२९ पुष २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

घरमै बसेर कम्पनी दर्ता गर्न सकिने

५ मंसिर २०७३, आईतवार १०:१०

मङ्सिर ५, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका– संसद्ले ‘कम्पनी (पहिलो संशोधन ) विधेयक, २०७३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । 

संसद्को आजको बैठकमा उद्योगमन्त्रीका तर्फबाट सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानीले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरिएको हो । 

नयाँ विधेयक अनुसार केही समयपछि घरमै बसेर नयाँ उद्योग व्यवसाय र कम्पनी दर्ता गर्न सकिने भएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार विद्युतीय प्रणाली मार्फत कम्पनी दर्ता गर्न सकिने भएकाले उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा गुणात्मक विकास हुने विश्वास लिइएको छ । विधेयकमा नयाँ कम्पनी खडा गर्न र त्यसलाई बन्द गर्न समेत सहज हुने प्रावधान समेटिएको छ । 

विद्यमान ऐेनले कम्पनी खडा गर्न सहज भए पनि बन्द गर्न भने सहज व्यवस्था छैन जसका कारण बन्द भएका कम्पनी समेत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी कायमै रहेको देखिँदै आएको छ । कार्यालयका अनुसार हाल मुलुकभर एक लाख ५७ हजार कम्पनी दर्ता भएका छन् तर कति कम्पनी बन्द भए भन्नेबारेमा भने कोही कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । 

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद चूडामणि जङ्गली विकले विद्युतीय प्रणाली मार्फत दर्ता हुने कम्पनीले मुलुकलाई के कति मात्रामा आर्थिक लाभ दिए, कतिलाई रोजगारी दिए भन्ने विषयमा समेत सहज रुपमा नागरिकले थाहा पाउने व्यवस्था थप गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सांसद मीना पुनले विद्युतीय प्रणाली मार्फत कम्पनी दर्ता हुने भएपछि बिचौलियाको बिगबिगी हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुने र औद्योगिक वातावरण समेत तयार हुने बताउनुभयो । उहाँले दर्ता प्रक्रियामा हुने सहजता जस्तै कम्पनी बन्द गर्दा समेत त्यस्तै सहज रुपमा बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

सांसद कर्णबहादुर थापाले नयाँ ऐनमा मुलुकको आवश्यकता र चाहनानुसारको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रे) र प्रेम सुवालले भने नेपालको संविधानले मुलुक समाजवाद उन्मुख भन्ने व्यवस्था राखेकाले सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री थानीले विद्यमान ऐनमा रहेको कम्पनी खडा गर्ने र बन्द गर्ने प्रक्रिया जटिल भएकाले नयाँ ऐन ल्याउनु परेको उल्लेख गर्नुभयो । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
इरानमा आंशिक छुट, मृतक सङ्ख्या ६४६ पुग्यो निर्वाचन समितिद्वारा निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भरतपुरमा बृहत् चक्रपथ उद्घाटन जापान–दक्षिण कोरिया शिखर सम्मेलन : अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय चुनौतीमा केन्द्रित छलफल कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुनचाँदीको मूल्य आज पनि बढ्यो अत्यधिक चिसो बढेपछि यारी भन्सार कार्यालय तीनमहिनाका लागि बन्द विशेष महाधिवेशन मङ्गलबारसम्म लम्बिने राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान महामन्त्री शर्माको प्रस्तावः ‘पार्टीको विधान, कार्यशैली र कार्यक्रमलाई समयानुकूल बनाऔँ’ पाकिस्तान–अफगानिस्तान सीमा बन्द हुँदा अरबौंको घाटा, व्यापार र अर्थतन्त्रमा ठुलो झट्का त्रिवि शिक्षण अस्पतालद्वारा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष इजरायली राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता ग्रोकमाथि मलेसिया–इन्डोनेसियाको प्रतिबन्ध कांग्रेसलाई युवापुस्ताले विश्वास गर्नसक्ने बनाउने महामन्त्री थापाको प्रस्ताव नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट मुस्ताङमा ४८ घण्टादेखि विद्युत् सेवा अवरुद्ध महामन्त्री थापाद्वारा समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पेस अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डलाई ‘कुनै न कुनै तरिकाले’ लिनेछ : ट्रम्प इरान तनाव चर्किँदै, मृतक सङ्ख्या ५४४