खोज

काशीराम शर्मा | मङ्सिर ९, बाँके | सार्वजनिक तथा निजी गाडीले हरेक वर्ष प्रदूषण जाँच गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारी उदासिनता र गाडी चालक तथा गाडी मालिकको लापरवाहीले यस क्षेत्रमा गुड्ने शतप्रतिशत गाडीको प्रदूषण जाँच हुँदैन । गाडीले अनिवार्यरुपमा प्रदूषण जाँच गराउनुपर्ने प्रावधान भए पनि यसको पालना हुन सकेको छैन । 

प्रदूषण जाँच र कारवाहीको व्यवस्था नहुँदा भेरी यातायात कार्यालयबाट जाँचपास गरी हरियो स्टिकर लिनेको सङ्ख्या निकै कम छ । कार्यालयमा रु ३५ मा जाँच गराउने र पास भए हरियो स्टिकर टाँस्ने प्रावधान रहेको भेरी यातायात कार्यालय नेपालगञ्जका शाखा अधिकृत वैकुण्ठराज रेग्मीले बताउनुभयो । 

प्रदूषण जाँचमा असफल भए रातो स्टिकर टाँसी सात दिनभित्र सुधार गर्न सुझाव दिइन्छ । तर, त्यसरी असफल हुने गाडी दोस्रो पटक जाँचका लागि भने आउँदैनन् । प्रदूषण जाँचमा पास नभएका गाडी चलाउन नपाइने व्यवस्था रहे पनि हरेक वर्ष नवीकरण नगर्ने, असफल भएका गाडी नै नचलाउने जस्ता प्रवृत्ति देखिएको निमित्त कार्यालय प्रमुख रेग्मीले बताउनुभयो । 

गाडीले फ्याक्ने धुँवामा कार्बन ३ दशमलब ५, हाइड्रोकार्बन एक हजार पिपिएमभन्दा बढी भए प्रदूषणयुक्त मानिन्छ । गाडीका कारण हुने प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९ लागू गरिएको छ । यूरो १ को पुरानो मापदण्डलाई विस्थापन गर्दै युरो ३ को नयाँ मापदण्ड कायम गरेको छ । 

नयाँ आयात हुने गाडी युरो ३ को मापदण्डअनुसार नै आयात हुने भए पनि पुराना गाडी अझै पनि युरो १ को मापदण्डअनुसार नै चलेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले करीब सात महीना अघिदेखि यस क्षेत्रमा हरियो स्टिकर अनिवार्य गरेको थियो । प्रदूषण जाँचपास गरी हरियो स्टिकर नलिएका सवारी साधनलाई सञ्चालनमा रोक लगाउन उपमहानगरपालिका प्रवेश गर्ने सवारीसाधनले अनिवार्य रुपमा हरियो स्टिकर लिनुपर्ने प्रावधान ल्याएको हो । 

नियमअनुसार निजी सवारी साधनले वर्षको एक पटक र सार्वजनिक सवारी साधनले छ÷छ महीनामा सवारीसाधन जाँचपास गराएर हरियो स्टिकर लिनुपर्छ । तर, नेपालगञ्जमा अहिलेसम्म पनि उक्त नियम तथा प्रावधानको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सवारीसाधनमा धुँवाको मात्रा एक हजार पिपिएम र कार्बन मोनोअक्साइडको मात्रा तीन प्रतिशत हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ । दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा भने अहिलेसम्म प्रदूषण जाँचपास गर्ने कुनै व्यवस्था नभएको यातायात कार्यालयले जनाएको छ । 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६०(३) बमोजिम सवारी प्रदूषण मापदण्ड असफल हुने सवारीसाधनलाई रु २०० देखि एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही दफाले रातो स्टिकर दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ । कार्यालयले प्रदूषण जाँच गर्ने व्यवस्थालाई अझै प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । कानूनअनुसार प्रदूषण जाँच असफल भएका सवारीलाई रातो स्टिकर दिनुपर्ने भए पनि नेपालगञ्जमा यस्तो हुनसकेको छैन । 

रातो स्टिकर पाएका सवारीसाधनलाई मर्मत गर्ने ठाउँ (वर्कसप)सम्म मात्रै सञ्चालनको अनुमति हुने शाखा अधिकृत रेग्मीले बताउनुभयो । प्रदूषण जाँचपास दिएको तीन महिनाभित्र पुनः सडकमै सवारी साधनको प्रदूषण जाँच गर्नुपर्छ । यसरी जाँच गर्दा असफल भएकालाई स्टिकर दिएको पाइयो भने सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारवाही गर्नसक्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ । 

स्टिकरको मापदण्डअनुसार पेट्रोल र ग्यासबाट गुड्ने चारपाङ्ग्रे्रे सवारीमा सन् १९८० अघि निर्माण भएका सवारीको कार्बन मनोअक्साइड ४ दशमलब ५ प्रतिशत र त्यसपछिको सवारीका लागि तीन प्रतिशत हुनुपर्छ । तीनपाङ्ग्रे्रे ग्यासबाट चल्ने सवारीको हकमा सन् १९९१ अघि निर्माण भएकाको ४ दशमलब ५ प्रतिशत र १९९१ पछिका सवारीमा तीन प्रतिशत कार्बन मनोअक्साइड हुनुपर्ने तथा दुईपाङ्ग्रे्रे सवारीका लागि ४ दशमलब ५ प्रतिशत कार्बन मनोअक्साइड हुनुपर्नेछ । 

यातायात व्यवस्था कार्यालय बाँकेमा आठ हजार १०८ वटा सवारीसाधन प्रदूषण जाँचपास गर्नुपर्ने छन् । तर तीमध्ये हालसम्म ६० वटाले मात्र प्रदूषण जाँचपास गराएर हरियो स्टिकर लिएका छन् । ‘‘काठमाडौँमा हरियो स्टिकर अनिवार्य छ । त्यहाँ जानुपरे मात्रै गाडीले प्रदूषण चेकजाँच गराएर हरियो स्टिकर लिने गरेका छन्,’’ निमित्त प्रमुख रेग्मीले भन्नुभयो, “हामीसँग जनशक्ति कम भएकाले पनि नियमन, जाँच र कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न सकेका छैनौं ।” 

नेपालगञ्जमा सडकको धूलो र सवारीसाधनबाट निस्किएको धुँवाले ६० प्रतिशत वायु प्रदूषण गराउने गरेको तथ्याङ्क छ । प्रदूषित गाडी गुडेको फेला पारेपछि पक्राउ गरी कारवाहीका लागि यातायातको जिम्मा दिने गरिए पनि प्रदूषण दरमा कमी आउन नसकेको ट्राफिक प्रहरी हीरेन्द्र रोकायले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले कडाइ गर्न खोजेका छौँ । हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति अभावमा केही कठिनाइ भइरहेको छ ।” 

अधिकांश ड्राइभिङ सेन्टर मापदण्ड विपरीत 

ड्राइभिङ सीप सिकाउने उद्देश्यले खोलिएका नेपालगञ्जका अधिकांश ड्राइभिङ सेन्टर मापदण्ड विपरीत रहेका छन् । कतिपय ड्राइभिङ सेन्टरले बिना दर्ता र सञ्चालन अनुमति नै कारोबार गरिरहेका छन् । 

मापदण्ड पूरा नगरेका र नवीकरण तथा दर्ता नभएका ड्राइभिङ सेन्टर जिल्लामा धेरै रहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ । प्रशिक्षार्थीसँग मोटो रकम असुले पनि उनीहरु सेन्टरका लागि चाहिने अधिकांश मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन गदै आएका छन् । 

सरकारी पक्षको फितलो अनुगमनका कारण मापदण्ड नपुगेका ड्राइभिङ सेन्टर बजारमा बग्रेल्ती खुल्न थालेका छन् । कुनै खुद्रा पसल थापेर बसेजस्तै गरी ड्राइभिङ सेन्टरले प्रमाणपत्र समेत बिक्री गरिरहेको सर्वसाधारणले बताएका छन् । 

ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालकले भने सरकारबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन् । “यहाँ जग्गा महङ्गो छ, राज्यले गाडी सिकाउन चार बिगाहा जग्गा चाहिन्छ भन्छ, जग्गा पाउनै मुस्किल छ, पाए पनि महङ्गो छ,’’ कोहलपुरस्थित ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालक देवीलाल बोहराले गुनासो पोख्नुभयो, ‘‘राज्यले पनि हामीलाई सुविधा दिनुप¥यो नि ।” 

यता यातायात कार्यालयका निमित्त प्रमुख वैकुण्ठ रेग्मीले जिल्लामा सञ्चालित ड्राइभिङ सेन्टरले विगतमा जे जसरी चलाए पनि अहिले सरकारी मापदण्ड पूरा गर्न प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो ।