२०८२, ४ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

वीरगञ्ज भन्सारको राजश्व असुली प्रभावित

२०७६, ३ श्रावण शुक्रबार ११:००

साउन ३,  वीरगञ्ज | मुलुकको कूल राजश्व असुलीमा ६० प्रतिशत योगदान दिँदै आएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४-७५ भन्दा आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा वार्षिक राजश्व असुलीमा १९ प्रतिशतले कमी आएको छ । 

राजश्व असुलीमा नेपाल अधिराज्यमा पहिलो स्थान हासिल गरेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा रु एक खर्ब ७१ अर्ब ५८ लाख ४६ हजार राजश्व असुली गर्ने लक्ष्य दिएकामा सो कार्यालयले लक्ष्यको तुलनामा १९ प्रतिशत कम अर्थात् रु २४ अर्ब सात करोड ४४ लाख कम राजश्व उठाएको छ । 

 भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात भई नेपाल भित्रिने जीप, कार, भ्यान, मोटरसाइकल, सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लीङ्कर, मरिच, दूध, प्याटी एसिड, गाडीको चेसिस, जिंक फुड, पेपर, जिप्सन, गे्रनुलेंटेड, स्केललगायतका सामानमा कमी आएकाले तोकिएको लक्ष्यभन्दा ८६ प्रतिशत राजश्व मात्र असुली भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक श्यामप्रसाद भण्डारीले सङ्घीय सरकारले दिएको लक्ष्य भेट्टाउन नसक्नु विविध कारण भए पनि भारतमा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनको समयमा भारतबाट उल्लेखनीय रुपमा सामान आयात नहुनु, नेपालमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना द्रुतगतिमा निर्माण नहुनु, आर्थिक वर्षको अन्ततिर बाढी आउनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिले जस्तो सवारी साधन खरीदमा लगानी नगर्नु जस्ता कारणले लक्ष्यअनुरुपको राजस्व उठ्न नसकेको बताउनुभयो । 

  अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा सङ्घीय सरकारले रु एक खर्ब ३४ अर्ब ३९ करोड २४ लाख ३५ हजार राजश्व उठाउने लक्ष्य दिएकामा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले ९७ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरी कूल रु एक खर्ब ३१ अर्ब ३१ लाख १७ हजार राजश्व उठाएको थियो । जुन लक्ष्यभन्दा रु तीन अर्ब ३८ करोड ९३ लाख आठ हजार कम राजश्व उठेको थियो । 

 राजश्व उठ्ने प्रमुख वस्तुमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा डिजेल, पेट्रोल, सुर्ती, एलपी ग्यास, पाम काँचो तेल, सूर्यमुखी काँचो तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, गाडीको पार्टपूर्जा, इञ्जिन आयल, भटमासको कच्चा तेल, शृङ्गारको समान, एचआरपी, घरायसी रेफ्रिजेटर, एयर कन्डिसनर मेसिन, फलामको संरचनाको आयातले राजश्व वृद्धि हुने भए पनि उक्त सामानको आयात कम मात्रामा भएकाले लक्ष्यअनुरुपको राजश्व उठन नसकेको सूचना अधिकारी मनिषकुमार महतोले बताउनुभयो । 

 राजश्व असुलीको अनुपातमा राजश्व लक्ष्य वृद्धि भएअनुसार आयात मूल्य १५ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएकाले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा तोकेको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको हो । वीरगञ्जको सिर्सियास्थित दोस्रो भन्सार कार्यालयका रुपमा रहेको सुक्खा बन्दरगाहले पनि तोकिएको लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा सङ्घीय सरकारले रु ३६ अर्ब नौ करोड ३२ लाख दुई हजार लक्ष्य दिएकामा लक्ष्यभन्दा रु तीन अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५३ हजार कम राजश्व उठाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारले ल्याउने दीर्घकालीन परियोजनामा नागरिक लगानी कोषको लगानी आवश्यक: अर्थमन्त्री खनाल निर्वाचन आयोगले भोलि समानुपातिक सांसदलाई प्रमाण पत्र दिने सावधानी अपनाएर सवारीसाधन चलाउन हर्क साम्पाङको अनुरोध कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहण १२ चैतमा हुने विज्ञताका आधारमा मन्त्री छनोट हुन्छः रवि लामिछाने जति ठूलो शक्ति त्यति ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौँ: सभापति लामिछाने नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डका ४३ ठाउँ पहिरोको जोखिममा खोटाङमा हेलिकप्टर दुर्घटना मलाई बोल्न आउँदैन भन्छन्, त्यसकै लागि क्लास राम्रोसँग लिइरहेको छु : आशिका तामाङ जग्गासम्बन्धी विवादमा छोराले गरे आमाको हत्या मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न दुईजना पक्राउ चुनावी लहरले मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन : शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री कार्कीले पशुपतिमा गरिन् रुद्राभिषेक पूजा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई संयमता अपनाउन चीनको आह्वान स्रोत नखुलेको १० लाख सहित एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ इरानको आक्रमण विरुद्ध खाडी मुलुकहरूको समर्थन गर्ने युक्रेनको घोषणा रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवादमा बहस बाँकी, अर्को सुनुवाइ चैत ५ गते रवि लामिछानेको मुद्दामा तीन दिनदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी