पर्वत मंसिर २५ गते । जिल्लामा संचालनमा रहेका अधिकांश सहकारीले ग्राहकबर्गलाई मात्रै नभइ महिलाहरुको श्रम शोषणा गरेको भेटिएको छ ।

सहकारी संघसंस्थाहरुले बचत उठाउनको लागि महिलाहरुको प्रयोग गर्ने तर  पारिश्रमिक भने सोही अनुसा"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... पर्वत मंसिर २५ गते । जिल्लामा संचालनमा रहेका अधिकांश सहकारीले ग्राहकबर्गलाई मात्रै नभइ महिलाहरुको श्रम शोषणा गरेको भेटिएको छ ।

सहकारी संघसंस्थाहरुले बचत उठाउनको लागि महिलाहरुको प्रयोग गर्ने तर  पारिश्रमिक भने सोही अनुसा"/>

२९ पुष २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

अधिकांश सहकारीमा महिला श्रम शोषण

२५ मंसिर २०७३, शनिबार ०६:२२

पर्वत मंसिर २५ गते । जिल्लामा संचालनमा रहेका अधिकांश सहकारीले ग्राहकबर्गलाई मात्रै नभइ महिलाहरुको श्रम शोषणा गरेको भेटिएको छ ।

सहकारी संघसंस्थाहरुले बचत उठाउनको लागि महिलाहरुको प्रयोग गर्ने तर  पारिश्रमिक भने सोही अनुसारको नदिने गरेको देखिएको छ । जिल्लाको एक सहकारी संस्थामा काम गर्ने युवतीका अनुसार सहकारीले श्रमको शोषण गरेका छन् । उनका अनुसार अधिकांश सहकारीले बचत उठाउने महिलाहरुलाई न्यून पारिश्रमिक दिने गरेका छन् । आजको सहारान्यूजले खबर छापेको छ । 

मासिक ३ हजार देखि अधिकतम ५ हजारसम्म बचत तथा ऋण उठाउनेहरुलाई मासिक तलब दिइने गरिएको छ । भने व्यवस्थापकलाई मासिक ७ देखि ८ हजारसम्म दिने गरेको पाइएको बताइन्छ । तर   सहकारीकले      गरेको श्रम शोषणको छानविन तथा अनुगमन कसैले पनि गर्न सकेको अबस्था छैन ।  सहकारीले मासिक तलक कम दिने गरेको तर भनौ भने जागिर बाट हात धुनुपर्ने अबस्था रहेकोले पनि सहकारीको विरुद्धमा आफुहरु बोल्न नसकेको सहकारीमा बचत उठाउँदै आइरहेका युवतीहरुको गुनासो छ ।


काम धेरै गर्नुपर्छ तर तबल सुविधा कम छ कसलाई भन्ने भनौ भने त्यहि जागिरबाट पनि निस्कनुपर्ने बाध्यता हुन्छ त्यसैले चुप छौं सहकारीमा काम गर्ने एक युवतीको भनाई । सहकारीले पछिल्लो समयमा कलकर्जाको नाममा ऋणकर्ताबाट अत्याधिक रुपमा व्याज लिने गरेका छन् । 

कल कर्जा भन्दै ५० हजारको दैनिक १ सय देखि २ सयसम्म कर लिने गरेका छन् । सहकारीको नाउमा पछिल्लो समयमा महिलामाथि श्रम शोषणा तथा बचत र ऋणीहरुलाई चकौ व्याजदर लिने गरेको पाइएको छ ।


सहकारी कर्मचारीको व्यवस्था नभएकोले संस्थालेनै आफ्नो आन्तरकि नियमावली अनुसार कर्मचारी राख्ने भएकोले महिला शोषण भएको भन्न नमिल्लने सहकारी अधिकृत विष्णु प्रसाद शर्माले बताए । सहकारी संस्थाले सरकारी तलब सुविधा अनुसार राख्न सक्ने अबस्था पनि नरहेको तर कतै कतै सरकार तलब अनुसार पनि कर्मचारी परिचालन गरेको भेटिएको उनको तर्क छ । सहकारीले आफ्नो नियमावली अनुसार करारमा कर्मचारी राखेको हुदाँ शोषणा नभएको तर  बेरोजगारका कारण पनि कम सुविधामा श्रम गर्न बाध्य रहेको उनले बताए ।सहकारीमा बचत बचतमा ३  प्रतिशत र बचत ऋणमा ६ प्रतिशत व्याज बाहेक  बढी लगाउन नमिल्लने शर्माले बताए । पछिल्लो समयमा सहकारीमा बढेको कलकर्जाको भन्ने कर्जा सहकारी ऐनमा नभएको भन्दै त्यसविषयमा उजुरी परे छानविन हुने शर्माले बताए ।कल कर्जा भनेको के हो सहकारीले पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने अन्यथा कारवाही हुने भन्दै कलकर्जा सहकारी ऐनमा नभएको कर्जा भएको उनले बताए । बजारमा पछिल्लो समयमा  सहकारीहरुले कल कर्जाको नाममा व्याज धेरै लिने गरेको सुनिएता पनि त्यसविषयमा उजुरी नपरेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
भरतपुरमा बृहत् चक्रपथ उद्घाटन जापान–दक्षिण कोरिया शिखर सम्मेलन : अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय चुनौतीमा केन्द्रित छलफल कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुनचाँदीको मूल्य आज पनि बढ्यो अत्यधिक चिसो बढेपछि यारी भन्सार कार्यालय तीनमहिनाका लागि बन्द विशेष महाधिवेशन मङ्गलबारसम्म लम्बिने राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान महामन्त्री शर्माको प्रस्तावः ‘पार्टीको विधान, कार्यशैली र कार्यक्रमलाई समयानुकूल बनाऔँ’ पाकिस्तान–अफगानिस्तान सीमा बन्द हुँदा अरबौंको घाटा, व्यापार र अर्थतन्त्रमा ठुलो झट्का त्रिवि शिक्षण अस्पतालद्वारा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष इजरायली राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता ग्रोकमाथि मलेसिया–इन्डोनेसियाको प्रतिबन्ध कांग्रेसलाई युवापुस्ताले विश्वास गर्नसक्ने बनाउने महामन्त्री थापाको प्रस्ताव नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट मुस्ताङमा ४८ घण्टादेखि विद्युत् सेवा अवरुद्ध महामन्त्री थापाद्वारा समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पेस अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डलाई ‘कुनै न कुनै तरिकाले’ लिनेछ : ट्रम्प इरान तनाव चर्किँदै, मृतक सङ्ख्या ५४४ पार्टीलाई विभाजन होइन, एकताबद्ध गरेर लैजान आवश्यक छ : नेता डा कोइराला कांग्रेस विशेष महाधिवेशन कार्यविधि पारित