२०८२, ५ चैत्र बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

असारमा पनि नदी दोहन रोकिएन

२०७७, २१ असार आईतवार ०४:३६

असार २१, सर्लाही। जिल्लाका नदी उत्खननका कारण नदी नजिकका बस्ती नै जोखिममा परेका छन् । मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेर बोक्ने टिपरका कारण गाउँका बाटो भत्कन थालेको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।

जिल्लाको लालबन्दी, ईश्वरपुर र वाग्मती नगरपालिकाका विभिन्न खोलाबाट दोहन भएको नदीजन्य पदार्थ बन्दै गरेका राष्ट्रिय गौरवका योजनामा प्रयोग गर्ने भनिए पनि ती नदीजन्य पदार्थ गाउँगाउँमा खुलेका क्रसरमा तथा सोझै भारत जाने गरेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । लालबन्दी नगरपालिका–६, १५, १६ र १७ को सिमाना पर्ने कालिन्जोर खोलाबाट निकालिएको नदीजन्य पदार्थ स्थानीयस्तरमा भइरहेका विकास निर्माणदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा लाने भनिएको भए पनि नजिकै रहेका क्रसर उद्योग तथा भण्डारणहरुमा सङ्कलन हुने तथा बाहिर निर्यात हुने गरेको पाइएको हो ।

“नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी ओसारपसार गर्ने टिपर तथा ट्र्याक्टरका कारण पूर्वपश्चिम लोकमार्गका साथै शाखा सडकखण्ड भत्केर स्थानीयवासीलाई आवतजावत गर्नसमेत समस्या भएको छ”, स्थानीय युवा रमेश अधिकारीले भन्नुभयो । नदीजन्य पदार्थ बोक्ने टिपर तथा ट्र्याक्टरका कारण लालबन्दी, ईश्वरपुर र वाग्मती नगरपालिकाका विभिन्न सडक भत्केर हिँड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको उहाँको भनाइ थियो । खोला अनुगमन नहँुदा जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहको मिलेमतोमा जिल्लाका खोला दोहनले तीव्रता पाएको छ ।

खोलाको बहाव जथाभावी हुने गरी असाध्यै लापरवाही ढङ्गले उत्खनन हँुदासमेत सम्बन्धित निकायले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको लालबन्दी नगरपालिका–१७ का युवा लक्ष्यमण खड्काले बताउनुभयो । लालबन्दी नगरपालिकाको कालीन्जोर, फुलजोर, लखन्देही खोलामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनविपरीत जथाभावी असारमा पनि खोला दोहन तथा उत्खनन हुँदासमेत सम्बन्धित निकायले वास्ता नगरेको उहाँको भनाइ थियो ।

लालबन्दी नगरपालिका र हरिवन नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने लखनदेही नदीमा जेसिबी लगाएर ट्र्याक्टरको प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ वडाध्यक्ष र नगरप्रमुखको मिलेमतोमा निकासी भएको स्थानीय युवाहरुले बताएका छन् । गाउँमा विकास गर्ने बहानामा असारमा पनि खोलामा जेसिबी प्रयोग गरिँदासमेत अन्य सरोकारवाला निकाय मौन बसेको उनीहरुको आरोप छ । नगरप्रमुख गणेश प्रसाईँ र हरिवन नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष अर्जुन महतोले पनि केही दिन खोलामा जेसिबी चलाउन दिन विभिन्न स्थानमा फोन गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

 जिल्लाका साना तथा ठूला नदीहरुमा असार, साउन र भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थ निकासी पैठारी नगर्न नगराउन पत्राचार गरेको जिल्ला समन्वय समितिका सभापति मेथुर चौधरीले बताउनुभयो । केही स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुको मिलेमतोमा असार, साउन र भदौ मसान्तसम्म नदीजन्य पदार्थ निकासी पैठारी भए गरेको पाइएमा आवश्यक कारवाही गर्ने उहाको भनाइ थियो । हरिवन नगरपालिका क्षेत्रभित्र नदीजन्य पदार्थ दोहन भएको पाइएकाले नगरप्रमुख प्रसाईँसँग सो विषयमा बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खननको जिम्मा पाएका स्थानीय तहले नै राजश्व सङ्कलनलाई मात्रै मुख्य प्राथमिकता राख्दा ठेकेदारको मनोबल बढ्दै गएको हो । ठेकदारहरुले हालसम्म कति उत्खनन, भण्डारण र बेचबिखन गरे भन्ने विवरण लालबन्दी, ईश्वरपुर र वाग्मती  नगरपालिकासँग पनि छैन । रासस 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारले ल्याउने दीर्घकालीन परियोजनामा नागरिक लगानी कोषको लगानी आवश्यक: अर्थमन्त्री खनाल निर्वाचन आयोगले भोलि समानुपातिक सांसदलाई प्रमाण पत्र दिने सावधानी अपनाएर सवारीसाधन चलाउन हर्क साम्पाङको अनुरोध कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहण १२ चैतमा हुने विज्ञताका आधारमा मन्त्री छनोट हुन्छः रवि लामिछाने जति ठूलो शक्ति त्यति ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौँ: सभापति लामिछाने नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डका ४३ ठाउँ पहिरोको जोखिममा खोटाङमा हेलिकप्टर दुर्घटना मलाई बोल्न आउँदैन भन्छन्, त्यसकै लागि क्लास राम्रोसँग लिइरहेको छु : आशिका तामाङ जग्गासम्बन्धी विवादमा छोराले गरे आमाको हत्या मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न दुईजना पक्राउ चुनावी लहरले मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन : शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री कार्कीले पशुपतिमा गरिन् रुद्राभिषेक पूजा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई संयमता अपनाउन चीनको आह्वान स्रोत नखुलेको १० लाख सहित एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ इरानको आक्रमण विरुद्ध खाडी मुलुकहरूको समर्थन गर्ने युक्रेनको घोषणा रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवादमा बहस बाँकी, अर्को सुनुवाइ चैत ५ गते रवि लामिछानेको मुद्दामा तीन दिनदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी