खोज

असोज २५, काठमाडौँ | नेपाली कामदारहरू संस्थागत व्यवस्थाबाट जर्मनी जाने बाटो खुलेको छ। युरोपेली मुलुक रोमानियासँग श्रम सम्झौता भएको ४ दिनपछि सरकारले मंगलबार युरोपकै अर्को देश जर्मनीसँग श्रम सम्झौता गरेको हो।

सम्झौता अनुसार जर्मनीले नेपाली दक्ष श्रमिक लैजान ३ महिनापछि आवेदन खुला गर्ने भएको छ। नेपालबाट जर्मनीले प्रशिक्षार्थी श्रमिक लैजानेछ । जसमा नेपाली श्रमिकहरुलाई जर्मनीले एक वर्ष व्यवसायिक तालिम प्रदान गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्ध गराउनेछ । जर्मनीसँग भएको सम्झौताअनुसार नेपाली श्रमिक शून्य लागतमा जर्मनी जान सक्नेछन् । जाने खर्चदेखि रोजगारीमा रहेको बेलाको खाने, बस्ने निःशुल्क हुनेछ ।  

सम्झौताअनुसार जर्मनीले नेपाली कामदारका लागि अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन माग गर्ने छ। जर्मनी जान चाहने उमेर पुगेका नेपाली युवाहरुले आवेदन दिन पाउनेछन्। मन्त्रालयका अनुसार यसका लागि जर्मनी भाषामा दोहोरो कुराकानी गर्न सक्ने हुनुपर्नेछ। त्यसपछि जर्मन सरकारले आवेदन दिइएका श्रमिक छनोट गर्नेछ। नेपाली श्रमिक फ्रि भिसा फ्रि टिकटमाा (शून्य लागतमा) जर्मनी जान पाउने सहसचिव पोखरेलले बताए।

जर्मनी गएपछि प्रशिक्षार्थी श्रमिकले जर्मनको भोकेस्नल ट्रेनिङ इन्स्टीच्यूटमा आफ्नो रुचि र क्षमताअनुसार प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा एक वर्ष तालिम लिनुपर्ने छ। सो अवधिभरको पारिश्रमिक समेत श्रमिकले पाउने व्यवस्था रहेको छ।

तालिम लिइसकेपछि श्रमिकहरु कामको लागि योग्य मानिने र त्यहाँको श्रमबजारमा काम गर्न पाउँने पोखरेलको भनाइ छ।

जर्मनी जानका लागि विशेष कामको क्षेत्र नतोकिएको र आवश्यकताका आधारमा उद्योग कृषि लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रमा कामको लागि आवेदन माग गरिने गरी श्रम श्रम्झौता गरिएको उनले बताए। कति कामदार लैजाने भन्नेबारे सीमा तोकिएको छैन। तर पारिश्रमिक कति पाउने भन्ने पनि निर्धारण भएको छैन।

 यसअघि जर्मनीसँग श्रम सम्झौता भएको थिएन। श्रम सम्झौता नगरेको भएता पनि विभिन्न बाटो भएर नेपाली श्रमिक जर्मन पुग्ने गरेका छन्। भिजिट भिसा अथवा अवैध बाटो भएर हजारौँको संख्यामा नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि जर्मन पुग्ने गरेका उदाहरण छन्। यसरी जाँदा लाखौँ रकम खर्चिनु पर्ने बाध्यता थियो। अबदेखि  यो बाध्यता हटेको सहसचिव पोखरेलले बताए।

‘सम्झौता भएको छ। आवेदन माग हुनेबेलामा सबैकुरा थाहा हुन्छ। जर्मन जानका लागि अबको तीन महिनापछि आवेदन खुल्छ, त्यसपछि नै के कति श्रमिक, कुन क्षेत्रको काममा लैजाने प्रस्ट हुन्छ,’ सहसचिव पोखरेलले बताए। आवेदन भर्न आवश्यक कागजात तथा उमेरसमेत आवेदन खुला भएपछि मात्रै थाहा हुने उनले बताए।

नेपालका मेनपावर व्यावसायीले नेपाली श्रमिकलाई जर्मन पठाउन पाउने  उनको भनाइ छ। ‘कुनै पनि मेनपावरले श्रमिको माग गरी पठाउँछ भने हामीले त्यसलाई रोक्न मिल्दैन। कानुन अनुसार प्रक्रिया पूरा गरी मेनपावरले आफ्नै ढंगबाट श्रमिक  पठाउन पाउनेछन्,’ उनले भने। 

जर्मनीको आन्तरिक श्रम कानुनले श्रमिकलाई दिएको अधिकार विश्वमै उदाहरणीय भएको र त्यहाँका नागरिकसरह नेपालसहित आप्रवासी श्रमिकले सेवा सुविधा पाउने दाबी उनको छ। जर्मनी सरकारसँग भएको श्रम सम्झौता भए अनुसार सरकारीस्तरबाट आवेदन माग गरेर श्रमिक पठाइने जानकार उनले दिए।