<p>कात्तिक १, महेन्द्रनगर | नेपाल–भारत एकीकृत महाकाली सन्धि भएको करीब अढाइ दशक बित्दैछ । सन्धिअनुसार भारतीय पक्षले गर्नुपर्ने काम कारबाहीको अवस्था हेर्ने हो भने कहीँ कतै पनि चित्त बुझाउने ठाउँ नेपाली पक्षसित छैन । सन्धिअनुसार टनकपुर ब्यारेजदेखि भीमदत्त नगरपालिका–९ मटेनास्थित नेपाल–भारत सीमासम्म भारतले बनाउनुपर्ने एक हजार २०० मिटर मूल नहर र हेड रेगुलेटरलगायत संरक्षणका लागि गत कात्तिकमा काम थाल्ने बताए पनि एक वर्ष बितिसक्दा पनि कामले गति पाएको छैन ।<br></p><p>उता दोधारा चादँनीलाई शारदा नहरबाट सिँचाइका लागि दिनुपर्ने ३५० क्युसेक पानी दिने विषय अझै आलटाल गर्दै आएको छ । नेपाली पक्षले दोधारा चादँनीको सीमासम्म नहर निर्माण गरी पानी उपलब्ध गराउन डिपिआरसहित आयोजना पेश गर्दा पनि भारतबाट त्यसको कुनै ठोस जवाफ आएको छैन ।</p><p>टनकपुर ब्यारेजबाट एक हजार २०० मिटर नहर निर्माण गर्न गत वर्ष भारतको टनकपुरस्थित ‘एनएचपिसी’ले दोस्रो पटक ठेक्का आह्वान गरेको हो । यसअघि २०७५ साल साउन पहिलोपटक ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । पहिलो पटकको ठेक्का प्राविधिक कारण देखाउँदै रद्द गरिएको थियो । महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निमित्त निर्देशक इन्जिनीयर मोहनराम टेलरले गत वर्ष भारतले बाह्र सय मिटर नहर निर्माणका लागि ठेक्का दिएर फिल्डमा काम गर्ने सुरसार गरे पनि अघि नबढाएको बताउनुभयो । “ठेक्का दिएर नहर खन्न घेरा हाल्ने र क्षेत्र छुट्याउने काम गत वर्ष नै गरेको हो”, इन्जिनीयर टेलरले भन्नुभयो, “काम किन ढिलाइ गरिरहेको छ, त्यो जानकारी छैन ।”</p><p>उहाँले भारतीय पक्षको उदासीनताकै कारण नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रसम्म भारतीयले बनाइदिनुपर्ने नहर अझै ओझेलमा रहेको बताउनुभयो । “ठेक्का भएसँगै काम थालेको भए अहिलेसम्म सकिने बेला हो”, उहाँले भन्नुभयो, “कामलाई प्राथमिकता नदिएको जस्तो देखियो ।”</p><p>भारतले मटेनास्थित सीमा क्षेत्रको नहर नबनाई दिँदा सिँचाइ तेस्रो चरणले बनाएको नहरमा पानी बग्ने सम्भावना छैन । नेपालतर्फ सिँचाइले १३ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गरेर थप १५ किलोमिटर मूल नहर निमार्णाधीन अवस्थामा छ ।</p><p>सन् १९९६ को एकीकृत सन्धिमा यहाँको भीमदत्त नगरपालिका–९ स्थित नेपालको सीमा क्षेत्रमा पर्ने मटेनासम्म एक हजार २०० मिटर लामो मूल नहर निर्माणको काम भारतले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । करीब १८ वर्षअघि नेपाल–भारत जलस्रोत मामिलासम्बन्धी समस्या समाधान छलफल गरी तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ने अधिकार प्राप्त संस्था (जेसिडब्लुआर) को पहिलो बैठक सन् २००० मै नहर निर्माणको विषयमा कुरो उठेको थियो ।</p><p>हाल निर्माणाधीन १५ किलोमिटर नहरको काम पनि ऐलानी जग्गाको मुआब्जा र सामुदायिक वनको रूख कटानको विषय टुङ्गोमा नलाग्दा प्रभावित भएको छ । “साइफन, पुलपुलेस र अन्य संरचना निर्माणको काम भए पनि मुआब्जा र रूख कटानको विषय अझै अन्योलमा छ”, टेलरले भन्नुभयो, “यो विषयले चाँडै नै समाधान हुनेमा आशावादी छौँ ।”</p><p>महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणअन्तर्गत कैलालीको मालाखेतीसम्म ५१ किलोमिटर मूल नहर आगामी सन् २०२२ सम्म पूरा गरिसक्ने स्वीकृत लक्ष्य रहे पनि नहर निर्माणको काम भने कछुवा गतिमा छ । आयोजना अन्तर्गतको नहर निर्माण भए कैलालीको मालाखेती र कञ्चनपुरको गरी क्षेत्रफल गरी ३३ हजार ५२० हेक्टर सिँचाइ हुनेछ । पहिलो र दोस्रो चरणबाट कञ्चनपुरमा ११ हजार ७०० हेक्टर सिञ्चित भएको छ । </p><p>रासस </p>
