खोज

सौरभ शर्मा |  ‘मधेसमा विभेद छ ।  मधेसीमाथि पहाडी खसवादी सत्ताले सदियौँदेखि विभेद गर्दै आएको छ ।  यसको समाधान मधेसमा भरसक एक प्रदेश, त्यति हुन नसके कम्तीमा पनि दुई प्रदेश मात्र हुनुपर्छ ।  यतिले मात्रै हुन्न, यी प्रदेशहरू पहाडसँग जोडिनुहुन्न ।  अङ्गीकृत नागरिकलाई यहाँका प्रमुख कार्यकारी पदजस्तो मुख्यमन्त्री, प्रधानसेनापति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति पदमा निर्वाध रूपमा पुग्न दिनपर्छ । खुला सीमाका कारण निर्वाध रूपमा आइरहेका भारतीयहरूको वर्चस्व स्थापित हुने गरी जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ’ भन्नेजस्ता माग के खास तराईवासीका माग हुन् ? तराई– मधेसमा व्याप्त विभेद, गरिबी, बेरोजगारी, अन्धविश्वास, छुवाछूत, दहेज प्रथा, बोक्सी प्रथा, घुम्टो प्रथा, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा छोरा–छोरीलाई गरिने विभेदको कारण पहाडी खस बाहुन सत्ता नै हो ? यसमा त्यहीँको समाज, अगुवा, अन्तरविरोध र विश्वव्यापीकरणको कुनै भूमिका छैन ? मधेसमा एक वा दुई प्रदेश हुनासाथ यी समस्या ‘फु मन्तर’ को शैलीमा समाधान हुन्छन् ? यी ज्वलन्त प्रश्नबारे बहस आवश्यक छ । 

मधेसवादी दलहरूले ५०–७५ कि.मि. को दूरीमा रहेका दोलखा, भोजपुर, धनकुटा, पाँचथर, इलाम ,खोटाङ, ओखलढुङ्गालाई नजिक नमानेर ८००–१००० कि.मि. को दूरीमा रहेका कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रूपन्देहीलाई नजिक मान्नु र तिनीसँग एकीकृत हुन र मिसिन खोज्नु तार्किक र वैज्ञानिक हो ? किमार्थ पनि होइन ।  एक आपसी अन्तरनिर्भरता, घुलमिल र सन्निकटता प्रशासनिक एकाईले मात्रै सुनिश्चित गर्दैन ।  ऐतिहासिक, भौगोलिक आर्थिक कारण प्रमुख हुन्छन् सन्निकटताका लागि ।  हाम्रो व्यापार, आर्थिक कारोबार अथवा बसाइँसराइकै प्रवाह जहिले पनि उत्तर दक्षिण रहेको छ ।  यसलाई जबरजस्ती पूर्व पश्चिम बनाउन हुन्न, सकिन्न ।  नेपालको जनसाङ्ख्यिक र सांस्कृतिक प्रवाह कहिल्यै पनि पूर्व पश्चिम रहेन ।  देशका साना ठूला सबै नदीहरूको प्रवाह र प्रवाह क्षेत्र पनि पूर्व पश्चिम होइन, उत्तर दक्षिण नै छ । 

धनुषा, सप्तरीको मधेसीलाई रोजगारी वा व्यापारका लागि कैलाली, कञ्चनपुर पायक पर्छ कि खोटाङ, ओखलढुङगा ? निश्चित रूपमा खोटाङ, ओखलढुङ्गा नै पायक पर्छ ।  यसैगरी बाँंके, बर्दियाका मधेसीलाई चुनावी प्रतिस्पर्धा र प्रचारप्रसारका लागि सुर्खेत जाजरकोट सजिलो कि झापा, मोरङ ? सुर्खेत, जाजरकोट नै सजिलो पर्छ ।  रोजगारी र व्यापारका लागि भारत नै जान परे पनि कैलाली, कञ्चनपुरका मान्छेहरू यहीँका सीमावर्ती दक्षिणी सहर लखिमपुर, बहराइच, बरेली लखनउ जान रुचाउँछन्, पटना कलकत्ता, बिहार, जोगवनी जान रुचाउँदैनन् ।  त्यसैगरी सर्लाही महोत्तरीवासीलाई पिलिभित, नैनीताल, खटिमा, पायक पर्दैन ।  त्यहीँका दक्षिणवर्ती सहरहरू जोगवनी, जयनगर, रक्सौल पायक पर्छन् । 

मधेसमा विभेद छ भन्ने मधेसवादी दलको यो थेगो मधेसको विकास र समृद्धिका लागि होइन, त्यहाँ आफ्नो राजनीति चलाउने र टिकाउने मेसो मात्रै हो ।  होइन भने त्यहाँ मेडिकल, इन्जिनियरिङ, कृषिलगायतका प्राविधिक कलेज र संस्थान खुल्नुपर्छ भन्ने माग आएको छ ? मधेसमा रहेका तथा हाल बन्द हुने अवस्थामा पुगेका चिनी, जुट, कागज, चुरोट, कपडाका ठुल्ठूला उद्योग सुचारु गर्नुपर्छ ।  त्यतिले हुन्न, अझ थप्नुपर्छ भन्ने माग उठ्यो ? नेपालकै गौरवका रूपमा रहेको जयनगर–जनकपुर रेल्वेको स्तर सुधार्न पर्छ, त्यतिले हुन्न, त्यसलाई पूर्व पश्चिम सम्पूर्ण मधेसमा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाए ? लक्ष्मणपुरा, रसियाल खुर्दलोटन बाँधका कारण डुबिरहेको मधेसको भूमिबारे कहिल्यै दह्रो आवाज उठाए ? सुस्ता महेशपुर लगायतका ठाउँमा पटक–पटक भइरहने भारतीय अतिक्रमणबारे कहिल्यै सुनिने गरी मुख खोले ? वीरगञ्ज, जलेश्वर, गौरलगायतका ठूला सहरबाट ठूला उद्योगपति र व्यापारीको पलायनले तिनलाई थोरै भए पनि चिन्तित बनायो ? तिनलाई त्यहीँ राख्न, बस्न केही पहल 

गरे ? केही महिना पहिले सप्तरी तिलाठीका बहादुर जनताले सीमा मिची बनाइएको बाँध भत्काइदिए ।  सारा नेपालभरि त्यसको वाहवाही भयो तर मधेसवादी दलले तिनको पक्षमा एक शब्द खर्चन आवश्यक ठानेनन् किन ? 

विभेद भयो भनेर नारा, जुलुस, बन्द गर्दैमा मधेसी जनताको भोको पेट भरिँदैन ।  नाङ्गो आङ ढाकिँदैन ।  त्यसका लागि कामै गर्नुपर्छ ।  काम गर्नलाई मधेस प्रदेश नै बनिरहन पर्दैन ।  अहिलेकै संरचनाभित्र पनि थुप्रै काम गर्न सकिन्थ्यो ।  धेरै टाढा नजाऔँ, २०४६ को परिवर्तनपछि तीन दर्जनभन्दा बढी मन्त्री भइसके मधेसबाट ।  तिनले के गरे मधेसका लागि ? अहिलेसम्म नगर्नेले मधेस प्रदेश बनेपछि मात्रै गर्छौं भन्दा कसरी पत्याउने ? २०६३ को परिवर्तनपछि मधेसबाटै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, उपप्रधानमन्त्री र उपसभामुख भइसके ।  परराष्ट्र र रक्षाजस्ता महŒवपूर्ण मन्त्रालय सम्हालिसके तर अझै पनि विभेदको राप अलापिरहने ?

बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, मुगु, कालिकोट, हुम्ला, म्याग्दी, मुस्ताङ, सोलखुम्बु, ओखलढुङ्गा, पाँचथरले अझै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, प्रधानमन्त्री हुने सपना देखेका छैनन् र पनि राष्ट्रियतालाई चुनौती दिने गरी र राष्ट्रलाई अलमल पार्ने विभेदका स्वर उरालेका छैनन् ।  स्कुल, कलेज, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, बाटो घाटो, टेलिफोन, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, उद्योग र व्यापारका पूर्वाधार तराईमा बढी छन् कि पहाडमा ? निश्चित रूपमा मधेसमै बढी छन् तर पनि कुनै पनि पहाडी समुदायले हामीलाई विभेद भयो, मधेसमा बढी स्रोत साधन विनियोजन भयो भनेका छैनन्, भन्दैनन् ।  डाक्टर, इन्जिनियर, ओभरसियर, हेल्थ असिस्टेन्ट, डिएफओ, रेन्जर, फरेष्टर, अमिन लगायतका प्राविधिक पदमा मधेसी समुदायबाट बढी छन् भनेर रिस मान्नु हुन्न ।  जुन समुदायको जसमा बढी रुचि र लगनशीलता र सीप रहन्छ त्यसैमा उनको सङ्ख्या बढी हुनु स्वाभाविक छ ।  यसैगरी अग्रवाल, खेतान, चौधरी, केडिया, गुप्ता, साहहरूको उद्योग व्यापारमा वर्चस्व रह्यो भनेर पनि इष्र्या गर्न हुन्न ।  उनको सक्रियता र सीप त्यसैमा रह्यो, त्यसैमा उनको वर्चस्व स्थापित भयो ।  अन्य कुनै समुदायको रुचि, सक्रियता र सीप प्रहरी, सेना, प्रशासन र न्यायमा भयो ।  त्यहीँ उनको सङ्ख्या बढी भयो । 

शासनको अनुभूति स्रोत, साधन र अवसरको विनियोजन न्यायिक र समतामूलक हुनै पर्छ ।  यसमा विमति जनाउने ठाउँ छैन तथापि शासनको अनुभूति र परिणाम क्यालकुलेटरले गणना गरेझै उही र उस्तै हुँदैन भन्ने सच्चाइलाई पनि बोध गर्न पर्छ ।  बैक, संस्थान र निजामतीलगायतका ठाउँमा छुट्याइएको समावेशी कोटामा मधेसका यादव, झा, मिश्रा, शुक्ला, त्रिपाठी, तिवारी र कर्णजस्ता उपल्लो जातिका मात्रै किन पास हुन्छन् ? किन मुसहर, डोम, चमार, धोवी, चिडिमार, घंसियारनहरू पास हुँदैनन् ? मधेसवादी दलको नेतृत्व तहमा किन यादव, झा, मिश्र, त्रिपाठी र शुक्लाजस्ता उपल्ला जातिमात्रै ? अरूबाट समावेशीताको, न्यायको चाहना राख्नेले आफैँ न्यायिक र समावेशी हुनु पर्दैन ? समानुपातिक कोटामा श्रीमती, प्रेमिका, साला, जेठान पठाउनेले समानुपातिकताको कुरा उठाउने नैतिक अधिकार र बल रहन्न । 

निर्वाचनमा पराजित मधेसका केही नेता मधेसका सन्दर्भमा उठाएका विषयमा आम मधेसीको असहमति बुझ्ने चेस्टा नै गरेका छैनन् तिनले ।  चेस्टा गरेका हुन्थे भने २०७२ सालमा भएको पाँच महिने आन्दोलन वारपार भइसक्थ्यो ।  आम मधेसीको, वंशज मधेसीको सहभागिता नभएकैले त्यो आन्दोलन इच्छित गतिमा अघि बढ्न सकेन ।  छिमेकीले त टेन्ट गाडेर, नास्ता, खाना, दारूपानीको व्यवस्था गरेकै थियो ।  ढुङ्गा, मुढा, लाठी, भाला पनि उपलब्ध गराएकै थियो ।  त्यतिले नपुगेर नाका पनि बन्द गराइदिएकै थियो र पनि परिणाम मधेसवादीले सोचेझंँ किन आएन ? त्यसको समीक्षा गर्नै पर्छ ।  आम तराईवासीको मन जित्ने प्रयास थाल्नै पर्छ ।  चर्का चर्का कुरा गरेर अब सचेत मधेसी जनताको मन जित्न सकिन्न ।  सङ्घीयताको एजेन्डा ‘मधेस’ बाट आएको हँुंदा त्यसलाई जोगाउने काममा पनि 

‘मधेस’ को अग्रणी भूमिका हुनुपर्छ ।  प्रदेशको सीमाङ्कन हामीले भनेझैँ हुनुपर्छ, अहिले नै हुनुपर्छ भनेर लिँडे ढिपी गरिरह्यो भने यसले सिर्जना गर्ने अन्तरविरोधले सङ्घीयता नै समाप्त हुन सक्छ ।  ठाउँठाउँमा सङ्घीयता विरोधी स्वर सुनिन सुरु भइसक्यो ।  मधेसवादीले संयमित भएर, सम्बद्ध सबै पक्षसँग सहमतिमा आएर अहिलेलाई एक कदम पछाडि सरेर उचित निकासका लागि पहल गरेनन् भने अहिलेसम्मकै राजनीतिक कोर्स परिवर्तन हुन सक्छ ।