले मनोनीत गर्ने दुई जना, सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक, मन्त्रालयकै सहसचिव सदस्य र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रबाट सदस्य सचिव रहने उल्लेख छ ।

उक्त समितिलाई सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी कानूनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक र प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त निर्धारण गर्ने र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रको काम कारबाहीको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने जिम्मेवारी तोकिएका छन् ।

मस्यौदा अनुसार केन्द्रले भने सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धी नियमित तथा प्रशासनिक काम गर्ने र मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै पनि निकायलाई त्यस्तो केन्द्रको रूपमा तोक्न सक्ने छ । त्यसो नभएसम्मका लागि मन्त्रालयकै सूचना प्रविधि महाशाखाले उक्त केन्द्रको काम गर्नेछ ।

दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध

विधेयक मस्यौदाले नेपालभित्र दर्ता नभएको वा दर्ता खारेज भएको सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउने छ । यस्तो अधिकार सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रलाई नै दिइएको छ ।

यसरी रोक लगाइने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्ने दायित्व भने सम्पूर्ण इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई तोकिएको छ । तर नागरिक शिक्षा तथा सामाजिक सशक्तीकरणमा मात्र केन्द्रित भई सञ्चालनमा हरहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको हकमा भने यो प्रावधान लागु नहुने बताइएको छ ।

विधेयकको मस्यौदा अनुसार नेपालभित्र एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि देखि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल भने विधेयक ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आएको तीन महिनाभित्र दर्ता भई सक्नुपर्नेछ ।

सामाजिक सञ्जालको दर्ता अवधि एक वर्ष हुने र प्रत्येक वर्ष त्यसको नवीकरण गराउनु पर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा गरिएको छ । तर सामाजिक सञ्जाल नियमन ऐन वा नियम पटक पटक अलङ्घन गरेमा केन्द्रको सिफारिसमा मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको दर्ता नै खारेज गर्न सक्ने बताइएको छ ।

त्यस्तै मुलुकको शान्ति सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्र हित प्रतिकूल सामग्री प्रकाशन गर्ने वा गराउने कार्यलाई समेत अनुल्लङ्घनीय सर्तको रूपमा राखिएको छ । त्यस्तै केन्द्र वा सम्बद्ध निकायले दिएको निर्देशन पालना, नेपालमा सम्पर्क विन्दुको व्यवस्था र गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था नगरेमा पनि सामाजिक सञ्जालको दर्ता खारेज हुन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएका छन् ।

यति मात्र होइन, कुनै सामाजिक सञ्जालको दर्ता खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु भई मन्त्रालयबाट निर्णय नभएसम्मको अवधिमा समेत सामाजिक सञ्जाल चलाउन नपाइने भनिएको छ । विधेयक अनुसार नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाइका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेको खण्डमा २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरिनेछ ।

सामाजिक सञ्जालका सर्त

• विधेयकमा सामाजिक सञ्जालका लागि निश्चित सर्त प्रस्तावित छन् । त्यस्ता सर्त अलङ्घन गरेको खण्डमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
• प्रचलित कानून विपरीतका सूचना, विज्ञापन र सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण रोक्ने गरी एल्गोरिदम विकास गर्नुपर्ने ।
• प्रयोगकर्ताको वैयक्तिक गोपनीयता कायम राख्न आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन गर्ने र त्यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न वा अन्य प्रयोजनमा लगाउन नपाइने ।
• प्रयोगकर्ताको हित र सुरक्षाका लागि आवश्यक सचेतना र शिक्षामूलक सामग्री निरन्तर रूपमा प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने ।
• सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका क्रममा आएका गुनासो सम्बोधनको यथोचित व्यवस्था गर्ने ।
• नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक तथा धार्मिक सद्‍भाव विरुद्ध हुने वा त्यस्तो सद्‍भाव भड्काउने सामग्री प्रकाशन प्रसारणमा रोक लगाउने ।
• सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन वा प्रसारण भएका सामग्रीको तथ्य जाँच गर्ने ।
• अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित सान्टाक्लारा सिद्धान्त पालना गर्ने ।
• सामाजिक सञ्जालबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्ने ।
• हाल मन्त्रालयले अध्ययन तथा सुझावका लागि यो विधेयक सार्वजनिक गरेको हो । यस उपर यही २६ पुससम्म ईमेल (info@mocit.gov.np) मार्फत् सुझाव दिन सकिने बताइएको छ ।