काठमाडौँ । युरोप रोजगारमा संस्था भन्दा व्यक्ति र कन्सल्टेन्सीलाई हावी बनाउनमा सरकारी निकायले भित्रभित्रै भूमिका खेलेको छ । वैदेशिक रोजगार बिभाग भित्रको भ्रष्ट संयन्त्रले युरोप रोजगारको नाममा भईरहेको अबैध क्रियाकलापमा लामो समयदेखि फाइदा लिईरहेको छ ।

युरोप रोजगारमा वैदेशिक रोजगार ऐन बिपरित काम भईरहेको सम्बन्धमा सरकारी संयन्त्र जानाकार छ तर यसलाई रोक्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय कुनै तदारुकता देखाईरहेको छैन । युरोप रोजगारको बेथिति सहिदिएर अनुगमन र कारवाहीको जिम्मेवारी लिएको वैदेशिक रोजगार बिभागले अनाधिकृत तवरले एजेन्टहरुलेनै गराईरहेका व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र कन्सल्टेन्सी धन्दालाई मौलाउन सहयोग गरिरहेको छ । यसरी बेथितिलाई सहयोग गरेबापत भ्रष्ट संयन्त्रले राम्रै कलेक्सन गरिरहेको आरोप बिभागलाई छ ।

लामो समयदेखि संस्थागत आउने डिमाण्डहरुमा समेत म्यानपावरहरुले कामदार पठाउन नसकेको बताईरहेका छन् । यसो हुनुमा अवैध कन्सल्टेन्सी र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जतिपनि कामदार पठाउन सम्भव हुनु हो ।
नीतिभन्दा बाहिर रहेर अवैधानिक प्रक्रियाको हावी हुँदा बेथितिसँगै ठगि पनि बढ्दै गएको छ । युरोप रोजगारको प्रलोभनमा एक घर एक पीडित जस्तै अवस्था रहेको गुनाशो छ । बिभागमै पनि व्यक्तिगत ठगि उजुरीहरुको चाङ छ । यस्तो बेथितिको वातावरण मौलाईरहँदा श्रम मन्त्रालय मुकदर्शक बनेको छ । बरु बेथिति सहिदिए बापत बिभिन्न शिर्षकबाट आईरहेको आर्थिक फाइदाले मोटाईरहेको आरोप छ ।

बैदेशिक रोजगार बिभागको पछिल्लो तीन महिनाको रेकर्ड मात्रलाई हेर्ने हो भने पनि युरोपमा अधिकांश देशमा रोजगारको लागि जाने युवाहरु व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा गईरहेको पाइएको छ ।

चालु आर्थिक बर्ष सुरु भएदेखि असोज मसान्तसम्म पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा नेपाली युवाको आकर्षक युरोप गन्तव्य रोमानिया रोजगारमा मात्र चार हजार ९४१ जनाले व्यक्तिगत रुपमा अन्तिम श्रम स्वीकृति पाएका छन् । जस मध्ये संस्थागत रुपमा यो देश जान अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने संख्या ९७४ जना मात्र रहेको छ ।

त्यस्तै यहि अवधिमा क्रोएसिया रोजगारमा जान दुई हजार ३१० जना व्यक्तिगत रुपमा अन्तिम श्रम स्विकृति पाएका छन् । जस मध्ये संस्थागत रुपमा कसैले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको रेकर्ड छैन । पछिल्लो तीन महिनाको डाटा अनुसार क्रोएसिया रोजगारी पूर्ण रुपमा कन्सल्टेन्सी र अवैध व्यक्तिहरुको हातमा छ ।

त्यस्तै यहि अवधिमा मौरिसस रोजगारमा जान व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ९३६ जना  हुँदा संस्थागत रुपमा कसैले अन्तिम श्रम स्वीकृति पाएको देखिदैन । सोहि अवधिमा सर्विया रोजगारमा जान व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ६५५ हुँदा संस्थागत रुपमा कसैले अन्तिम श्रम स्वीकृति पाएको रेकर्डमा देखिदैन ।

त्यस्तै यहि अवधिमा माल्टा रोजगारमा जान व्यक्तिगत रुपमा ५८७ जना नेपालीले अन्तिम श्रम स्विकृति लिएकोमा संस्थागत रुपमा माल्टाको लागि स्वीकृति लिनेको संख्या शुन्यनै रहेको छ । यता यहि अवधिमा बुल्गेरिया रोजगारमा जान ४९८ जना नेपालीले अन्तिम श्रम स्विकृति लिएकोमा संस्थागत रुपमा स्वीकृति लिनेको संख्या शुन्य नै रहेको छ ।

त्यस्तै यहि अवधिमा पोर्चुगल रोजगारमा जान ४३६, स्लोभाकिया रोजगारको लागि २७० जना, स्लोभानियाको लागि २६७ जना, बोस्निया हर्ज गोभिनाको लागि १४२ जना, ग्रीसको लागि १२७ जना, पोल्याण्डको लागि ५८ जना र अल्वानियाको लागि ३८ जनाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिंदा यी सबै देशमा संस्थागत जोडिएर युरोप रोजगारमा जानेको संख्या शुन्य छ ।

युरोपमा विभिन्न १३ देशमा रोजगारमा जानेहरुको पछिल्लो तीन महिनाको रेकर्ड हेर्ने हो भने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जानेको संख्या ११ हजार २६५ रहेको छ भने संस्थागत जोडिनेको संख्या एक हजार ८२६ मात्र रहेको छ । आवधिक हिसावले हेर्दा पछिल्लो समय हरेक १०० जना मध्ये ८६ जना नेपाली युवा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको बाटोबाट युरोप रोजगारमा जोडिएको तथ्यांकले देखाउंछ ।

नेपाली युवाहरु व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमै किन युरोप रोजगारमा गईरहेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई बुझ्ने अधिकांशसँग छ । यस विषयलाई श्रम मन्त्री, मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्बन्धित निकायका सबै अधिकारीहरुले समेत राम्ररी बुझेका छन् । म्यानपावर व्यवसायीहरुका अनुसार सरकारी निकायले युरोप रोजगारको माग संस्थागत रुपमा ल्याउन र कामदार सहज रुपमा पठाउने सम्बन्ध उपयुक्त वातावरण बनाइदिएका छैनन् ।

रोजगारमा पठाउने उपयुक्त मापदण्ड समेत छैन । कति सेवा शुल्क तिर्ने भन्ने सबैभन्दा ठूलो अन्यौलता छ । मनपरी अशुली अशुली भईरहेको छ । पछिल्लो समय व्यक्तिगत खुकुलो भएपछि संस्थागत काम गर्नेले समेत व्यक्तिगत बाटोबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएर युवाहरु युरोप रोजगारमा जोड्ने गरेका छन् । संस्थागत जोड्दा जिम्मेवारी बढी हुने हुँदा केहि म्यानपावर भित्रै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति गर्दै कामदार युरोप पठाउने धन्दा मौलाईरहेको छ ।

युरोप रोजगारको मुख्य बेथिति रोजगारमा जान पाएकाहरुलाई भन्दा पटक-पटक कोसिस गरेर पनि जान नपाएको वा बिबिध बहानामा फसेकाहरुलाई थाहा छ । अनुमानित आंकलन अनुसार हरेक १०० जना युवाले युरोप रोजगारमा प्रयास गर्दा सफल हुनेको संख्या २०/३० जना मात्र रहेको छ । रोजगारमा जान सफल हुनेहरु पनि पटक-पटकको प्रयासमा सफल भएको बताउँछन् । रोजगारको प्रलोभनमा डकुमेन्ट खर्च भन्दै २० हजारदेखि ५० हजार अशुली हुनु सामान्य जस्तै भएको अवस्था छ । त्यसो त त्यसरी अशुली भएको रकम युवाले काम नबन्दा फिर्ता समेत नपाउने गरेको गुनाशो छ ।

सम्बन्धित निकायलाई यथास्थितिमै फाइदा

सरकारी निकाय माथि आरोप यतिसम्म छ कि उनिहरुलाई यथास्थितिमै मनग्य फाइदा छ । युरोप रोजगार व्याक्तिगत रुपमा कामदार पठाउन अबैधानिक रहेको अवस्थामा खेलेर व्यक्तिगत रुपमा श्रमस्वीकृति दिने नाममा प्रति व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति रोजगारमा जानेहरुबाट श्रम रोजगार कार्यालयले घुष लिँदै आएको छ । यसरी अशुली हुने रकम कम्तिमा तीन हजारदेखि ३५ हजारसम्म रहेको गुनाशो छ । कामदारबाट श्रम स्वीकृति खर्च भन्दै लिईने यस्तो रकम कसरी श्रम कार्यालयसम्म पुग्छ युवालाई पत्तो समेत छैन ।

युरोप रोजगारमा जान चाहनेहरुलाई महँगो अशुली हुनुको पछाडी सरकारी निकायमा बुझाउने घुसदेखि बिदेशमा डिमाण्ड निकाल्ने एजेन्ट र युवा खोज्ने एजेन्ट समेत कारक रहेको बताइन्छ । कतिपय कन्सल्टेन्सीको धन्दानै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जोडिएको बताइन्छ ।

यता संस्थागत रुपमा डिमाण्ड ल्याउने म्यानपावरहरुले युरोपको डिमाण्ड ल्याउँदा निकै झंजट हुने गरेको बताउँछन् । संस्थागत रुपमा कामदार पठाउँदा दुतावासदेखिनै पैसा नखुवाई मागपत्रनै प्रमाणित नहुने गुनाशो छ । मागपत्र प्रमाणीकरण गराउने झंजटको पछि नलाग्ने म्यानपावरहरुले व्यक्तिगत रुपमै श्रम स्वीकृति गराएको वैदेशिक रोजगारमा पठाउन बाध्यता रहेको बताउँछन् । त्यसो त अवैधानिक भएपनि कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरुले संस्थागत खोलेर व्यक्तिगत रुपमा कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउने काम गरेको खुलेको छ ।

संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत श्रम गरेर पठाउँदा ढुक्क !

कतिपय म्यानपावर व्यवसायीहरुबाटै युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गई रहेको पाइएको छ । यसको पछाडी सरकारको कमजोर अनुगमन र मौनताले मुख्य भूमिका खेलेको छ । म्यानपावर व्यवसायीहरुले कम्तिमा २ करोड धरौटी राखेर म्यानपावर चलाईरहेका छन् ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कामदार पठाउँदा चर्को अशुली गर्नदेखि सरकारी कारवाहीमा परिहाले पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सहयोग मात्र गरिदिएको देखाएर उम्किन सक्ने सहज अवस्था छ । सबै प्रक्रिया म्यानपावर कम्पनीबाटै गरिदिएर श्रम स्वीकृति लिँदा ‘सेल्फ’ प्रक्रियामा जोड्दा सम्बन्धित देशमा पुगेर युवा अलपत्र पर्दा वा कुनै समस्या पर्दा समेत म्यानपावरको दायित्व नरहने, धरौटीबाट पैसा नकाटिने, बिभागमा म्यानपावरमाथि हुन सक्ने कारवाहीको लफडा नरहने लगायतको सहजता छ ।

त्यस्तै मागपत्र प्रमाणीकरणको झंजट नहुने हुँदा व्यक्तिगत रुपमा कामदार पठाउन समेत सजिलो छ । त्यसो त राज्यले युरोप रोजगारमा ब्यापक रुपमा कन्सल्टेन्सी र व्यक्तिको हालीमुहाली रहेको जान्दा-जान्दै पनि वेवास्ता गरिरहेको छ । युवालाई समस्या पर्दा उद्दार गर्न सहज हुन्छ भन्ने उदेश्यले म्यानपावर कम्पनीलाई दुई करोड धरौटी राख्न बाध्य बनाएको सरकारले म्यानपावरले भन्दा बढी सक्रिय भई बिना धरौटी वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउनमा सक्रिय रहेको कन्सल्टेन्सी तथा व्यक्तिहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

यसै सम्बन्धमा एक म्यानपावर व्यवसायी भन्छन् ‘म्यानपावरले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा काम गर्न पर्ने बाध्यता छ । सरकारको नीतिनै त्यस्तै छ । युरोप रोजगारमा पठाउन जति व्यक्तिगत रुपमा सहज छ संस्थागत त्यति सहज छैन । धरौटी लिएपछि हामीले गर्ने युरोपको काम सबै संस्थागत रुपमै जोड्न पाउने हो भने हामी म्यानपावरकै नाम जोडेर कामदार पठाउछौं । यसो गर्दा कामदार थप सुरक्षित हुन्छन् ।’

अग्रिम अशुली र अनाधिकृत बिज्ञापन खुलेयाम छुट

वैदेशिक रोजगारमा अग्रिम अशुली र अनाधिकृत बिज्ञापन खुलेयाम बढीरहेको छ । कन्सल्टेन्सीहरुले सामाजिक संजालको माध्यमबाट खुलेयाम वर्किङ तथा सिजनल भिसा भन्दै बिज्ञापन गरिरहेका छन् । अग्रिम रुपमा अशुली गरेर वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई महिनौं झुलाउने, अशुली गरेको रकम निश्चित समयमा काम गर्न नसक्दा समेत फिर्ता नदिने, सम्पर्क बिहिन बनिदिने, एजेन्ट मार्फत उठाइदिएको कारण अशुली भएको रकमको विषयमा प्रमाण नपुगेर ठगिनुपर्ने, पटक-पटक मेडिकल गराएर पनि काम नगरिदिने, बिभिन्न बहानाबाजी गरेर झुलाई-झुलाई ठूलो आर्थिक रकमको कारोबार गर्ने प्रवृति हाबी बन्दै गएको छ ।

अग्रिम अशुली मौलाएको कारण अशुली उठाएर रकम अपचलन गर्नेदेखि फिर्ता नगर्नेसम्मको व्यवहार हुने गरेको छ । यस्तो धन्दा विशेष गरि युरोप रोजगारकै प्रलोभनमा हुने गरेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारको नीतिगत प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरी पहिले पैसा अनि मात्र प्रक्रियाको प्रवृति मौलाउँदा गलत प्रवृति बोकेकाहरुबाट ठगिनेहरुको संख्या ठूलो छ । अधिकांशले आफू ठगिएको कुरा बाहिर निकाल्दा आफ्नै इज्जत घट्ने डरले आफ्नो समस्या भित्रभित्रै मिलाउने कोसिस गरिरहेको पाइएको छ ।

चर्को अशुली धन्दा

युरोप रोजगारीमा चर्को अशुली अर्को पाटोमा सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । यस्तो समस्या सिंगो वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको समस्या हो । नीतिगत बिषय भन्दा देश, कम्पनी र डिमाण्ड अनुसार अशुल्ने छुट सरकारले दिएको छ । यस्तै छुटमा युरोप रोजगारको लागि कम्तिमा ७ लाखदेखि १४ लाखसम्म अशुली हुने गरेको पाइएको छ ।

माथिकै पछिल्लो तीन महिनाको डाटालाई आधार मान्ने हो र अशुली भएको अनुमानित रकमलाई औशतमा हिसाव गर्ने हो भने युवाहरुले युरोप रोजगारमा जान औशत प्रतिव्यक्ति नौ लाख तिरेका छन् । यहि हिसावमा करिव १२ अर्व रकम अशुलिएको छ । जसमध्य आधाभन्दा बढी रकम विदेशका एजेन्टहरुलाईनै फिर्ता जाँदा मासिक दुई अर्व भन्दा बढी नेपालको पैसा विदेश गईरहेको छ । यसरी अबैध जाने पैसा विदेशबाट नेपालीले गर्ने हुण्डीमा मिलाउन सजिलो बनाइएको छ । हुण्डी कारोबार रोक्ने संयन्त्र सक्रिय नबनेसम्म यस्ता अवैध धन्दालाई मलजल भईरहने अवस्था छ ।

सम्बन्धित निकाय चलखेलमै व्यस्त

‘वैदेशिक रोजगार अन्तर्गत सकारात्मक नीति बनाउन होस् वा कसैको प्रभावमा परेर बेथितिमा मौन बस्दा होस् दुवैतर्फ मन्त्रालयलाई फाइदा छ’ भनिन्छ । बेथिति बढेको विषयलाई समाधान गर्नको लागि समेत सम्बन्धित निकायलाई पैसा खुवाउन पर्ने अवस्था रहेको छ ।

२०७२ मा फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गरेको सरकारले ९ बर्ष बितिसक्दा पनि त्यो निर्णय व्यवहारिकतामा लागू गर्न नसकेको बहाना गर्दै यसैमा खेल्दै बिभिन्न तरिकाले आर्थिक स्वार्थ लिईरहेको छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्र थितिमा आउँदा फाइदा लिन नपाईने बुझेको श्रम मन्त्रालय इतरले यो क्षेत्र यस्तै भताभुङ्ग स्थितिमै छाड्न चाहेको बुझिएको छ ।  म्यानपावर व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र भित्रको बेथिति हटाउन सरकारलाई एक महिनाको तलब लिन पाउनु पर्ने माग राखेका छन् । यो मागमा पनि सरकार मुकदर्शक बनिरहेको छ । पहिलाकै नीति लागू गर्न पनि नसक्ने र नयाँ नीति अवलम्वन गर्न पनि नसक्नुको पछाडी धेरै स्वार्थ जोडिएको व्यवसायीकै आरोप छ ।

बैदेशिक रोजगार अन्तर्गत जोडिएका चलखेलको असर सबै थुप्रिएर युवा माझनै पुग्छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाले तिर्ने रकममा सबै बेथितिको हिसावकिताब चुक्ता गरिन्छ । यसमा पनि अन्य बेथितिको चाङ लाग्दै गर्दा जति बेथिति उति पीडित, जति पीडित उति पिडक, जति पीडक उति बार्गेनिङ चलिरहेको छ । नीतिगत विषयलाई व्यवहारमा लागू गर्न बाध्य नबनाउने सरकारको प्रवृतिको कारण बाध्यता नभएपछि नियम छल्नेहरुको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । यसरी बेथिति बढ्दा ठगि, अशुली, तस्करी र अबैधानिक गतिबिधि बढ्दै गएको छ । अबैधानिक काम गरेको प्रमाण हुँदा हुँदै पनि बार्गेनिङमै मिलाउने प्रवृतिले झनै अबैधानिक क्रियाकलापमा कमी आउनुको सट्टा बढेको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारको बेथिति मौलाउनुमा सम्बन्धित निकायको धेरै कमजोरी रहेको पाइएको छ ।

बेथितिमा मौन बस्नु र कयौं प्रश्नहरु वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई नियमन गर्न बसेका निकायहरुमाथि गर्दा अझै अनुत्तरित हुनु सरकारको नाकाम अवस्था हो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार बिभागमा तैनाथ हुने अधिकारीहरुको भूमिकामा प्रश्न उठ्ने गरेको बर्षौंदेखि हो । केहि कर्मचारीहरु अख्तियारको फन्दामा पनि परिसकेका छन् तर नीतिगत रुपमा स्पष्ट व्यवस्था भएका विषयमा समेत बिभिन्न बहानाबाजीमा सम्झौता गरेर छुट दिने गरेको कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा बेथिति हदभन्दा माथि पुगेको छ ।

‘कानुनी र नीतिगत बिषयमा बिभिन्न प्वाल बनाएर सम्बन्धित निकायकै अधिकारीहरुले म्यानपावर पक्ष, बिचौलिया पक्ष, ठगहरु र उजुरी उपर दोषी देखिएकाहरुसँग बार्गेनिङ गर्ने गरेको र त्यसरी प्राप्त हुने अकुत पैसा माथि सचिव हुँदै मन्त्रीसम्मलाई बाडिन्छ’ भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । ठगि र बेथितिको गतिबिधि बिरुद्ध सम्बन्धित निकाय जति जाग्नुपर्ने हो त्यस्ती नजागेर उल्टो जति बेथिती उति फाइदा हुने अदृश्य स्वार्थको गतिबिधिमा लाग्ने गरेको आरोप लगाइन्छ ।