शम्सेर विक्रम जिसी | फागुन ११, प्यूठान | प्यूठान जिल्लामा संञ्चालन भएको संसद विकास तथा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्याक्रमको बजेटको दुरुपयोग हुन थालेको छ । जिल"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... शम्सेर विक्रम जिसी | फागुन ११, प्यूठान | प्यूठान जिल्लामा संञ्चालन भएको संसद विकास तथा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्याक्रमको बजेटको दुरुपयोग हुन थालेको छ । जिल"/>
१४ पुष २०८१, आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

प्यूठान जिल्लामा संसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग

११ फाल्गुन २०७३, बुधबार ०२:१२

शम्सेर विक्रम जिसी | फागुन ११, प्यूठान | प्यूठान जिल्लामा संञ्चालन भएको संसद विकास तथा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्याक्रमको बजेटको दुरुपयोग हुन थालेको छ । जिल्लामा हाल संञ्चालनमा आएका संसद विकास तथा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्यक्रम अन्तरगत ८ करोड ५० लाखको वजेट उचित क्षेत्रमा लगानी नहुदा दुरुपयोग हुन थालेको छ । जिल्लामा गाँउतह तथा ईलाका तहबाट योजना छनोट हुदै आउने योजना भन्दा संसदहरुले आफ्नै ढङगवाट फरक योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न खोज्दा बजेटको दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार अन्तरगत ६ करोड बजेट आएपनि त्यो अधिकाश क्षेत्रमा बिना योजना लागानी गर्दा प्रभावकारी वन्न पनि सकेको छैन । निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार अन्तरगत प्यूठान क्षेत्र नम्वर १ मा २२ र प्यूठान क्षेत्र नम्वर २ मा २४ वटा योजनाहरु रहेका छन । दुवै क्षेत्रमा संञ्चालन गरिने यि योजना हरुका लागि ६ करोड बजेट रहेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख जिल्ला ईन्जीनियर सुरेन्द्र घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्याक्रम अन्तरगत सभासद धनबहादुर रायमाझिको २० वटा, सभासद दुर्गा पौडेलको २१ वटा र सभासद पुनाराम थापाको पनि २१ वटा योजनाहरु रहेका छन ।

जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्याक्रम अन्तरगत संसदहरुले ५० लाख सम्मको योजनाहरु आफुले चाहेको ठाँउमा लगाउन पाउने अधिकार रहेको छ । तर प्यूठानका सबै संसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार तथा निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रमका लागि आएको बजेट योजना प्रथमिक नभएको ठाँउमा लगाउदा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जिल्लामा आएको दुबै कार्यक्रम अन्तरगतको कुल ८ करोड ५० लाखको बजेट बराबरको योजनाहरु संसदहरुले आफै छनोट गर्न पाउने अधिकार भएपनि ति योजनाहरु राजनैतिक आस्थाका आधारमा राख्दा समस्या देखिएको छ ।

यसैविच जिल्लामा संञ्चालन भएका संसद बिकास र निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार बिकास कार्याक्रमहरु ढिलो गरि वजेट आउदा र योजना पनि ढिलो छनोटहुदा कार्य सम्पादनमा समस्या देखिएको छ । उत्ता जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मार्फत ति योजनाहरुका लागि नियमित्त रेखदेख तथा स्टेमेट तयारगर्नु पर्ने भएपनि प्राविधिक कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव र ढिलो योजना आउदा कार्य सम्पादनमा समस्या आउने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । संसदहरुले कम प्रथमिकता र साना टुक्रे आयोजनाहरु लाई प्राथमिकता दिदा पनि योजनाहरुको कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको प्रमुख जिल्ला ईन्जीनियर सुरेन्द्र मिघिरेले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
७० अर्ब निक्षेप संकलन गर्न राष्ट्र बैंकले गर्यो बोलकबोल आव्हान काठमाडौँमा किशोरीलाई ललाई फकाई गरी सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ विद्यालयका प्रधानाध्यापकले छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै प्रशासनअघि विद्यार्थीको प्रदर्शन लुक्लाबाट काठमाडौं आउँदै गरेको हेलिकप्टरमा चरा ठोक्कियो, साँगामा आकस्मिक अवतरण भुसाललाई रिमालको चुनौतीः ह्याउ भए बनाऊ आफ्नै घर, अरूको घरको बाल मतलब दक्षिण कोरिया विमान दुर्घटना: अवतरणको क्रममा धावनमार्गमा चिप्लिएर बारमा ठोक्कियो विमान, १७९ जनाको मृत्यु (अपडेट) आज साताको पहिलो कारोवार दिन घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? दक्षिण कोरिया विमान दुर्घटना: मृत्यु हुनेको संख्या ४७ पुग्यो नेपाल सरकारका प्रबक्ता गुरुङले गरे पर्यटनमन्त्री पाण्डेको सार्वजनिक रुपमा आलोचना यस्तो छ, आइतबारको विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजन विधायन समितिको बैठक आज बस्दै दक्षिण कोरियाको एयरपोर्टमा जेजु एयरको विमान दुर्घटना हुँदा २८ जनाको मृ-त्यु कालिकोटको ओडानाकु केन्द्रबिन्दु भएर बिहान गयो भूकम्प आज हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना काठमाडौं महानगरले न्यायिक समितिबाट निःशूल्क कानूनी सेवा दिइरहेको छ :- उपप्रमुख डंगोल नक्कली भुटानी शरणार्थी र गिरिबन्धुको फाइल खुल्नेछ, वाइडवडीको भ्रष्टाचार छोडिने छैन: प्रचण्ड दिक्षित भएका विद्यार्थीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले भने : विद्वान हुँ भन्ने घमण्ड नगर्नुहोला ओलीलाई एमाले नेतृत्वबाट बिदा हुन घनश्याम भुसालले दिए सुझाव ड्राइ सिजनमा विद्युत अभाव हुनसक्छ : कुलमान घिसिङ प्रमुख दुई दलको सहमतिमा संविधान संशोधन हुन्छ : मन्त्री गुरुङ