अनिल अधिकारी । साउन ९, काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको बेथिति नियन्त्रण गरि मर्यादित र पारदर्शी बनाउन नगदरहित (क्यासलेस) बनाउन लागिएको बताएका छन् ।
बुधबार श्रममन्त्रालयमा भएको विशेष छलफलको क्रममा मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई सहजताको लागि मिटर ब्याजमै भएपनि ऋण खोजेर वैदेशिक रोजगारमा जान पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने विषयमा आफू प्रतिबद्ध रहेको साझा सबाल मिडियालाई बताए । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुले वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा तिर्नपर्ने लागतलाई निर्धारण गरि बैंकलेनै उक्त रकम वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको तर्फबाट म्यानपावर कम्पनीलाई तिरिदिने व्यवस्था मिलाएर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई क्यासलेस गर्ने योजना रहेको उनले बताए । वैदेशिक रोजगारमा जान लागत चर्को भएको सम्बन्धमा मन्त्री भण्डारीले त्यसैकारण मिटर ब्याज लिने समस्या बढेको र जनताले अनावश्यक दु:ख पाईरहेको भन्दै मनपरी रकम अशुल्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताए ।
मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक पटक रकम जम्मा गरेपछि मासिक रकम जम्मा नगरेको विषयलाई मध्यनजर गर्दै वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई बैंकसँगनै प्रत्यक्ष जोडेर बैंककै माध्यमबाट मासिक रकम कोषमा जम्मा गराउन सकिने बताएका छन् । यसका लागि पनि मन्त्रालयले काम अगाडी बढाएको उनले बताए । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुले विदेशमा कमाएको रकमलाई बैंक मार्फत पठाउने सम्बन्धमा सरकारले काम गर्दा अनाधिकृत हुण्डी कारोबार समेत नियन्त्रण गर्न सकिने उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगार अन्तर्गत अभिमुखिकरण तालिम प्रदायकहरुले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई तालिम नै नदिई प्रमाणपत्र मात्र दिएर पठाउने गरेको सम्बन्धमा मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा अभिमुखीकरण तालिम आवश्यक रहेको तर तालिमनै नदिई प्रमाणपत्र मात्र दिएर पठाउने गरेको विषयलाई नियन्त्रण गर्दै व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले तालिम शुल्क बढाएर वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई मात्र उक्त शुल्क तिर्न बाध्य नबनाउने विषय अघि सारेका छन् । अभिमुखिकरण तालिम दिँदा वित्तीय साक्षरताको तालिम दिने शुल्क बैंकहरुले र सामाजिक सुरक्षा कोषको बिषयमा तालिम दिएको शुल्क कोषलेनै तिर्ने सम्झौता गरि अभिमुखिकरण तालिमलाई प्रभावकारी गराउने योजना रहेको सुनाए । यसो गर्दा वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई तालिम शुल्क कम पर्ने र युवाहरुले तोकिएको तालिम लिएरै वैदेशिक रोजगार जाने बनाउने योजना रहेको बताए ।
मन्त्री भण्डारीले आफूअघिको मन्त्रीले श्रममन्त्रालयमा गरेको कामलाई आफूले पनि निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले आफूले पहिले श्रममन्त्री हुँदानै वैदेशिक रोजगारको शुल्क निर्धारणको सम्बन्धमा, अभिमुखिकरण तालिम व्यवस्थापनको सम्बन्धमा र सीप र भाषा सिकाएर मात्र वैदेशिक रोजगारमा पठाउन पर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयलाई निरन्तरता दिने बताए । मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवा सहित दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने गरि हुने निर्णयले मात्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
२०७२ मा तात्कालिन श्रममन्त्री टेक बहादुर गुरुङले फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति ल्याएयता वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा नीतिबिपरित कयौं बेथितिले सिमा नाघेका छन् । अग्रिम अशुली, मनपरी अशुली, चर्को अशुली, भिजिट भिसा तथा युरोप रोजगारको नाममा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको धन्दा साथै इजाजतनै नलिई वैदेशिक रोजगारमा जोडिदिने नाममा कयौं नकारात्मक धन्दाहरु मौलाएका छन् । इजाजत लिएका म्यानपावरहरुलाई नीति अनुसारको व्यवहारमा सरकारले नियन्त्रणमा राख्न सकेको छैन । जसको कारण मनपरी छ । मनपरीको कारण वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरु बेथितिको चंगुलमा पर्न बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारमा लागत बढाईएको बेथितिलाई दुतावासका कर्मचारीबाट सुरु भएर अनाधिकृत एजेन्टहरुको सक्रियतामा समेत जोडिएको छ ।