२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

प्रदेश ७ मा प्रदेशसभाको बैठक दुई पटक स्थगित, यस्तो छ कारण

२०७४, १७ चैत्र शनिबार ०४:५४

चैत १७, धनगढी | प्रदेश नं ७ को प्रदेशसभा बैठकमा छलफलका विषय केही नभएपछि तोकिएको प्रदेशसभा बैठक पनि पछिल्ला केही दिनमा दुई पटक स्थगन गर्नुपरेको छ । 

बैठकमा छलफलका लागि प्रस्ताव गरिने विधेयक समयमै प्रदेश सचिवालयमा दर्ता हुन नसकिरहेको कारण बैठक स्थगन गर्नुपरेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले बताउनुभयो । “आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट विधेयक आउँछ भन्ने सूचनाका आधारमा बैठक बस्ने मिति तोक्ने गरिएको हो”, शर्माले भन्नुभयो,“तर सम्बन्धित मन्त्रालय÷निकायबाट प्रदेश सचिवालयमा विधेयक दर्ता गर्न भइरहेको ढिलाइले मिति स्थगन गर्नुपरेको छ ।” 

समयमै विधेयक दर्ता हुन नसक्दा प्रदेशसभाको यही चैत १५ गतेका लागि तोकिएको बैठक स्थगन गर्नुपरेको थियो । स्थगित बैठक शनिबार बस्ने भनिएकामा पुनः स्थगन गर्नुपरेको छ । आगामी बैठक चैत २० गतेका लागि तोकिएको सचिव शर्माले जानकारी दिनुभयो । 

बिहीबार साँझ मात्र प्रदेशसभा आर्थिक कार्यविधि ऐन सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ । प्रदेशसभा नियमावलीका अनुसार सरकारी विधेयक दर्ता भएको पाँच दिनपछि र गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको सात दिनपछि मात्र छलफलका लागि प्रदेशसभाको बैठकमा छलफलका लागि लैजानुपर्ने हुन्छ । 

प्रदेशसभा बैठकले अहिलेसम्म प्रदेशसभा नियमावली २०७४ लाई मात्र पारित गर्न सकेको छ । चाहिने नियम कानून समयमै नबनेका कारण प्रदेश सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ भएको बताइएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूचीले तोकेका विषयमा कानून बनाउने अधिकार प्रदेशसभालाई छ । – रासस 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर गरिने अभ्यासले मात्र गणतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ: यामलाल कँडेल मानव अधिकार आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ, यो अत्यन्तै महत्वको छ: राजेन्द्र लिङ्देन संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा हामी सबैको पहिलो जिम्मेवारी हो: प्रचण्ड