खोज

सञ्चिता घिमिरे | पुष २४, काठमाडौँ | नेपाल भारतबीच रेलमार्ग निर्माण सकिएर  सञ्चालनको तयारी हुँदा रेल सेवालाई व्यवस्थित गर्न अलग्गै बोर्ड गठन गर्न कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । 

छुट्टै निकायको परिकल्पना गर्दै राष्ट्रियसभाको आज बसेको बैठकमा ‘रेल्वे विधेयक, २०७६’ पेश भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उक्त विधेयक पेश गर्नुभएको हो । यसअघि रेल सञ्चालनका लागि सरकारले गठन गरेको रेल कम्पनी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रेल विभागले गर्दै आएका प्रशासकीय कामसहित रेलको निर्माण र सञ्चालन गर्ने गरी बोर्ड गठन गर्ने कुरा विधेयकमा उल्लेख छ ।

बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा रहनेछ भने आवश्यकतानुसार देशभित्र शाखा र अरु कार्यालय खोल्न सकिनेछ । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षमा गठन हुने बोर्डमा रेल्वे प्रशासक सदस्य सचिवका रुपमा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्डमा पदाधिकारीको पदावधी चार वर्षको हुनेछ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने गरी कार्यकारी समिति गठन हुने उल्लेख छ । कार्यकारी समितिले रेल्वे तथा रेल्वे सेवासम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि बोर्डमा पेश गर्नेछ । 

भौतिक पूर्वाधार, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति ब्यवस्था, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला, गृह र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव बोर्डमा सदस्य रहनेछन् । बोर्डमा एक चार्टर एकाउन्टेन्ट र एक महिलासहित दुई जना रेल्वे इञ्जिनीयरिङमा स्नात्तकोत्तर व्यक्ति सदस्य हुनेछन् । बोर्डको छुट्टै कोष हुनेछ । 

रेल दुर्घटनामा कुनै व्यक्तिलाई चोट लागेमा चोट पटकको अवस्था विचार गरी औषधि उपचार खर्च वापत रु एक लाखसम्म उपलब्ध गराउनुपर्ने विधेयकमा  उल्लेख छ । व्यक्तिको अङ्गभङ्ग भएमा प्रत्येक अङ्गको रु दुई लाख ५० हजारसम्म दिइनेछ । बोर्डको अनुमतिविना टिकट बिक्री वा चालक/सहचालक अनुमतिपत्र वितरण गराएमा रु दुई लाखसम्म जरिवाना हुनेछ । बोर्डले यात्रुको सामान (यात्रीगुण्टा) सुरक्षा गर्ने तर मालसामान हराएको वा नोक्सानी पुगेको भनी झुटो मागदाबी गर्दा कारवाही हुने व्यवस्था छ । यात्रुले रेलको सामानमा क्षति पुर्याउदा र फोहर गर्दा जरिवाना हुनेछ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आरक्षण सिट उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्षमतानुसार यात्रु चढाउनुपर्ने र स्वचालित प्रविधिबाट रेल्वे सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र रेल सञ्चालन गर्न बोर्ड र कार्यकारी समिति गठन विषय नेपालमा रेल सञ्चालन र विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । बोर्डले रेल सञ्चालन मात्रै नगरी आवश्यक रेल सेट निर्माण, रेलमार्ग विस्तार गर्ने उहाँको भनाइ थियो । तत्कालका लागि रहेपनि भविष्यमा रेल विभाग र रेल कम्पनी दुवै नरहने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले नाफामूलक काम गर्न नमिल्ने भएकाले बोर्डले आफ्नो छुट्टै खाता सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “रेलको विकास र विस्तार गर्दै जान यो संस्थाको भूमिका हुनेछ ।”

विधेयकले रेलको सुरक्षा र यात्रुको सुरक्षाको विषय स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको महानिर्देशक मिश्रको भनाइ थियो । रेलमार्ग अरु देशमा विस्तार गर्नेबारेमा  विधेयकमा उल्लेख छ । रेलको सुरक्षा गर्न प्रहरी एकाइको व्यवस्था गर्न सकिनेछ । 

रेल चालकका लागि कम्तीमा माध्यमिक तह वा सो सरहको अध्ययन गरी बोर्डबाट मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाबाट रेल चलाउन योग्य भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र कम्तीमा पाँच वर्ष सहचालकका रुपमा काम गरेको हनुपर्ने छ । कुनै व्यक्तिले अनुमति नलिइ रेल चलाउन पाउनेछैन । अनुमतिविना चलाएमा छ महिनासम्म कैद र रु ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । 

अन्तरदेशीय रेलमार्ग विस्तारको प्रावधान

नेपाल सरकारले एक वा एकभन्दा बढी विदेशी राष्ट्रको भूमिसम्म वा विदेशी राष्ट्रले नेपालको भूमिसम्म रेल वा नेपाल भएर अर्काे देशमा जाने गरी रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्ने र गराउने सम्बन्धमा पारस्परिकताका आधारमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । बोर्डले नेपाल सरकारसँग पूर्वस्वीकृति लिएर स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानीमा रेल्वे निर्माण वा विस्तार गर्न वा रेल्वे सेवा दिन सक्नेछ । रासस