खोज

चैत २१, काठमाडौँ । मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय र सरकारी सार्वजनिक संस्थानले खानेपानी उपभोग गरेबापत् काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलाई रु ४३ करोड महसुल तिर्न बाँकी छ ।

खानेपानीको सबैभन्दा बढी महसुल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रु ५० करोड तिर्न बाँकी रहेको लिमिटेडले जनाएको छ । प्राधिकरणले दुई महिना विद्युत्को महसुल नतिर्ने ग्राहकको घरमा लाइन काट्छ । तर त्यही संस्थाले पानी उपयोग गरेको महसुल करोडौँ तिर्न बाँकी हुँदा लिमिटेड कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा छ ।

लिमिटेडको महसुल तिर्न बाँकी रहेको मन्त्रालय एवम् केन्द्रीय निकायमा गृहमन्त्रालय रु आठ करोड १९ लाख, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय रु छ करोड ७५ लाख, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय रु पाँच करोड छ लाख, सहरी विकास मन्त्रालय रु चार करोड २२ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालय रु तीन करोड ३४ लाख, शिक्षा मन्त्रालय रु दुई करोड २४ लाख, रक्षा मन्त्रालय रु एक करोड ५५ लाख, राष्ट्रपतिको कार्यालय रु एक करोड ४४ लाख, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय रु एक करोड २६ लाख, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रु ८१ लाख ६० हजार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रु ६१ लाख ३७ हजार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रु ५६ लाख ८८ हजार, ऊर्जा मन्त्रालय रु ५३ लाख ९९ हजार, उद्योग मन्त्रालय रु ५३ लाख ९२ हजार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रु ५० लाख, कृषि मन्त्रालय रु ३६ लाख ८१ हजार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय रु २८ लाख दुई हजार महसुल तिर्न बाँकी रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।

लिमिटेडको पछिल्लो बैठकले उठ्न बाँकी महसुल उठाउन पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्ने निर्णय गरेको छ । लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवम् मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराई लामो समयदेखि महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई सेवा दिन नसकिने बताउँछन् ।

‘लिमिटेडले ‘बिलिङ’ गरेपछि आम्दानी देखाउनुपर्छ, आम्दानीअनुसारको कर तिर्नुपर्छ, आम्दानी नै निश्चित नभएकाले संस्था चलाउन मुस्किल छ, यसैले सरकारी संस्थालाई पहिलो र व्यक्तिका नाममा रहेका धारालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर महसुल उठाउँदैछौँ” – उनले भने ।

पहुँचवालाले महसुल मिनाहाका लागि दबाब दिने गरेको अनुभव पनि अध्यक्ष भट्टराईले सुनाए ।

लिमिटेडको रु दुई अर्ब १२ करोड महसुल उठ्न बाँकी

अन्य सरकारी निकाय, निजी संस्था र व्यक्तिले गरी लिमिटेडलाई रु दुई अर्ब १२ करोड पाँच लाख महसुल बुझाउन बाँकी छ । महसुल नतिरेका ग्राहकलाई व्यक्तिगत रुपमा पत्र लेखी छिटो महसुल तिर्न सूचित गरिएको लिमिटेडका महाप्रबन्धक डा महेशकुमार भट्टराईले बताउनुभयो ।

नेपाल खानेपानी संस्थान हुँदाको रु ६८ करोड ५० लाख र लिमिटेड बनेपछिको रु एक अर्ब ४३ करोड ५५ लाख गरी रु दुई अर्ब १२ करोड पाँच लाख बक्यौता बाँकी रहेको काउखाली (केयुकेएल)ले जनाएको छ ।

लिमिटेड महाराजगन्ज शाखाको रु २७ करोड ८८ लाख, त्रिपुरेश्वर शाखाको रु २० करोड ४० लाख, क्षेत्रपाटी शाखाको रु १५ करोड ४३ लाख, महाङ्कालचौर शाखाको रु १७ करोड नौ लाख, बानेश्वर शाखाको रु २७ करोड ३५ लाख, कमलादी शाखाको रु छ करोड एक लाख, ललितपुर शाखाको रु २१ करोड २६ लाख, भक्तपुर शाखाको रु चार करोड ६२ लाख, कीर्तिपुर शाखाको रु ५६ लाख, मध्यपुर ठिमी शाखाको रु एक करोड ६८ लाख र ट्याङ्कर शाखाको रु एक करोड १४ लाख महसुल उठ्न बाँकी छ ।

विसं २०७४ असोजभित्र मेलम्चीको पानी उपत्यकामा आउने भएपछि लिमिटेडले महसुल नबुझाउने ग्राहकको धारामा पानी नपठाउने तयारी गरेको छ ।

“लिमिटेडको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले हाल बिच्छ्याइरहेको पाइप फेरि बिच्छ्याउन सडक खन्न झन्झट हुने भएकाले महसुल नतिरेका ग्राहकको घरसम्म पनि पाइप पुग्छ, तर अहिलेको पाइप प्रणालीमा विशेष प्रविधि भएकाले महसुल नतिर्ने ग्राहकको धारामा पानी पठाइँदैन” – महाप्रबन्धक भट्टराईले भन्नुभयो ।

यो विशेष किसिमको साँचो (भल्भ बुक कि) लिमिटेडसँग मात्र हुने व्यवस्था भएकाले महसुल नतिर्ने ग्राहकलाई कडाइ गर्न लागेको हो । यो प्रणाली नेपालमा पहिलोपटक जडान हुँदैछ ।

मेलम्चीको पानी आएपछि वितरणका लागि सञ्जाल निर्माण गरिरहेको निर्देशनालयका प्रवक्ता लीलाप्रसाद ढकाल नयाँ प्रविधिले पाइप प्वाल पारेर चोरी गर्नेलाई रोक्न नसके पनि वैधानिक रुपमा दर्ता भई मिटर जडान गरेका ग्राहकको मिटरमा पानी नजाने गरी बन्द गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताउनुहुन्छ ।

“मिटर अघि सानो ‘मेकानिकल डिभाइस’ राखिन्छ, यसलाई उपभोक्ता आफैँले खोल्न सक्दैनन्, खोल्नका लागि लिमिटेडका कर्मचारीले विशेष प्रकारको साँचो प्रयोग गर्नुपर्छ, पहिले जस्तो प्लम्बरले सानो पानी आउँदा बढाउन सकिने व्यवस्था अहिले छैन” – उनले भने ।

संस्थानलाई २०६४ फागुन १ गतेदेखि लिमिटेडमा परिवर्तन गरिएको थियो । सरकारले २०३३ सालदेखि महसुुल लिएर पानी वितरण सुरु गरेको हो । विसं २०४१ सम्म ग्राहकले भन्नेबित्तिकै धारा जोडिन्थ्यो । त्यसबेला धारा जोड्न नागरिकताको प्रतिलिपि, जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपिको अनिवार्यता थिएन ।

यसैले २०४१ सालअघिका धाराको लगत भए पनि कुन ठाउँमा धारा छ भन्नेसमेत स्पष्ट छैन । यस्ता धाराको सङ्ख्या १० हजार रहेको लिमिटेडले जनाएको छ । यी धाराबाट महसुल लिन थालेदेखिकै बक्यौता बाँकी छ ।

सरकारी आयोजना भाडाको घरमा बस्दा जोडिएका धाराको पनि महसुल तिरिएको छैन । ती धारा सरकारका विभिन्न निकायका नाममा भए पनि घर छोडेर अन्यत्र स्थापित भइसकेका छन् । ती घरका धनीले पानी प्रयोग गरे पनि धारा सरकारी संस्थाका नाममा भएकाले महसुल बाँकी रहेको हो । पूर्णप्रसाद मिश्र/रासस