अनिल अधिकारी । मंसिर २६, काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा मौलाएको बेथिति अन्त्यको लागि सम्बन्धित निकायले जतिनै मिठा र चिल्ला कुरा गरेपनि नतिजा र व्यवहार भने फरक छ । त्यहि फरक नतिजाको कारण ठगि, मनपरी र बेथिति बढ्दो अवस्थामा छ । 

गत असोज १५ गते वैदेशिक रोजगार बिभागले बिभिन्न १४ म्यानपावर कम्पनीलाई जापानी भाषा तथा संस्कृतिको तालिम प्रमाणपत्रमा संकास्पद देखिएको भन्दै दोषी करार दिँदै निलम्बन गर्यो । निलम्बनमा परेका म्यानपावरहरुले वैदेशिक रोजगार बिभागमा पटक-पटक गुहार गर्दा केहि सिप नलागेपछि श्रम मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिए । श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले बिभागको निर्णय उल्ट्याउदै १४ म्यानपावरलाई फुकुवा गरिदिएका छन् । 

यता फुकुवामा परेका म्यानपावरहरुले निलम्बनबाट उम्किन प्रति म्यानपावर कम्तिमा १५ लाख रकम तिरेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार कुनै म्यानपावरले भने यो भन्दा धेरै रकम पनि तिरेका छन् । उनिहरुले कसलाई रकम तिरेको भन्ने बारे खुलाउन चाहदैनन् । यो प्रकरणमा समाचार नलेखिदिन समेत सम्बन्धित पक्षको अनुरोध छ । 

यता निलम्बन गर्दा बिज्ञप्ति जारी गरेर  दर्जनौं मिडियामा भाइरल बनेको म्यानपावर निलम्बनको समाचार यतिखेर निलम्बन फुकुवाको केहि दिन बितिसक्दा पनि गुपचुप छ । बिभाग र मन्त्रालयले निलम्बन फुकुवा भएको विषयलाई गोप्य राखेका छन् । केहि मिडियाले मात्र यसलाई बिभागसँग सोधेर समाचार बनाएका छन् । महानिर्देशक बिहिन रहेको बिभागलाई किन फुकुवाको विज्ञाप्ति जारी नगरेको भन्ने प्रश्न गर्दा बिभागले उत्तर दिन खोजिरहेको छैन । स्रोतको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने यो प्रकरण मिलाउन दुई करोड रकमको चलखेल भएको बताइएको छ । फुकुवा भएका म्यानपावरहरु श्रम मन्त्रालय वा बिभागले चाहँदा फेरी पनि कारवाहीमा तानिन सक्ने, निलम्बन वा खारेजीमा पर्ने सक्ने अवस्थामै छन् । 

असोज १५ देखि मङ्सिर २४ गतेसम्म निलम्बनमा पर्दा करोडौं घाटा लागेको हुँदा जस्तोसुकै मूल्यमा पनि आफ्नो म्यानपावर खोल्न बाध्य भएको व्यवसायीहरुको भनाई छ । बिभागको निलम्बनको कारण मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिएको तथा कतिपय मागपत्र रोजगारदाता रिसाएर अन्य म्यानपावर कम्पनीमा समेत गएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । 

यता वैदेशिक रोजगार बिभागका महानिर्देशक मदन दाहाल सरुवा हुनुमा पनि १४ म्यानपावर निलम्बनकै प्रभाव देखिएको छ । एकातर्फ दहाललाई सरुवा गरेर अर्को तर्फ १४ म्यानपावरलाई फुकुवा गरिनु संकास्पद मानिएको छ । बिभागका महानिर्देशक छँदा दहालले १४ म्यानपावरमाथि आफूले गरेको कारवाही फुकुवा हुन आफ्नो सरुवा हुनपर्ने बताएका थिए । उनले भनेअनुसारनै भएको छ । उनको सरुवा र १४ म्यानपावरको फुकुवा संगै भएको छ । मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले अब बिभागमा कसलाई नियुक्ति दिन्छन् टुंगो लागेको छैन । निलम्बन गरेपछि मिडियाको प्रेसरमा रहेका दहालले आफूले १४ म्यानपावरलाई सहजै क्लिन चीट दिन नसक्ने बताउँदै आएका थिए । महानिर्देशकलाई अचानक हटाई उनकै कारवाही समेत उल्ट्याउनुले श्रम मन्त्री भण्डारी बिबादित संगै शंकाको घेरामा छन् । 

मन्त्रालयले अनुसन्धान प्रक्रिया जारी नै राख्ने भन्दै निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय अचानक गरेपछि चलखेलको आशंका भएको छ । 

विभागको निलम्बनको निर्णयविरूद्ध मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी प्वाललाई मन्त्रालयले उपयोग गर्दै ठूलो आर्थिक स्वार्थमा निलम्बन फुकुवा गरेको आरोप मन्त्रालय माथि छ । वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले अनुसन्धानको क्रम जारी रहेको तर, निलम्बन भने फुकुवा भएको बताएका छन् । निलम्बनमा पर्दा श्रमिकहरू जापान जाने कुरामा अप्ठ्यारो ल्याउन सक्छ भन्दै मन्त्रालयले कारण देखाएको छ । 

निलम्बन पछि फुकुवा भए पनि १४ म्यानपावर भने खुसि छैनन् । उनिहरुले पूर्ण रुपमा सफाई पाएका होईनन् । कति दिनलाई निलम्बन खुलेको भन्नेबारेमा उनिहरु ससंकित छन् । तर श्रममन्त्री भण्डारी मन्त्री पदमा होउन्जेल फेरी निलम्बित नहुनेमा भने ढुक्क छन् । उनीहरु मध्ये एक व्यवसायीले आफूहरु अब दुहुनो गाईजस्तो भएको स्वीकारे । ति व्यवसायी भन्छन् 'अर्को महानिर्देशक वा मन्त्री आएपछि फेरी कारवाहीमा पर्ने हो कि भन्ने त्रास छ । हामी दुहुनो गाई जस्तै भयौं । अब जो आउँछन् दुध नदिए फेरी कारवाहीमा परिन्छ भने डर छ ।' 

श्रमिककै टाउकोमा भार  

श्रम मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीहरुसँग पैसा लिएर निलम्बन फुकुवा गरेको आशंका भएको विषय सामान्य भने होइन । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा यस्तै धेरै बेथितिको कारण कामदारलाई चर्को लागत तिर्न बाध्य बनाइन्छ ।

म्यानपावरहरु माथि नीतिगत कडाई गर्न पनि नसक्ने र केहिलाई कडाईको नाटक मन्चन गरि आर्थिक स्वार्थ लिने प्रवृति निरन्तर यो क्षेत्रमा चल्दै आएको छ । यस्तो सरकारी प्रवृतिकै कारण अशल नियतका व्यवसायीहरु समेत पीडित छन् । त्यसो त पैसाकै स्वार्थमा नीति बिपरित भएका कामहरुमा समेत छुट दिने परम्परा छ । जुन परम्पराको कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको बेथिति बढिरहेको छ । कतिपय अव्यवहारिक नीति समेत हटाउनमा सरकारी निकाय जिम्मेवार बनेको छैन । त्यस्ता नीति हटाउन वा नयाँ नीति थप्नको लागि समेत आर्थिक स्वार्थ जोड्ने गरिएको पाइएको छ ।

म्यानपावरहरु माथि बढाईने आर्थिक स्वार्थको दवाबको कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सरकारी नीति एकातिर व्यवहार अर्को तिर बन्दै गएको गुनाशो छ । बिभाग र मन्त्रालय पूर्ण रुपमा आर्थिक स्वार्थमा नपर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारको बेथिति एकाएक घट्ने देखिन्छ ।