२०८२, ४ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

घोराही उपमहानगरपालिकाको लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व सङकलन

२०७६, ९ श्रावण बिहीबार १०:१६

साउन ९, दाङ  | घोराही  उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा  लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गरेको छ । गत आवमा रु १९ करोड राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा उपमहानगरले रु  २१ करोड १८ लाख ७७ हजार ५३५ राजश्व सङ्कलन गरेको हो ।

उपमहानगरले विभिन्न १६७ शीर्षकमध्ये सबैभन्दा बढी मालपोतबाट रु नै करोड ३३ लाख २६ हजार ५८२ सङ्कलन गरेको त्यहाँका राजश्व शाखाप्रमुख कृष्णकुमार केसीले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी एकीकृत सम्पत्ति करबाट रु एक करोड १४ लाख चार हजार, घरबहाल करबाट रू एक करोड १७ लाख चार हजार, विज्ञापन करबाट रु १७ लाख ९९ हजार, नदीजन्य वस्तुबाट रु दुई  करोड ७२ लाख २९ हजार, जडीबुटीबाट रु १५ लाख ७८ हजार र व्यवसाय करबाट रु १५ लाख २२ हजार सङ्कलन भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

उपमहानगरले चालू आवमा भने रु २५ करोड राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको राजश्व शाखाप्रमुख केसीले बताउनुभयो |

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारले ल्याउने दीर्घकालीन परियोजनामा नागरिक लगानी कोषको लगानी आवश्यक: अर्थमन्त्री खनाल निर्वाचन आयोगले भोलि समानुपातिक सांसदलाई प्रमाण पत्र दिने सावधानी अपनाएर सवारीसाधन चलाउन हर्क साम्पाङको अनुरोध कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहण १२ चैतमा हुने विज्ञताका आधारमा मन्त्री छनोट हुन्छः रवि लामिछाने जति ठूलो शक्ति त्यति ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौँ: सभापति लामिछाने नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डका ४३ ठाउँ पहिरोको जोखिममा खोटाङमा हेलिकप्टर दुर्घटना मलाई बोल्न आउँदैन भन्छन्, त्यसकै लागि क्लास राम्रोसँग लिइरहेको छु : आशिका तामाङ जग्गासम्बन्धी विवादमा छोराले गरे आमाको हत्या मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न दुईजना पक्राउ चुनावी लहरले मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन : शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री कार्कीले पशुपतिमा गरिन् रुद्राभिषेक पूजा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई संयमता अपनाउन चीनको आह्वान स्रोत नखुलेको १० लाख सहित एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ इरानको आक्रमण विरुद्ध खाडी मुलुकहरूको समर्थन गर्ने युक्रेनको घोषणा रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवादमा बहस बाँकी, अर्को सुनुवाइ चैत ५ गते रवि लामिछानेको मुद्दामा तीन दिनदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी