अनिल अधिकारी | चैत २१, काठमाडौँ | बैदेशिक रोजगारीको बेथिति नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर नहुँदा वैदेशिक रोजगार नेपाली कामदारहरुको लागि खर्चिलो बनिरहेको छ । सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति ल्याएपनि लामो समयदेखि दुबई सेक्युरिटी गार्ड पदमा गएका हजारौं नेपालीहरुले चर्को लागत तिरेर जान बाध्य भईरहेका छन् । 

चितवनका एक युवा (प्रक्रियामा रहेकोले व्यक्तिगत जानकारी गोप्य राखिएको) ३ महिनाअघि काठमाडौँको एक म्यानपावरबाट दुबईस्थित पिएसबिडी सेक्युरिटी गार्डमा छनौट भए । छनौट भएलगत्तै ५० हजार अग्रिम बुझाएका ति युवासँग अहिले म्यानपावरले थप ५ लाख मागिरहेको छ । पौडेलले श्रम स्वीकृति भए/नभएको चेक गर्दा उनको श्रम स्वीकृति भएको छैन । सम्बन्धित म्यानपावरले श्रम स्वीकृति अगावै रकम बुझाउनुपर्ने भनेपछि उनि आफ्नो काम हुने/नहुने भन्ने निश्चिन्त बन्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो समस्या उनको मात्र भने होइन । लामो समयदेखि सेक्युरिटी गार्डमा दुबई जानेहरुको समस्या उस्तै हुने गरेको छ । म्यानपावर संचालकहरुले यतिका चर्को लागत किन लिएको भन्ने प्रश्नमा 'प्रति कामदार कम्तिमा ६ हजारदेखि १० हजारसम्म कमिसन दुबईमा तिरेर डिमाण्ड ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएकोले कामदारलाई चर्को लागत तिराउन बाध्य भएको' बताउँछन् । 

चर्को लागतबारे एक व्यवसायी भन्छन् 'सरकारले दुबई सरकारसँग सम्झौता गरेर नेपाली सेक्युरिटी गार्डहरुको कोटा निश्चित गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ म्यानपावर/म्यानपावर बीच डिमाण्ड लिनको लागि हुने कमिसन बुझाउने प्रतिष्पर्धा रोक्न सके मात्र यो समस्या समाधान हुन्छ ।' ति व्यवसायीले आफ्नो परिचय नखुलाईदिन आग्रह गर्दै भने 'अधिकांश सेक्युरिटी कम्पनीहरुबाट नेपाली म्यानपावरले डिमाण्ड ल्याउँदा चर्को कमिसन तिरिरहेका छन् । त्यसरी तिरिने रकम हुण्डी मार्फत तिरिन्छ ।' 

म्यानपावरहरुले नीति बिपरित सम्झौता गरेर नेपाली कामदार पठाउन बाध्य हुनुपरेकोले सेक्युरिटी गार्डमा चर्को शुल्क अशुली हुने गरेको व्यवसायीहरुको भनाई छ । जानाकार स्रोत भन्छ 'प्रति कामदार झन्डै ३ देखि ४ लाखसम्म दुबईमै दिनुपर्ने भएपछि ५/६ लाखसम्म यहाँको म्यानपावरले अशुल्ने गरेका हुन् । तलब र कम्पनी अनुसार अग्रिम कमिसनको माग हुने गरेको छ । पछि समस्या परेर कामदार फर्किए म्यानपावरहरुले त्यसको जिम्मा लिनुपर्ने हुँदा लागत अझै बढी अशुली भईरहेको छ ।' 

ब्यवसायीहरुले एक म्यानपावरको डिमाण्डमा अर्को म्यानपावरले आँखा लगाउने प्रवृतिको कारण बैदेशिक रोजगार क्षेत्र सरकारको नीतिमा चाहेर पनि आउन नसक्ने गरि फसिसकेको बताउँछन् । डिमाण्ड लिने होडमा एकै कम्पनीमा सरकारको नीति बिपरित अफरहरु लिएर म्यानपावर व्यवसायीहरु पुग्ने गरेका छन् । जसको कारण लागत खर्च बढ्ने गरेको छ । स्रोत भन्छ 'एकै कम्पनीमा १० म्यानपावर पुग्छन् अनि भए नभएका अफर दिन्छन् । यसरी कामदारको लागत अझै बढिरहेको छ ।' ति व्यवसायी भन्छन् 'श्रममन्त्रालय र दुतावास मौन रहेसम्म यो बेथितिको अन्त्य हुँदैन ।'  

कामदार पनि पठाउने, कमिसन पनि पठाउने ? 

बैदेशिक रोजगारीको सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष के छ भने नेपालमा आफ्नो युवालाई रोजगारी दिन नसकेर अरुको श्रम बजारमा जानुपर्ने बाध्यता छ । आफ्ना युवा विदेश जाँदा देशले आफ्नै लागि अत्यावश्यक जनशक्ति गुमाउदै गर्दा उक्त जनशक्तिले विदेश जाँदा अनावश्यक पैसा समेत तिर्नुपरेको छ । नेपाली युवाहरुले विदेशमा गएर ५ देखि १० महिनासम्म आफू गएको शुल्क तिर्नमै आफ्नो श्रम खर्च गर्नुपरेको अवस्था छ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई बेथितिमा छोडेर सरकारी अधिकारी र नेतृत्व समेत स्वार्थमा पर्दा बर्षौंदेखि बैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा यही प्रक्रियाले निरन्तरता पाईरहेको छ । जसको कारणले बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुबाट नेपाल भीत्रने रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा विदेशमै फिर्ता हुने नजिर बसेको छ । सरकारले प्रत्यक्ष देखेको बेथितिमा पनि अनदेखा गरि नियमन नगर्दा देशले बर्षौंदेखि खरबौं बढीको रेमिट्यान्स गुमाईसकेको छ ।