२०८२, १६ चैत्र सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

घरमै बसेर कम्पनी दर्ता गर्न सकिने

२०७३, ५ मंसिर आईतवार १०:१०

मङ्सिर ५, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका– संसद्ले ‘कम्पनी (पहिलो संशोधन ) विधेयक, २०७३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । 

संसद्को आजको बैठकमा उद्योगमन्त्रीका तर्फबाट सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानीले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरिएको हो । 

नयाँ विधेयक अनुसार केही समयपछि घरमै बसेर नयाँ उद्योग व्यवसाय र कम्पनी दर्ता गर्न सकिने भएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार विद्युतीय प्रणाली मार्फत कम्पनी दर्ता गर्न सकिने भएकाले उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा गुणात्मक विकास हुने विश्वास लिइएको छ । विधेयकमा नयाँ कम्पनी खडा गर्न र त्यसलाई बन्द गर्न समेत सहज हुने प्रावधान समेटिएको छ । 

विद्यमान ऐेनले कम्पनी खडा गर्न सहज भए पनि बन्द गर्न भने सहज व्यवस्था छैन जसका कारण बन्द भएका कम्पनी समेत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी कायमै रहेको देखिँदै आएको छ । कार्यालयका अनुसार हाल मुलुकभर एक लाख ५७ हजार कम्पनी दर्ता भएका छन् तर कति कम्पनी बन्द भए भन्नेबारेमा भने कोही कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । 

विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद चूडामणि जङ्गली विकले विद्युतीय प्रणाली मार्फत दर्ता हुने कम्पनीले मुलुकलाई के कति मात्रामा आर्थिक लाभ दिए, कतिलाई रोजगारी दिए भन्ने विषयमा समेत सहज रुपमा नागरिकले थाहा पाउने व्यवस्था थप गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सांसद मीना पुनले विद्युतीय प्रणाली मार्फत कम्पनी दर्ता हुने भएपछि बिचौलियाको बिगबिगी हुने प्रवृत्ति अन्त्य हुने र औद्योगिक वातावरण समेत तयार हुने बताउनुभयो । उहाँले दर्ता प्रक्रियामा हुने सहजता जस्तै कम्पनी बन्द गर्दा समेत त्यस्तै सहज रुपमा बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

सांसद कर्णबहादुर थापाले नयाँ ऐनमा मुलुकको आवश्यकता र चाहनानुसारको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रे) र प्रेम सुवालले भने नेपालको संविधानले मुलुक समाजवाद उन्मुख भन्ने व्यवस्था राखेकाले सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री थानीले विद्यमान ऐनमा रहेको कम्पनी खडा गर्ने र बन्द गर्ने प्रक्रिया जटिल भएकाले नयाँ ऐन ल्याउनु परेको उल्लेख गर्नुभयो । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मुग्लिन-नागढुंगा सडक आगामी तीन दिन रातिको समयमा बन्द गरिने चैत १९ गते संसद् अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय महेश बस्नेतविरूद्ध अदालतले दिएन पक्राउ पुर्जी ओलीलाई छाड्न अस्वीकार, सर्वोच्चले दियो कारण देखाउ आदेश सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु हर्क साम्पाङले दिए साइबर ब्यूरोमा उजुरी ओलीलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगिन् पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सेयर बजारमा आज पनि उच्च अंकको गिरावट म आफु घुस खान आएको होइन र कसैलाई खान पनि दिन्नँ: अर्थमन्त्री वाग्ले ओलीको रिहाइ माग गर्दै आज पनि सरकारविरुद्ध एमालेको प्रदर्शन सांसदहरूसँग छलफलमा जुटे प्रधानमन्त्री शाह मङ्गलबार चट्याङ र हावाहुरीसहित भारी वर्षाको सम्भावना पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री दीपक खड्का अस्पताल भर्ना रवि लामिछानेको राहदानी मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै देउवा पक्षले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक मेची राजमार्गमा पुनः पहिरो, सडक अवरुद्ध ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै सुनचाँदी को मूल्य घट्यो आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति ओली र लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति