खोज

रमेश लम्साल / माघ २२, काठमाडौँ | विद्युत्भार कटौतीको अन्त्यपछि मुलुकको औद्योगिक क्षमतामा ९ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को आर्थिक गतिविधिको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार आव २०७२÷७३ भन्दा ९ दशमलव १ प्रतिशतले औद्योगिक क्षमतामा वृद्धि भएको पाइएको हो । 

आव २०७२÷७३ मा औद्योगिक क्षमता ४८ दशमलव २ प्रतिशत रहेकामा आव २०७३÷७४ मा ५७ दशमलव ३ प्रतिशतमा पुगेको बैंकले जनाएको छ ।

समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी क्षमता उपयोग गर्ने उद्योगमा पस्मिना उद्योग रहेको छ । सो उद्योगले ९८ दशमलव ५ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको छ । यस्तै बियर उद्योग ८२ दशमलव १ प्रतिशत, चाउचाउ उद्योग ७९ दशमलव १ प्रतिशत र प्रशोधित चिया उत्पादन गर्ने उद्योग ७८ दशमलव ६ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेका छन् । 

गत वर्ष यी उद्योगको क्षमता उपयोग क्रमशः ८८ प्रतिशत, ६२ दशमलव ८ प्रतिशत, ८३ दशमलव ३ प्रतिशत र ६५ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको थियो ।

बैंकका अनुसार सबैभन्दा कम क्षमता उपयोग गर्ने उद्योगमा चामल उद्योग २८ दशमलव ८ प्रतिशत, चिनी उद्योग ३१ दशमलव २ प्रतिशत र इँटा उत्पादन गर्ने उद्योग ३५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेका छन् । 

ऊर्जा आपूर्तिमा सुधार भएको, बन्द हडताललगायतका आपूर्तिजन्य अवरोधमा कमी आएको, पुनःनिर्माण कार्यका कारण निर्माणजन्य सामग्रीको मागमा वृद्धि भएको तथा औद्योगिक श्रम सम्बन्धमा सुधार आएको बैंकले जनाएको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाका अनुसार सहज ऊर्जाको उपभोग नै औद्योगिक क्षमता बढ्नुको खास कारणका रुपमा पाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घरायसी उपभोगका लागि २४सै घण्टा विद्युत् उपलब्ध गराए पनि औद्योगिक करिडोरमा भने गत वर्ष दैनिक चार घण्टा र यस वर्ष दैनिक तीन घण्टामात्रै विद्युत्भार कटौती गर्दै आएको छ । 

महासंघका अध्यक्ष राणा उद्योगले २४सै घण्टा विद्युत् पाउने हो भने औद्योगिक क्षमता वार्षिक रुपमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी पुग्ने बताउनुहुन्छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)ले केही दिन पहिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राणाले औद्योगिक क्षमता वृद्धिको प्रमुख आधार ऊर्जा नै भएकाले थप सहजीकरण हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । 

समीक्षा अवधिमा वनस्पति घ्यू तथा तेल समूहको उत्पादन ३९ दशमलव २, समग्र पेय पदार्थको उत्पादन २७ दशमलव २ र लत्ताकपडा समूहको (धागो, सिन्थेटिक कपडा र पस्मिनाको औसत) उत्पादन २८ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । 

यसैगरी अन्न तथा पशुदाना समूहको उत्पादन १९ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अन्य खाद्य पदार्थ समूहअन्तर्गत बिस्कुट, चाउचाउ र प्रशोधित चियाको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ भने चिनी र चकलेटको उत्पादनमा कमी आउँदा अन्य खाद्य पदार्थ समूहको समग्र उत्पादनमा १५ दशमलव ३ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । 

क्षेत्रगत रुपमा काठमाडाँै क्षेत्रमा मुख्यतया प्रशोधित दूध, हल्का पेय पदार्थ, पस्मिना, चाउचाउ, रंग, औषधि, जुत्ता आदिको उत्पादन हुने गरेको छ । 

विराटनगर क्षेत्रमा वनस्पति घ्यू, तेल, चिनी, चाउचाउ, चिया, जुटका सामान, प्लास्टिकका सामान, फलामको छड तथा पत्ती, धातुका उपकरण, सिमेन्ट आदिको उत्पादन प्रमुख रहेका छन् । 

यस्तै जनकपुर क्षेत्रमा चिनी, मदिरा, कागज, इँटा, सिमेन्ट आदिको उत्पादन बढी छ भने वीरगञ्ज क्षेत्रमा मुख्य रुपमा वनस्पति घ्यूउ, तेल, प्रशोधित दूध, पशुदाना, चिनी, हल्का पेय पदार्थ, चुरोट, छाला, लत्ताकपडा, सिमेन्ट, प्रशोधित छाला र औषधि उत्पादन हुने गरेको छ । 

यस्तै पोखरा क्षेत्रमा बिस्कुट, चाउचाउ, रबरजन्य वस्तु आदिको उत्पादन हुन्छ भने सिद्धार्थनगर क्षेत्रमा गहुँको पिठो, पेय पदार्थ, औषधि र सिमेन्ट उत्पादन हुने गरेको छ । वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा २१ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह वृद्धि गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा रु छ खर्ब ३७ अर्ब १८ करोड लगानी पुगेको छ । 

अध्ययन क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कूल औद्योगिक कर्जा लगानीमा काठमाडाँै ५८ दशमलव ९, विराटनगर ११ दशमलव ४, वीरगञ्ज ९ दशमलव २, पोखरा ६ दशमलव ७, सिद्धार्थनगर ६ दशमलव ४, नेपालगञ्ज ३ दशमलव ४, धनगढी २ दशमलव २ प्रतिशत र जनकपुर क्षेत्रमा कूल १ दशमलव ८ प्रतिशत लगानी बढाएका छन् । 

ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका केन्द्रीय कार्यालय काठमाडाँैमा नै रहेका र कर्जा लगानीसम्बन्धी अख्तियारी रहिरहने भएकाले पनि कूल कर्जा लगानी बढी काठमाडौँमा नै देखिएको हो । 

पुनःनिर्माण प्राधिकरणबाट भूकम्पपीडितलाई दोस्रो तथा तेस्रो किस्ताको रकम वितरणमा ल्याएको तीव्रता, भत्किएका सरकारी संरचनाको पुनःनिर्मार्णले गति लिएको तथा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा पूर्वाधार क्षेत्रमा निर्माणजन्य सामग्री इँटा, सिमेन्ट र फलामे छड बढी आवश्यक पर्ने भएकाले ती उत्पादन बढ्ने देखिएको बैंकको भनाइ छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्राधिकरण उद्योगलाई बढीभन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराउन प्रयासरत रहेको बताउनुहुन्छ । उद्योगमा एक युनिट विद्युत् बराबर रु १०० बराबरको औद्योगिक क्षमता बढ्न जान्छ । 

सहज विद्युत् आपूर्तिपछि सिमेन्ट तथा छड उद्योगको क्षमतामा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको पाइएको छ । सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग धेरै वर्षपछि नाफामा गएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि सबै उद्योगलाई २४सै घण्टा विद्युत् उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो । रासस