२०८३, १७ बैशाख बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

प्रदेश ७ मा एक अर्बको अल्पकालीन बजेट ल्याइदै

२०७४, १७ चैत्र शनिबार ०४:२३

चैत १७, कञ्चनपुर | प्रदेश नं ७ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी रु एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट ल्याउन लागिएको बताउनुभएको छ । 

वेदकोट नगरपालिकास्थित दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षणका लागि शुक्रबार पुग्नुभएका मन्त्री बोहराले प्रदेशमा रु २५ करोडको तरकारी भारतबाट भित्रिने गरेको उल्लेख गर्दै भारतीय तरकारीलाई विस्थापन गर्न किसानमुखी बजेट ल्याउन लागिएको बताउनुभयो । 

दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी काम अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो । दैजी–जोगबुढा सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, तटबन्ध निर्माणका लागि काम अगाडि बढाउन र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न जग्गाको नापनक्शा बनाई जग्गाधनी पुर्जा दिने काम अगाडि बढाइदिन नगरपालिकाका प्रमख अशोककुमार चन्दले मन्त्री बोहरासमक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा १३ जना घाइते महाधिवेशनसम्म जाँदा हामीले नयाँ नेतृत्वको टिम तयार पार्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राखेको मैले नै हो: प्रचण्ड एकै दिन दुई हजार ४८९ सवारी चालक कारबाहीमा, २२ लाख बढी राजस्व संकलन रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ताविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै सुनचाँदीको मूल्य घट्यो काठमाडौँ उपत्यकामा हावाहुरीसहित वर्षा प्रतिकूल मौसमका कारण हवाई उडान प्रभावित ओमानसँग नेपालको फराकिलो हार सरकारले घरबार विहीन सबै नागरिकको गास, बास, कपास र रोजगारीको अवसरबारे जिम्मेवारी लिन्छ: रवि लामिछाने सेयर बजारमा गिरावट उपसभामुख ठाकुर अस्पताल भर्ना सरकारलाई बहुमत प्राप्त सदनप्रति नै विश्वास छैन रहेछ: गगन थापा कांग्रेसले सिटाैलालाई राष्ट्रिय सभा दलको नेताबाट हटायो कांग्रेसले आह्वान गरेको विपक्ष दलको बैठक सुरु सुनचाँदीको मूल्य घट्यो महावीर पुनले सार्वजनिक गरे सम्पत्ति विवरण बालेनले तुरुन्त राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ: हर्क साम्पाङ विगतका गलत अभ्यासलाई आधार बनाएर वर्तमान सरकार अघि बढ्नु अहङ्कारी कदम हुने: पूर्णबहादुर खड्का विभिन्न देश पठाउने भन्दै रकम ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ जीवित संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला हो: खुश्बु ओली