खोज

टेक शाही  | फागुन १५, डोल्पा | क्रर्णाली क्षेत्रको १० बर्षे बिकास योजना मस्यौदामाथि छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएकोे छ । नेपाल सरकार क्रर्णाली बिकास जुम्लाको आयोजनामा कर्णाली अञ्चलको १० बर्षे बिकास येजानको मस्यौदा माथि छलफलको आयेजना गरेको हो । 

क्रर्णाली क्षेत्रको १० बर्षे बिकास योजना मस्यौदामाथि छलफलमा डोल्पा जिल्लका सरोकारवाल निकायहरुको उपस्थितिमा के कति कुरामा थपघट गर्ने भन्ने बिषयमा छलफल गरिएको हो । एक बर्ष पहिले देखि तयार गरिएको कर्णाली बिकास योजनाको मस्यौदामा स्थानिय स्तरबाट नै छलफल गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सजिलो हुने र भबिष्यमा कुनै खालको समस्या नआवस भन्नको लागि छलफल गरिएको क्रर्णाली विकास आयोगका सदस्य गोपाल बिकले बताउनु भयो । 

क्रर्णाली क्षेत्रको १० बर्षे बिकास योजना मस्यौदामाथि छलफलमा क्रर्णाली बिकास आयोगका कार्यक्रमका अध्यक्ष मेचीअञ्चलको नभै क्रर्णालीकै अध्यक्ष हुनुपर्ने र क्रर्णालीकै भएका कर्णालीको बिभिध समस्याहरु बुझेको हुने कर्णालीको बिकास योजना अझ प्रभाकारि हुने पूर्व साँदि दुध कुमारि हमाल सहितका जिल्लाका राजनितिक दलले सुझाव दिनु भएको छ । 

क्रर्णाली क्षत्रको १० वर्षे रण नितिमा के कुरा हुन्छ र के कुरा हुन्न भन्ने बिषयमा कर्णालीका सबै जनताले सहजै जानकारि पाउने हुनु पर्ने,जनताको मनोभावनालाइ बुझेर मात्र आयोगले १० बर्षे बिकास योजना तयार गर्नु पर्ने निमित्त प्रमुखजिल्ला अधिकारी मानबहादुर बुढाले सुझाव दिनु भयो । 

सञ्चार क्षेत्रमा कर्णाली धेरै पछि भएको कारण पत्रपत्रिकाहरु रेडियो टेलिभिजनहरुका बिषेश जोड दिनु पर्ने नेपाल पत्रकार महाँसघ डोल्पाका अध्यक्ष बिष्णुलाल बुढाले जोड दिनु भयो । कर्णालीमा सँचारका माध्याम र सञ्चारकर्मि भने पछि राष्ट्रको चौथो अँगको रुपमा नहेरेर दुष्मनको रुपमा हेर्ने गरेको र समग्र बिकासमा पत्रकारिता अथवा मिडियाको सबै भन्दा ठुलो भुमिका हुने भएको कारण सञ्चारलाइ प्रभाबकारि बनाउने योजनाहरु पनि समेटनु पर्ने बुढाले बताउनु भयो । 

कर्णालीमा पर्यटन,जडिबुटि र बिभिन्न धर्मिक सम्पदाको खानी भएको कारण कर्णालीमा पर्यटनको बिकासका लागि दश बर्षे बिकास येजनाहरु बनाउनु पर्ने र दश बर्ष पछि कर्णाली देशकै पर्यटकिय गन्तब्यको रुपमा परिचित हुने हुदा पर्यटनलाइ बिषेश जोड दिइएको छ । कर्णाली नेपाल सरकारले भने जस्तो खान नँपुग्ने र भोक मरिको क्षेत्र नँभएको र बिकासमा ठुलो हिस्सा लिन सक्ने क्षेत्रको रुपमा बिकास योजना बनाउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन ।