चिसाङ शेर्पा | कात्तिक १६, खोटाङ | जिल्लाको प्रमुख नाका जयरामघाटस्थित दुधकोशी नदीमा निर्माणधिन मोटरेबल पुलको ‘एप्रोज रोड’ निर्माणको काम बुधवारवाट सुरु भएको"/>
चिसाङ शेर्पा | कात्तिक १६, खोटाङ | जिल्लाको प्रमुख नाका जयरामघाटस्थित दुधकोशी नदीमा निर्माणधिन मोटरेबल पुलको ‘एप्रोज रोड’ निर्माणको काम बुधवारवाट सुरु भएको"/>
चिसाङ शेर्पा | कात्तिक १६, खोटाङ | जिल्लाको प्रमुख नाका जयरामघाटस्थित दुधकोशी नदीमा निर्माणधिन मोटरेबल पुलको ‘एप्रोज रोड’ निर्माणको काम बुधवारवाट सुरु भएको छ । छठपर्व लगत्तै योजना अनुरुप काम गर्ने भनिएकोमा केही दिन परवाट पुलको काम सुरु भएको हो । चाडवाड मनाउन गएका कामदार ढिलो फर्किदा पुलको काम सरेको हो ।
एप्रोच स्याल्यापका लागि डाउन स्टेपमा ग्याभिङ वाल, डण्डी र फर्माको काम दु्रत गतीमा भईरहेको ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका निर्माणस्थलमा खटिनुभएका इञ्जिनियर सीताराम कार्कीले बताउनुभयो । ग्याभिङ वाल भर्नलाई वाहिरवाट माटो ल्याउनुपर्ने समस्या छ । कार्कीले भने “कार्तिक २५ गतेसम्म एप्रोज रोड तयारी गरियो भने, चुनाव अघि गाडी गुडाउँन सकिन्छ । त्यसका लागि कसरतमा छौ । हप्ता दिन राम्ररी खटेमा एप्रोच रोड तयार हुन्छ ।”
करिब १ सय ५० मिटर लामो मोटरेबल पक्की पुल नेपालकै नमूना भएको आयोजनाले जनाएकोे छ । पुलको खोटाङतर्फ ८ मिटर तथा ओखलढुंगापटि ८ मिटर गरी १६ मिटर एप्रोच रोड बनाउँन वाँकी छ । क्युरिङ पिरियड लगभग पुरा भईसकेको छ ।
करिब १० करोडको लागतमा पूरा हुने भनिएको जयरामघाटको पक्की पुल निर्माणले खोटाङ्गे जनतामा ठूलो आशा जगाएको छ । जयरामघाटमा अहिले पक्की पुल नहुँदा झोलुङ्गे पुलमार्फत आवतजावत तथा दैनिक उपभोग्यवस्तु तार्नुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा मृल्यबृद्धिमा असर परिरहेको छ ।
खोटाङ र ओखलढुंगाको सिमानामा पर्ने जयरामघाटस्थित दूधकोशीमा पक्की पुल निर्माण गर्ने जिम्मा विक्रम पाण्डेको हुलास इञ्जिनियरिङ र दिवाकर गोल्छाको कालिका कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो ।
२०६८ साल असारसम्ममा पुल निर्माणको सबै काम पूरा गर्ने शर्तमा दुवै कम्पनीले साझेदारीमा काम गर्नेगरी २०६६ साल भदौमा नेपाल सरकार, सडक विभागसमक्ष ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता गरेका थिए ।
२०६४ सालदेखि यातायात सञ्चालन भएको जिल्लामा जयरामघाटमा पक्की पुल नहुँदा हिउँदको समयमा वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि अस्थायी बेलिब्रिज जडान गरेर आवतजावत गर्ने गरिएको छ । जयरामघाटमा अस्थायी बेलिब्रिज जडान गर्दा वार्षिक ६० लाखभन्दा बढी राज्यकोषको रकम खर्च हुने गरेको छ ।