२०८३, ८ बैशाख मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

प्राधिकरणद्वारा थप १७ जिल्लामा अनुदान वितरण सुरु

२०७३, १५ चैत्र मंगलवार १४:१८

चैत १५, काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित थप १७ जिल्लामा पनि निजी आवास निर्माणको अनुदान रकम वितरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । 

भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका ९६ प्रतिशत लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताको अनुदान वितरण गरिसकेको प्राधिकरणले भूकम्पबाट कम प्रभावित थप १७ जिल्लामा घर निर्माणका लागि अनुदान रकम वितरण प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको हो । 

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा आज बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा पहिचान भएका लाभग्राहीसँग तत्काल अनुदान सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो । 

अतिप्रभावित १४ जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै आवास अनुदान वितरणको कार्य भइरहेकामा कम प्रभावित १७ जिल्लामा हालसम्म सुरु भएको थिएन । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा भीष्मकुमार भुसालले मानवीय र भौतिक क्षतिको दृष्टिले अति प्रभावित १४ जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएकामा बाँकी १७ जिल्लामा पनि अनुदान वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्न लागेका बताउनुभयो । 

अनुदान सम्झौताका लागि ती जिल्लाहरुमा हालै अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न गरेको बताउँदै उहाँले १७ जिल्लाका पहिचान भएका लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता र आवास अनुदान वितरण तत्कालै सुरु हुने उल्लेख जानकारी दिनुभयो । 

सर्भे गरिएका १७ जिल्लाबाट प्राप्त आंशिक तथ्याङ्कको आधारमा हालसम्म १५ हजार ७४३ घरधुरी लाभग्राही सूचीमा समावेश भएका छन् । तथ्याङ्क विभागबाट सबै तथ्याङ्क प्राप्त हुनेबित्तिकै बाँकी लाभग्राहीको पहिचान गरी अनुदान सम्झौता सुरु गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

सम्झौता सम्पन्न भएलगत्तै भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीको आवास निर्माणका लागि बैकिङ प्रणालीमार्फत पहिलो किस्ता बापतको रु ५० हजार अनुदान पाउनेछन् । यसैगरी कार्यकारी समिति बैठकले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निर्माण सामग्रीमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरिएको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै कालोबजारी नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले नयाँ नगरपालिका बनेका ठाउँका भूकम्पपीडितको हकमा घर निर्माणका लागि नक्सा पास गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न कार्यकारी समिति सदस्य डा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ संयोजकत्वको उपसमितिलाई जिम्मा दिएको छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सर्वोच्चकै कर्मचारीले पालना गरेनन् नियम निर्वाचनमा भएको चिन्ताजनक पराजयको गम्भीर समीक्षा र पार्टीको पुनर्गठन नै आजको प्राथमिक कार्यसूची हो: विष्णु पौडेल गाँजासहित तीन जना भारतीय नागरिक पक्राउ जेसिबीसँग कार ठोक्किँदा एकै परिवारका पाँच जना घाइते सरकारी अस्पतालमा शनिबार र आइतबार दुई दिन नै बिदा दिने सर्वोच्च निर्णयपछि पूर्णबहादुर खड्का आन्तरिक छलफलमा पशुपति क्षेत्रमा हर्क साम्पाङको श्रमदान मरेको ब्रोइलर कुखुराको मासु खाएर दुई बालकको मृत्यु एक हप्ताभित्र इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन हुन्छ : दुर्गा प्रसाईं गाँजाको तेलसहित विमानस्थलबाट एक अमेरिकी नागरिक पक्राउ असनमा आजदेखि हरेक शनिबार सवारी निषेध सर्वोच्चले दियो गगनकुमार थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई नै आधिकारिकता दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु १२ समितिका नवनिर्वाचित सभापतिहरूले लिए सपथ सरकार र कामपाबीच विकासका लागि सहकार्य गर्ने वातावरण बनेको छ: सुनिता डङ्गोल प्रधानमन्त्री बालेनलाई अवहेलना मुद्दामा वारेस अनुमति सर्वोच्चको आदेशमा हिरासतबाट छुटेका खड्का अस्पतालबाट पनि डिस्चार्ज भए संसदीय समितिका सभापतिहरूको शपथ ४ बजे बालेनविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ सकियो म गल्ती गर्ने कसैलाई छाड्दिनँ: गृहमन्त्री गुरुङ