२० मंसिर २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

नुवाकोट र रसुवामा प्रदेश सरकार मातहतका सडक अलपत्र

२५ फाल्गुन २०७५, शनिबार ०६:२६

फागुन २५, बेत्रावती | नुवाकोट र रसुवामा निर्माणाधीन २९ सडक योजना कुन निकायबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योलमा अलपत्र बनेको छ । 

सडक विभागमार्फत बहुवर्षीय ठेक्का लागेका तर बजेट विनियोजन प्रदेशअन्तर्गत हुने भनी निर्णय भएका योजना सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार निकाय नहुँदा निर्माण रोकिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागले अघिल्ला वर्षमा ठेक्का लगाएर बहुवर्षीय योजनामार्फत बजेट निकासा हँुदै आएका सडक प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने भएपछि ती सडकको हाल निर्माण कार्य पूर्णरूपमा बन्द भएको नुवाकोटका सडक डिभिजन प्रमुख निरज शाक्यले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार गत असोज १२ मा सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार असोज १४ मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको र पुस ३ को अन्तर–परिषद्को बैठक निर्णय गरी त्यसलाई पुस ६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यान्वयन गर्ने निर्णयपछि धमाधम निर्माण भइरहेका ती योजनामा हाल काम बन्द भएको छ । 

“बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत नुवाकोट र रसुवामा सञ्चालनमा रहेका योजनामा सडक विभागबाट जिल्लास्थित कार्यालयमा बजेट तथा अनुगमन र सुपरीवेक्षणको कार्यादेश आउने गरेको थियो ।” शाक्यले भन्नुभयो “ती योजनाअन्तर्गत २९ सडक हाल प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन हुने परिपत्र आएपनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।” 

हालसम्म जिल्लास्थित सडक डिभिजन कार्यालयमार्फत कार्य सञ्चालन, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण हुँदै आएका ती सडक असोज १२ को सचिवस्तरीय निर्णयले प्रदेश सरकारमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णयलाई असोज १४ मा सडक विभागले जिल्लास्थित सडक डिभिजन कार्यालयलाई हस्तान्तरणका लागि निर्देशनसहित परिपत्र गरेपश्चात जारी रहेका निर्माण कार्य बन्द भएका छन् । 

सो निर्णयका कारण अघिल्लो वर्षदेखिको बक्यौता नपाएको र अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने निकाय नहँुदा काम बन्द गर्नुपरेको नुवाकोटलाई धादिङ हुँदै काठमाडाँै जोड्ने दू्रत सडकमार्गअन्तर्गत लोकसञ्चारमार्गका निर्माण व्यवसायी सुशील फुयाँलले बताउनुभयो । 

निर्माण बन्द भएपछि केही सडकको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि पूरा हुँदा कार्यप्रगति भने आधाभन्दा कम मात्र छ । समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने ती निर्माण व्यवसायीलाई काम सम्पन्न गर्न म्याद थप गर्न सहज हुनुको साथै उनीहरुलाई कारवाहीबाट उन्मुक्ति पाउन अहिलेको अन्योल व्यवस्थाले सहज बन्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एनपिएलः लुम्बिनीलाई एक सय ३३ रनको लक्ष्य गौरीघाट पुलमा सवारीसाधन रोक्न सिँढी निर्माण निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसहितको सर्वपक्षीय बैठक बालुवाटारमा सुरु सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता एमालेको महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ: उपाध्यक्ष थापा भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन एनपिएलः जनकपुर टस जितेर ब्याटिङमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग राजदूत तोरुको शिष्टाचार भेट एनपिएलः ‘प्लेअफ’को सम्भावनामा चार टिम, आजको खेल कति महत्वपूर्ण ? इन्डिगो उडान रद्द हुँदा भारतीय विमानस्थलमा अव्यवस्था अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम विभिन्न संस्थान र निकायमा सरकारको नौ खर्ब ३० अर्ब लगानी दिल्लीमा मोदी–पुटिन भेट : रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरण प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै अस्ट्रेलियामा चार अर्ब ६० करोड डलरको एआई केन्द्र आज अन्तरराष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस, विश्व माटो दिवस पनि आजै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान