खोज

 पुस २९, काठमाण्डौ | सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत गठित नेपाल इञ्जिनीयरिङ कलेज, चाँगुनारायण भक्तपुरको विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । 

समितिका सदस्य योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले कलेज निजीस्तरमा सञ्चालन नभएको स्पष्ट गरेको छ । कलेजका संस्थापक सञ्चालक समितिका सदस्य लम्बोदर न्यौपाने र प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यबहादुर केसीले कलेज निजीस्तरमा सञ्चालनमा रहेको दावी गर्नुभएको थियो । 

समितिले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा सामाजिक शैक्षिक संस्थाको रूपमा सञ्चालनमा आएको भन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ आधिकारिक भएको ठहर गरेको छ । 

सिंहदरबारस्थित आज बसेको समितिको बैठकमा कार्यदलले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कलेज भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विसं २०६० भदौ ४ गते सामाजिक संस्थाको रूपमा दर्ता नं ५५२ मा दर्ता भई सञ्चालनमा आएको भन्ने भनाइ नै आधिकारिक भनाइ भएको निष्कर्ष निकालेको हो । 

कलेजका अर्का संस्थापक सञ्चालक समिति सदस्य हरिप्रसाद पाण्डे र डा दीपक भट्टराई, नगरपालिका प्रमुख, सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रमुख राजनीतिक दल, जिल्लास्तरीय प्रमुख र सम्बन्धन दिने पोखरा विश्व विद्यालयका उपकुलपति र डिनले सो कलेज सार्वजनिक संस्था भएको बताउँदै आएका थिए । 

कार्यदलले गरेको स्थलगत अवलोकनमा तत्कालीन चाँगुनारायण गाविस (हाल चाँगुनारायण नगरपालिका–४) ले १७४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा कलेजलाई उपभोग गर्न अनुमति दिएकाले उक्त जग्गामा कलेजका केही संरचना निर्माण गरेको देखिएको जनाएको छ । 

कार्यदलले कलेजमा दुई हजार २०० विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको र करीब २०० शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत रहेकाले उनीहरूको भविष्य र अभिभावकको चिन्ताका बारेमा कार्यदलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन समिति समक्ष सिफारिस गरेको छ । 

कार्यदलले कलेजभित्र भएको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाहीका लागि एक महीनाभित्र सिफारिस गर्ने गरी छानबिन कार्यदल गठन गर्न समेत सिफारिस गरेको छ । समितिका सदस्य उमेश श्रेष्ठ, हितमान तामाङ उक्त कार्यदलको सदस्य हुनुहुन्छ । रासस  |