खोज

नारायण न्यौपाने । भदौ २८, काठमाडौं (रासस)। सङ्घीय संसद्ले कानुन निर्माण गर्न प्रत्यायोजन गरेको अधिकार किटान गरिएको समयभित्र सही ढङ्गबाट अघि नबढाईका कारण संविधानमा उल्लेखित मौलिकका प्रावधान  कार्यान्वयनम बाधा पुगिरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

नेपाल कानुन समाजले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्वन्धी ऐन, २०७५ सम्बन्धमा प्रत्यायोजित व्यवस्थाअनुसार हुनु पर्ने विषयले कहाँ काम गर्यो/गरेन, कमी कमजोरी के छन् भनी समीक्षासहित प्रस्तुत अनुसन्धान प्रतिवेदनले उक्त कुराको पुष्टि गरेको हो ।

नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्छ भन्ने मर्मलाई आत्मसात् गरी अनिवार्य तथा निःशुल्क ऐन बनाइए पनि नियमावली भने दुई वर्षपछि मात्र बन्नुले प्रत्यायोजित विधायन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण नै काफी छ भन्नुभयो ।

पूर्वशिक्षामन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा प्रत्यायोजित विधायनको अवस्था कस्तो छ भन्ने पाँच वर्षभित्र कार्यविधि नबनाइनु यो नै राम्रो उदाहरण हो । यसले छिटो ऐन बनाउनु वा नबनाउनु फरक भएन ।” मुलुकमा प्राथमिक तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा राष्ट्रिय आकांक्षा हो । कतिपय राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने उल्लेखसमेत गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिका पक्ष राष्ट्र हुनुका नाताले नेपाललाई संविधानबमोजिम् निःशुल्क अनिवार्य  शिक्षा लागू गर्न पर्ने दायित्व छ । विश्वमा १९ औँ शताब्दीमै फ्रान्सले सबैभन्दा पहिला अनिवार्य शिक्षा नीति अघि बढाएको हो । नेपालमा पनि झापा र चितवन २०२८ तिरै तोकेका क्षेत्रमा निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा एक पटक अघि बढेको हो । संविधानअनुरुप अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको मुख्य दायित्व अहिले स्थानीय तहमा छ ।

मुलुक बजेटको ठूलो हिस्सा लगानीको क्षेत्र शिक्षा नै हो । लगानीअनुरुपको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको भनी सर्वत्र आलोचना शिक्षा क्षेत्रकै हुने गरेको छ । आधारभूत अर्थात प्राथमिक तहमा विद्यार्थी भर्ना ९७ प्रतिशतसम्मको लक्ष्य हासिल भएको छ । त्यो सङ्ख्या माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)सम्म पुग्दा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सीमित हुन पुगेको आँकडा छ ।

आधारभूत शिक्षा हासिल नगरेको व्यक्ति कुनै रोजगारीमा मात्र होइन सहकारी संस्थाकै पनि सञ्चालक हुन नपाइने व्यवस्था गरी त्यो तहको शिक्षालाई अनवार्य गरिएको छ । मुलुकमा अझै ठूलो संख्या शिक्षा हासिल गर्नबाट बञ्चित मात्र होइन, गरिवी र असुविधालगायतले विद्यालय छोड्ने विद्यार्थी संख्या पनि ठूलो छ ।

सरकारी विद्यालयमै अभिभावको ढाँड सेकाउने शुल्क

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रवद्र्धन गर्न निःशुल्क पठनपाठन, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, पोसाक, खाजा, वर्ग समुदाय विशेष छात्रवृत्तिसहित प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य गरिएको छ । मुलुकको राष्ट्रिय आकांक्षाविपरीत अधिकांश विद्यालयले विभिन्न शुल्कको नाममा सरकारी विद्यालयबाटै अभिभावको ढाड सेकाउने गरी वार्षिक रु पाँच हजारसम्म शुल्क लिने गरेको पाइएको छ ।

विधायन समिति सदस्य विमला पौडेलले प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि परीक्षालगायतका शीर्षकमा सबै विद्यालयले अभिभावकको ढाड सेक्न गरी वार्षिक शुल्क लिइरहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय कार्ययोजना समयमै लागू गर्न आकस्मिकबाहेक सवै तहले वार्षिक क्यालेण्डर बनाएर कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उहाँले सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सङ्घीय सरकारलार्ई जिम्मेवार बनाएर  स्थानीय तहले आफ्ना विद्यार्थी सङ्ख्या यकिन गरी सङ्घमा पठाएको तथ्याङ्कको आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने परिपाटीले शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर विस्तार हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रत्योजित विधानयन व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले संसद्ले दिएको अधिकार सीधा नभई घुमाए प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले प्राविधिकरुपमा ऐन कानुनसँग मेलखाएपनि पनि उद्देश्यअनुरुप व्यवहारमा तादम्यता नदेखिएको बताउनुभयो ।

ऐनमा तोकिएबमोजिम भन्ने प्रावधान हटाउनपर्छ

पूर्वमुख्य सचिव तीर्थमान  शाक्यले ऐन कानुन निर्माणमा ‘तोकिएबमोजिम वा निर्धारण गरेअनुरुप तथा आवश्यक अन्य उपाय’ जस्ता शब्द र प्रावधानले कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती खडा गरेको आगामी दिनमा कानुन बनाउन त्यस्ता वाक्य र शब्द प्रयोग  नगर्न समितिलाई सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “ऐन वा नियमावलीमा ‘तोकिएबमोजिम’ लेखिएको छ भने त्यो अयोग्य हो । ‘निर्धारण’ भनेको तोकिएभन्दा अझ बढी खतरनाक हो । कसले र कहिले निर्धारण गर्ने भन्ने अलमल सिर्जना हुन्छ अनि उद्देश्यअनुरुप कानुन बनाएर लागू गर्न सकिन्न । अङ्ग नपुगेर अदालतमा फिरादपत्र फर्काएझैं  प्रत्यायोजित विधानलाई पनि फर्काउनपर्छ ।” विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्य शेरबहादुर कुँवरले मुलुकको आवश्यकता र वस्तुस्थितिका आधारमा नभई राजनीतिक दबाबमा ऐन तर्जुमा गरिँदा कार्यान्वयनमा अनेकौँ चुनौती खडा हुने गरेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवालमा आवश्यक न्यूनतम छलफलसमेत नगरी नियम नै निलम्बन गरेर ऐन बनाएको परिणाम अहिले कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भएको हो ।”

समिति सदस्य हरेराम चौधरीले संविधानले प्रत्याभूति गरेको मातृभाषामा शिक्षा  र स्थानीय भाषामा सरकारी कामकाज कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आउँछ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा र स्वास्थ्यको राज्यले दायित्व दायित्व नलिएसम्म समान, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको परिकल्पना गर्न सकिन्न ।”

प्रतिबद्धता र बजेटबीच तालमेल मिलेको देखिन्न

समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले लोककल्याणकारी होस वा समाजवाद उन्मुख जे भनिए पनि शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन  नभएसम्म निःशुल्क शिक्षा बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा मात्र सीमित रहने ठोकुवा गर्नुभयो । संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले राज्यको प्रतिबद्धता र बजेटबीच तालमेल नभएका कारण राष्ट्रिय आकांक्षा कार्यान्वयनमा जान नसकेको विचार प्रकट गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सहश्राब्दी दिगो विकास लक्ष्यमा २०३० सम्ममा प्राथमिक तहमा भर्ना दर ९९.५ र माध्यामिक तहमा ९९ प्रतिशत पुर्याउने भनिएको छ, अधिकार स्थानीय तहमा, स्रोत साधन केन्द्रमा रह्यो । प्रतिबद्धता र बजेटबीच तालमेख मिलेको देखिन्न ।” संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषय राज्य, संसद् र सरकार नभई अर्थमन्त्रीमा सीमित भएको बताउदै वरिष्ठ अधिवक्ता  देवकोटाले भन्नुभयो, “मौलिक हकजस्तो विषयको पनि अर्थमन्त्रीले बजेट दिए कार्यान्वयन हुन्छ, नदिए हुन्न ।”

संविधानसँग मात्र नभई ऐन र नियमावली, निर्देशिका, दिग्दर्शनका बीच एकअर्कामा मेलखाएको नखाएर कार्यान्वयनमा चुनौती खडा गरेको पक्षमा गम्भीरताका साथ ध्यान पुर्याउन विशेषज्ञले समितिलाई सुझाव दिनुभएको छ ।