जेठ २०, दैलेख । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि स्थानीय तहलाई समपुरक र विषेश बाहेक २ खर्ब १३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।
७५३ स्थानीय तहले ८९ अर्ब ९५ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान पाएका छन् भने १ खर्ब २३ अर्ब सशर्त अनुदान छुट्टयाएको छ । अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्टयाएको हो ।
सरकारले ६ महानगरपाालिकाको लागि ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ । त्यस्तै ११ उपमहानगरपालिकाले ७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पाउने छन् । २७६ नगरपालिकाले ९५ अर्ब २८ करोड र ४६० गाउँपालिकाले १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाउने छन् ।
वित्तीय समानीकरण: 1057 (लाखमा)
ससर्त अनुदान: 1814 (लाखमा)
कुल बजेट: 2871 (लाखमा)
वित्तीय समानीकरण: 1327 (लाखमा)
ससर्त अनुदान: 2404 (लाखमा)
कुल बजेट: 3731 (लाखमा)
वित्तीय समानीकरण: 1001 (लाखमा)
ससर्त अनुदान: 1219 (लाखमा)
कुल बजेट: 2220 (लाखमा)
वित्तीय समानीकरण: 1035 (लाखमा)
ससर्त अनुदान: 1447 (लाखमा)
कुल बजेट: 2482 (लाखमा)
वित्तीय समानीकरण: 804 (लाखमा)
ससर्त अनुदान: 1512 (लाखमा)
कुल बजेट: 2316 (लाखमा)
वित्तीय समानीकरण: 897 (लाखमा)
ससर्त अनुदान: 1647 (लाखमा)
कुल बजेट: 2544 (लाखमा)
वित्तीय समानीकरण: 766 (लाखमा)
ससर्त अनुदान: 1111 (लाखमा)
कुल बजेट: 1877 (लाखमा)
वित्तीय समानीकरण: 850 (लाखमा)
ससर्त अनुदान: 1846 (लाखमा)
कुल बजेट: 2696 (लाखमा)
वित्तीय समानीकरण: 829 (लाखमा)
ससर्त अनुदान: 1149 (लाखमा)
कुल बजेट: 1978 (लाखमा)
वित्तीय समानीकरण: 887 (लाखमा)
ससर्त अनुदान: 1496 (लाखमा)
कुल बजेट: 2383 (लाखमा)
वित्तीय समानीकरण: 790 (लाखमा)
ससर्त अनुदान: 975 (लाखमा)
कुल बजेट: 1765 (लाखमा)