2026-06-13

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

प्राधिकरणद्वारा थप १७ जिल्लामा अनुदान वितरण सुरु

March 28, 2017

चैत १५, काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित थप १७ जिल्लामा पनि निजी आवास निर्माणको अनुदान रकम वितरण प्रक्रिया सुरु गरेको छ । 

भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका ९६ प्रतिशत लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताको अनुदान वितरण गरिसकेको प्राधिकरणले भूकम्पबाट कम प्रभावित थप १७ जिल्लामा घर निर्माणका लागि अनुदान रकम वितरण प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको हो । 

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा आज बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा पहिचान भएका लाभग्राहीसँग तत्काल अनुदान सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो । 

अतिप्रभावित १४ जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै आवास अनुदान वितरणको कार्य भइरहेकामा कम प्रभावित १७ जिल्लामा हालसम्म सुरु भएको थिएन । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा भीष्मकुमार भुसालले मानवीय र भौतिक क्षतिको दृष्टिले अति प्रभावित १४ जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएकामा बाँकी १७ जिल्लामा पनि अनुदान वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्न लागेका बताउनुभयो । 

अनुदान सम्झौताका लागि ती जिल्लाहरुमा हालै अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न गरेको बताउँदै उहाँले १७ जिल्लाका पहिचान भएका लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता र आवास अनुदान वितरण तत्कालै सुरु हुने उल्लेख जानकारी दिनुभयो । 

सर्भे गरिएका १७ जिल्लाबाट प्राप्त आंशिक तथ्याङ्कको आधारमा हालसम्म १५ हजार ७४३ घरधुरी लाभग्राही सूचीमा समावेश भएका छन् । तथ्याङ्क विभागबाट सबै तथ्याङ्क प्राप्त हुनेबित्तिकै बाँकी लाभग्राहीको पहिचान गरी अनुदान सम्झौता सुरु गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

सम्झौता सम्पन्न भएलगत्तै भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीको आवास निर्माणका लागि बैकिङ प्रणालीमार्फत पहिलो किस्ता बापतको रु ५० हजार अनुदान पाउनेछन् । यसैगरी कार्यकारी समिति बैठकले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा निर्माण सामग्रीमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरिएको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै कालोबजारी नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले नयाँ नगरपालिका बनेका ठाउँका भूकम्पपीडितको हकमा घर निर्माणका लागि नक्सा पास गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न कार्यकारी समिति सदस्य डा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ संयोजकत्वको उपसमितिलाई जिम्मा दिएको छ । रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन नपरेको खण्डमा सरकारै ढाल्न पाइने अधिकार यही थलोले राख्छ: अर्थमन्त्री वाग्ले अर्थमन्त्रीको कुरा फेरियो, नयाँ भनिनेहरू नै पुराना हुन्: रामकुमारी झाँक्री बीपी राजमार्गमा बस दुर्घटना अपडेट: मृतकको संख्या ८ पुग्यो, १६ घाइते काभ्रेपलाञ्चोकमा बस दुर्घटना हुँदा ७ जनाको मृत्यु परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल आइतबार चीन भ्रमणमा जाँदै बालेन सरकार ६ महिनामै ढाल्न भदौको भन्दा सशक्त आन्दोलन एमालेको अगुवाइमा गर्न आवश्यक छ: महेश बस्नेत नेपाल सरकारको अहिले रक्षा मन्त्री को हुनुहुन्छ, रक्षा मन्त्रीलाई सभामुखले बोलाउनुपर्छ: हर्क साम्पाङ अर्थमन्त्रीबाट समिति र संसदको अवमूल्यन भएको छ धम्काउने कोसिस भएको छ: वर्षामान पुन सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक विमानस्थलबाट अवैध विदेशी मुद्रासहित दुई जना बंगलादेशी नागरिक पक्राउ मुलुक निर्माणका लागि कहिलेकाहीँ अप्रिय निर्णय पनि गर्नुपर्छ: अर्थमन्त्री वाग्ले बालेन्द्र शाहजस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनु नेपाली नागरिकका लागि ठुलो दुर्भाग्य हो : सुवेदी ८.१४ अंकले घट्यो नेप्से परिसूचक मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा एक जनाको घटनास्थलमै मृत्यु स्रोत नखुलेको ठूलो परिमाणको नगदसहित एक युवक पक्राउ करको दर थाहा नभई त्यो गाडीहरु कसरी आयो ? : सांसद शाही संसद्का सबै नियम परिपलाना गरेर बैठक चलाउनुपर्छ : हर्कराज राई सुनचाँदीको मूल्य घट्यो यदि कसैलाई नियतमा शङ्का छ भने छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गर्दा हुन्छ: अर्थमन्त्री वाग्ले