खोज

जेठ १८, सुर्खेत | एक दशकभित्र कर्णाली प्रदेशलाई धनी बनाउने संकल्पसहित आगामी वर्षका नीति तथा कार्यक्रम बनाउन प्रतिनिधि सभा सदस्य जनार्दन शर्मा प्रभाकरले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । पूर्वमन्त्री समेत रहेका शर्माले केन्द्रीय सरकारले दिने अनुदान भन्दा १० गुणा ठुलो आकारको बजेट ल्याउन पनि सुझाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको आयोजनामा शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा भएको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी छलफलमा बोल्दै शर्माले अनुदान रकमले अपुग भए ऋण लिएर भए पनि तत्काल प्रतिफल हुने आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो । ‘क्रमभङ्गता नगरेसम्म कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धि गर्न सकिदैन’ शर्माले भने, ‘क्रमभङ्गताको सामना गर्ने ईच्छाशक्ति कर्णालीका जनतासंग रहेकाले सरकारले त्यही अनुसारको काम गर्नुपर्छ ।’

जनताका आकांक्षा, आवश्यकता र आवाजमा आधारित वैज्ञानिक योजना निर्माण गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने शर्माको भनाई छ । उनले तीब्र भौतिक पुर्वाधारको विकास, उत्पादनमा जोड, सामाजिक न्यायको स्थापना, उत्पादनमुलक ठुला उद्योग तथा परियोजनामा जनताको स्वामित्वको स्थापना गर्नमा प्रदेश सरकार कटिवद्ध हुनु पर्ने उल्लेख गरे । ‘कर्णाली प्रदेशमा लगानीको वातावरण निर्माणका लागि केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ’ शर्माले थपे, ‘कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि संघीय सरकारले गर्नुपर्ने कामका लागि आफु लडन तयार छु । केन्द्रले उपेक्षा गर्ला की भन्ने आशंका भने गर्नु हुँदैन् ।’

कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि सरकार, संसद र कर्मचारी प्रशासनको साझा वुझाई कायम गरि दिर्घकालिन योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लाग्ने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जनाएका छन् । तिनै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय गरेर राम्रो प्रतिफल दिन सकिने बताएका शाहीले प्रदेश सरकार तीब्र गतिमा दौडेर मात्र जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सरकार र संसदको स्प्रीडमा एकरुपता पैदा हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफल कार्यक्रममा विज्ञहरुले विभिन्न विषयमा आ–आफनो कार्यपत्र पेश गरेका थिए । विपद व्यवस्थापनका विषयमा बालानन्द शर्मा, लामो अवधिको प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रम र योजना तर्जुमाका विषयमा मोहनदास मानन्धर, प्रादेशिक योजना निर्माणका आयामहरुका विषयमा बालानन्द पौडेल, भु–उपयोग नीति तथा एकीकृत बस्ती विकासका सम्भावना र चुनौतिहरुका विषयमा सुशील ज्ञवाली र संघीयतामा नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचना र प्रदेश प्रहरी ऐन तथा कानुनहरु विषयमा सुरेन्द्रबहादुर शाहले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।

छलफल कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सभामुख राजवहादुर शाही, प्रदेश सरकारका विभागिय मन्त्रीहरु, पुर्वमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य यमलाल कँडेल, नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनवहादुर शाही, कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामप्रसाद थपलिया, प्रदेश सांसदहरु, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु लगायतको सहभागिता थियो ।