६ पुष २०८२, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

घरमै बसेर कम्पनी दर्ता गर्न सकिने

५ मंसिर २०७३, आईतवार १०:१०

मङ्सिर ५, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका– संसद्ले ‘कम्पनी (पहिलो संशोधन ) विधेयक, २०७३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । 

संसद्को आजको बैठकमा उद्योगमन्त्रीका तर्फबाट सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानीले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरिएको हो । 

नयाँ विधेयक अनुसार केही समयपछि घरमै बसेर नयाँ उद्योग व्यवसाय र कम्पनी दर्ता गर्न सकिने भएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार विद्युतीय प्रणाली मार्फत कम्पनी दर्ता गर्न सकिने भएकाले उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा गुणात्मक विकास हुने विश्वास लिइएको छ । विधेयकमा नयाँ कम्पनी खडा गर्न र त्यसलाई बन्द गर्न समेत सहज हुने प्रावधान समेटिएको छ । 

विद्यमान ऐेनले कम्पनी खडा गर्न सहज भए पनि बन्द गर्न भने सहज व्यवस्था छैन जसका कारण बन्द भएका कम्पनी समेत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी कायमै रहेको देखिँदै आएको छ । कार्यालयका अनुसार हाल मुलुकभर एक लाख ५७ हजार कम्पनी दर्ता भएका छन् तर कति कम्पनी बन्द भए भन्नेबारेमा भने कोही कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । 

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद चूडामणि जङ्गली विकले विद्युतीय प्रणाली मार्फत दर्ता हुने कम्पनीले मुलुकलाई के कति मात्रामा आर्थिक लाभ दिए, कतिलाई रोजगारी दिए भन्ने विषयमा समेत सहज रुपमा नागरिकले थाहा पाउने व्यवस्था थप गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सांसद मीना पुनले विद्युतीय प्रणाली मार्फत कम्पनी दर्ता हुने भएपछि बिचौलियाको बिगबिगी हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुने र औद्योगिक वातावरण समेत तयार हुने बताउनुभयो । उहाँले दर्ता प्रक्रियामा हुने सहजता जस्तै कम्पनी बन्द गर्दा समेत त्यस्तै सहज रुपमा बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

सांसद कर्णबहादुर थापाले नयाँ ऐनमा मुलुकको आवश्यकता र चाहनानुसारको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रे) र प्रेम सुवालले भने नेपालको संविधानले मुलुक समाजवाद उन्मुख भन्ने व्यवस्था राखेकाले सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री थानीले विद्यमान ऐनमा रहेको कम्पनी खडा गर्ने र बन्द गर्ने प्रक्रिया जटिल भएकाले नयाँ ऐन ल्याउनु परेको उल्लेख गर्नुभयो । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्किन भएका प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीको चासो नेपाललाई डिजिटल मार्गमा अगाडि बढाउने गरी काम गरिरहेका छौँ: मन्त्री खरेल सिंहदरबार धाइरहेका सहिदका बुबा भन्नुहुन्छः छोराको बलिदान खेर नजाओस् नेकपालाई बहुमत दिनुस्, जनअपेक्षा पूरा गर्छौँ ः सहसंयोजक नेपाल युद्धविराम सम्झौताको बावजुद गाजामा इजरायली आक्रमण जारी निर्वाचनमा होमिने जनता र राजनीतिक दलको चाहना छः संयोजक दाहाल मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिन एमाले अझ क्रियाशील हुने अपेक्षा रास्वपाद्वारा सातै प्रदेशका उम्मेदवारसँग छलफल भारतमा रेल दुर्घटनामा परी सात वटा हात्तीको मृत्यु रवि लामिछानेले देश निर्माणका लागि जुनसुकै त्याग गर्न तयार रहेको बताए मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सबै उद्यमी–व्यवसायी लाग्नुपर्ने सप्तगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने महँगो शुल्कले सुस्तायो पोखराको ‘पुतली जहाज’ को उडान समयमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ पर्यटन व्यवसायीलाई चिनियाँ भाषा तालिम बालश्रम अन्त्यका लागि सरकार र नागरिक समाजले हातेमालो गर्न आग्रह गाजा क्षेत्रमा १६ लाख मानिस गम्भीर खाद्य सङ्कटको जोखिममा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा एमाले नेतृत्वलाई बधाइ जेनजी सुशासन सहिदकी आमाको सन्देश : कान्छो छोरोको निधनपछि मन आतिएको छ, सरकारले जनाताको भलो गरोस् राहुघाट जलविद्युत् आयोजना : ९० प्रतिशत बढी भौतिक प्रगति