शम्सेर विक्रम जिसी | फागुन ११, प्यूठान | प्यूठान जिल्लामा संञ्चालन भएको संसद विकास तथा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्याक्रमको बजेटको दुरुपयोग हुन थालेको छ । जिल"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... शम्सेर विक्रम जिसी | फागुन ११, प्यूठान | प्यूठान जिल्लामा संञ्चालन भएको संसद विकास तथा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्याक्रमको बजेटको दुरुपयोग हुन थालेको छ । जिल"/>
२१ मंसिर २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

प्यूठान जिल्लामा संसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग

११ फाल्गुन २०७३, बुधबार ०२:१२

शम्सेर विक्रम जिसी | फागुन ११, प्यूठान | प्यूठान जिल्लामा संञ्चालन भएको संसद विकास तथा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्याक्रमको बजेटको दुरुपयोग हुन थालेको छ । जिल्लामा हाल संञ्चालनमा आएका संसद विकास तथा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार कार्यक्रम अन्तरगत ८ करोड ५० लाखको वजेट उचित क्षेत्रमा लगानी नहुदा दुरुपयोग हुन थालेको छ । जिल्लामा गाँउतह तथा ईलाका तहबाट योजना छनोट हुदै आउने योजना भन्दा संसदहरुले आफ्नै ढङगवाट फरक योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्न खोज्दा बजेटको दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार अन्तरगत ६ करोड बजेट आएपनि त्यो अधिकाश क्षेत्रमा बिना योजना लागानी गर्दा प्रभावकारी वन्न पनि सकेको छैन । निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार अन्तरगत प्यूठान क्षेत्र नम्वर १ मा २२ र प्यूठान क्षेत्र नम्वर २ मा २४ वटा योजनाहरु रहेका छन । दुवै क्षेत्रमा संञ्चालन गरिने यि योजना हरुका लागि ६ करोड बजेट रहेको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख जिल्ला ईन्जीनियर सुरेन्द्र घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्याक्रम अन्तरगत सभासद धनबहादुर रायमाझिको २० वटा, सभासद दुर्गा पौडेलको २१ वटा र सभासद पुनाराम थापाको पनि २१ वटा योजनाहरु रहेका छन ।

जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्याक्रम अन्तरगत संसदहरुले ५० लाख सम्मको योजनाहरु आफुले चाहेको ठाँउमा लगाउन पाउने अधिकार रहेको छ । तर प्यूठानका सबै संसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार तथा निर्वाचन क्षेत्र बिकास कार्यक्रमका लागि आएको बजेट योजना प्रथमिक नभएको ठाँउमा लगाउदा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जिल्लामा आएको दुबै कार्यक्रम अन्तरगतको कुल ८ करोड ५० लाखको बजेट बराबरको योजनाहरु संसदहरुले आफै छनोट गर्न पाउने अधिकार भएपनि ति योजनाहरु राजनैतिक आस्थाका आधारमा राख्दा समस्या देखिएको छ ।

यसैविच जिल्लामा संञ्चालन भएका संसद बिकास र निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार बिकास कार्याक्रमहरु ढिलो गरि वजेट आउदा र योजना पनि ढिलो छनोटहुदा कार्य सम्पादनमा समस्या देखिएको छ । उत्ता जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मार्फत ति योजनाहरुका लागि नियमित्त रेखदेख तथा स्टेमेट तयारगर्नु पर्ने भएपनि प्राविधिक कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव र ढिलो योजना आउदा कार्य सम्पादनमा समस्या आउने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । संसदहरुले कम प्रथमिकता र साना टुक्रे आयोजनाहरु लाई प्राथमिकता दिदा पनि योजनाहरुको कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको प्रमुख जिल्ला ईन्जीनियर सुरेन्द्र मिघिरेले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एनपिएलः लुम्बिनीलाई एक सय ३३ रनको लक्ष्य गौरीघाट पुलमा सवारीसाधन रोक्न सिँढी निर्माण निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसहितको सर्वपक्षीय बैठक बालुवाटारमा सुरु सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता एमालेको महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ: उपाध्यक्ष थापा भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन एनपिएलः जनकपुर टस जितेर ब्याटिङमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग राजदूत तोरुको शिष्टाचार भेट एनपिएलः ‘प्लेअफ’को सम्भावनामा चार टिम, आजको खेल कति महत्वपूर्ण ? इन्डिगो उडान रद्द हुँदा भारतीय विमानस्थलमा अव्यवस्था अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम विभिन्न संस्थान र निकायमा सरकारको नौ खर्ब ३० अर्ब लगानी दिल्लीमा मोदी–पुटिन भेट : रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरण प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै अस्ट्रेलियामा चार अर्ब ६० करोड डलरको एआई केन्द्र आज अन्तरराष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस, विश्व माटो दिवस पनि आजै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान