२८ पुष २०८२, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

बजेट सन्तुलित हुनुपर्नेमा पूर्वअर्थमन्त्री शर्माको जोड

५ असार २०८२, बिहीबार १६:४२
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजित बजेट कार्यान्वयन सन्तुलित रूपमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका उहाँले वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेट अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद शर्माले बजेटले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सङ्घीयताको सवलीकरण गरी स्थानीय सरकारलाई स्रोतसाधनयुक्त बनाइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बजेटले गरिबी निवारणका लागि आवश्यक योजना समेट्न नसकेको, कृषि उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको धारणा राख्नुभयो ।
युवा र श्रमिकको परिचालन नगरी पुँजी निर्माण नहुने भन्दै सांसद शर्माले जनताका आधारभूत आवश्यकता स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।
मध्यपूर्वी एसियामा चर्चिएको द्वन्द्वले तेस्रो विश्वयुद्धको खतरा औँल्याएको भन्दै युद्धग्रस्त मुलुकमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र रोजगारीको उचित व्यवस्थापनका लागि उहाँले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद शर्माले सदनमा देखिएको अवरोधको तत्काल समाधान गरेर सहज रूपमा सञ्चालनको वातावरण बनाउन सभामुखसमक्ष माग गर्नुभयो ।
सांसद विमला सुवेदीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसम्बन्धी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो । असन्तुलित बजेटले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकासलाई ध्यान दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद सुवेदीले निजामती विधेयक राज्यव्यवस्था समितिबाट पास भएर आएको भएपनि त्यसलाई सदनबाट शीघ्र पारित गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयकसहित अन्य कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद सुवेदीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले युद्धग्रस्त मुलुकका नेपालीको सुरक्षा र रोजगारीको उचित प्रवन्ध गर्न जरुरी भएको उल्लेख गर्नुभयो । सङ्घीयतालाई बलियो बनाउदै प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
निर्वाचनका लागि कर्णालीमा नौ हजार सात सयभन्दा बढी ‘म्यादी’ प्रहरीको माग आयल निगम प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्नेमा मन्त्री सिन्हाको जोड निर्वाचनमैत्री वातावरण बनाउनमा अध्यक्ष ओलीको जोड ‘बालेन-रवि सहयात्राले निर्वाचन सुनिश्चित भएको छ’ ग्रिनल्याण्डसँग अमेरिकाले ‘सजिलो’ वा ‘कडा’ तरिका प्रयोग गर्नेछ : राष्ट्रपति ट्रम्प कठिन परिस्थितिमा पनि प्रहरी सुरक्षामा प्रतिबद्ध छः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की चार खानी मजदुरको निस्सासिएर मृत्यु एमालेको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु निर्वाचन सुरक्षामा कुनै ‘कम्प्रोमाइज’ हुँदैन, ढुक्क भएर निर्वाचनमा भाग लिनुहोस्ः सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता थापा इयू र भारत व्यापार सम्झौताको नजिक विशेष महाधिवेशन पक्षधरको आजको कार्यक्रम स्थगन नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति दाहालको निधन कम्पनीको कागजात दुरूपयोग गर्ने उप्रेती पक्राउ यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट प्रवाह हुनसक्ने नकारात्मक सन्देशलाई रोकिने बारुदी सुरुङ तथा विस्फोटक पदार्थका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल प्रधानमन्त्रीसँग निर्वाचन आयुक्तहरूको भेट : निर्वाचन आचारसंहिता माघ ३ गतेदेखि लागू हुने भेनेजुएलाका विपक्षी नेता मचाडोसँग आगामी हप्ता भेट्ने ट्रम्पको घोषणा कांग्रेसका झण्डाले सिँगारिए उपत्यकाका सडक दुबई उडेका युवक चार महिनापछि दिल्लीमा फेला