खोज

काठमाडौँ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अघिल्लो दशकमा गरेको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ घोषणाको मिति एकदशक पुरा हुन चार महिनामात्र बाँकी छ । यसैबीच सोमबार रोजगार पर्वर्दन दशक घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी दशक (सन् २०२५–२०३५) लाई आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरेपछि यसको कार्यान्वयनमा आशंका उब्जिएको हो ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थालाई समेत व्यवस्थापन गर्न नसकेर श्रम मन्त्रालयको आन्तरिक कार्यक्षमतामै गम्भीर प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ । घोषणामाथी घोषणा गरिनु तर कार्यान्वयनको पाटोमा असक्षम हुनुले पछिल्लो घोषणामा समेत उत्साहित उपलब्धि हाँशिल हुने/नहुने आशंका छ । बिभिन्न मीठा नारा दिएर हुने घोषणाहरु पछि कार्यान्वयनको पाटोमा जाँदा खासै चासो नदिने, त्यसैमा खेलेर भ्रष्टाचार हुने र बिभिन्न नीतिगत प्वाल बनाएर बेथितिलाई प्रश्रय गरि कमाई खाने भाडो बनाउने गरेको आलोचनाको सामना यतिखेर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्दैछ । श्रमिकको हितको लागि भन्दै गरिने यस्ता घोषणाहरु केवल घोषणा मात्र गरिदिएर प्रगति विश्लेषण गर्न नपर्ने भन्दै गैरजिम्मेवार र असक्षम मन्त्रालयको उपनाम पाईरहँदा मन्त्रालयले सोमबार ‘रोजगार पर्वर्दन दशक’ घोषणा गरेपछि यसको कार्यान्वयनमा आशंका उब्जिने धेरै ठाउँहरु छन् ।

मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलनमा आन्तरिक रोजगारीमा सुधार ल्याउने र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउने उद्देश्य राखेको बताएको छ । यस सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे । रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवर्धन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्रले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

विसं. २०७२ साल जेठ २६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयले २०७२ कै असार २१ बाट लागु हुने गरी मलेसियालगायत सातवटा खाडी मुलुक जान चाहने कामदारका लागि ‘फ्री भिसा–टिकट’ लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । जुन लागू भएको अवधि आगामी ४ महिनापछि दश बर्ष पुग्दैछ । घोषणा भएको दश बर्षसम्म यसको व्यावहारिकताको पाटो शुन्य जस्तै छ । केहि म्यानपावर तथा रोजगारदाता आफैले शुन्य लागतमा नेपाली कामदार लान चाहेर मात्र चार-पाँच प्रतिशत युवा शुन्य लागतमा जान पाएका छन् । अन्यथा सरकारको नीति अनुसार शुन्य लागतमा रोजगारमा जान युवाहरुले पाईरहेका छैनन् । अधिकांश युवासा वैदेशिक रोजगारमा जाँदा चर्को लागत तिरेर जान बाध्य छन् । शुन्य लागतको डिमाण्डमा समेत मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक देखि सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरुले आफ्नो मान्छे घुसाईदिन अनावश्यक दवाव आउने गरेको म्यानपावर व्यावसयीहरुकै गुनाशो छ । अर्कोतर्फ कतिपय म्यानपावरहरुले किनेर ल्याएका डिमाण्डमा समेत सम्बन्धित निकायका अधिकारीका आफन्तहरुलाई रोजगारमा पठाउँदा त्यसको भार अर्को साधारण युवालाई पर्ने गरेको पाइएको छ ।

बर्षौं देखि नीति एकातिर व्यवहार अर्कोतिर भईरहेको अवस्थामा म्यानपावरहरु आफैले आफ्नो पेशा बदनाम भएको महशुश गरि सरकारसंग एक महिनाको तलब सेवाशुल्क मार्फत लिन पाउने माग राख्दै आएका छन् । तर यो मागमा पनि सरकारी संयन्त्र मौन बस्नु शंकास्पद छ । फ्री भिसा फ्री टिकटको नियम लागू गरेदेखि मन्त्रालय र मन्त्रालय इतरका निकायहरुमा बिभिन्न नाममा दैनिक लाखौँ घुष रकम उठ्ने गरेको गुनाशो छ । यसरी उठ्ने रकम माथिसम्म भाग लाग्ने बताइन्छ । यहि कारण व्यवहारिकतामा ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ लागू नभएको जानाकारवाला पक्षहरु बताउँछन् । एकातिर हलो अड्काएर अर्कोतिर गोरु चुट्ने प्रवृतिको पक्षपोषण मन्त्रालयबाटै भएको आरोप छ । त्यसो त दैनिक सयौं युवाको समस्याको विषयलाई समाधान नगरी अनदेखा गरेर मन्त्रालयले हुँदै आएको बेथितिलाई निरन्तरतानै दिएर त्यसैलाई ढाकछोप गर्न अर्को आकर्षक स्किम घोषणा गरेको आरोप लगाउने ठाउँ छाडेको छ ।

सरकार आफैले लिएको फ्री नीतिलाई कार्यान्वयन पनि नगर्ने अर्कोतर्फ म्यानपावर व्यवसायीले एक महिनाको सेवा शुल्क पाउनुपर्ने मागलाई पनि सुनुवाई नगर्ने सम्बन्धित पक्ष बर्षौंदेखि नाटकीय रुपमा असक्षम बनेर बसेको छ । बेथितिमाथि हुने अनुगमन संकास्पद छ भने नीति बिपरित भएका कयौं क्रियाकलापमा समेत मेलमिलापको नीति लिएर बसेको छ । जसको कारण समस्या जिउका-तिउ छ । नीतिगत कमजोरी र व्यवहारमा समेत कमजोरीको कारण बेथिति अन्त्यको सट्टा बढिरहेको छ ।

सोमबार भएको सम्मेलनमा बक्ताहरुले नेपाली कामदारको सीपलाई जोडदार रुपमा उठाएका छन् । सीप सिकाउने नाममा बर्षेनी अर्बौ सकिएको तर सीपयुक्त जनशक्ति भने उत्पादन नभएको बक्ताहरुकै स्वीकारोक्ति छ । तर सीप सिक्नुपर्ने युवाको उपस्थितिको विषयलाई लिएर सम्बन्धित पक्षसमेत अन्यौल देखिन्छ । बर्षेनी उत्पादन हुने युवाहरु सीपनै नसिकी सिधै वैदेशिक रोजगारमा गईरहेको विषय सम्बन्धित पक्ष जानाकार छ तर किन यस्तो भईरहेको छ भन्नेमा जानकार छैन । एजेन्ट र म्यानपावरहरुको योजना अनुसार सीपनै नसिकेको युवाले सीप सिकेको भनि नक्कली प्रमाणपत्र बोकेर अन्तर्वार्तामा सामेल हुनेगरेको विषयमा सम्बन्धित पक्षलाई अत्तोपत्तो छैन । बक्ताहरुलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने बिचौलिया नियन्त्रण नगर्दा, सीप सिकेको नक्कली प्रमाणपत्र स्वीकार हुँदा र लागतमा समेत पारदर्शिता नहुँदा युवाहरु प्रतिष्पर्धी नभएको हेक्का छैन ।

लामो समयदेखि नीतिगत रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जोडिने वातावरण सरकारले नबनाउँदा नेपालका युवाहरु रोजगारमा जोडिन प्रतिष्पर्धी छैनन् । जब युवा-युवाबीच प्रतिष्पर्धा छैन, तब तालिम लिने कुरा र अरु भन्दा योग्य बन्ने कुरामा समेत युवाहरु जोडिएका छैनन् । बिचौलियाको प्रभावमा लामो समयदेखि नक्कली सीप प्रमाणपत्र बोकेर युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा जोडिदा रोजगारदाताले नेपाली कामदारप्रति हेर्ने दृष्टिकोण समेत क्रमश परिवर्तन हुँदैछ । जसको कारण रोजगारदाताले सबैभन्दा तल्लो तहको कामदार मात्र नेपालबाट बढी माग्ने गरेको कुराको समेत श्रम मन्त्रालयले बिज्ञ मानेको बिज्ञहरुलाई हेक्का छैन । सीप सिक्नुपर्छ, अरुसँग भिड्नुपर्छ अनि मात्र रोजगारमा जोडिन सकिन्छ भन्ने प्रतिष्पर्धा भन्दा पनि मोटो रकम तिरेपछि रोजगारमा जोडिन सहज बनेको अवस्थामा सीपको आवश्यकता ओझेलमा छ । युवाहरुलाई सीपमा जोड्न प्रतिष्पर्धी वैदेशिक रोजगारको आवश्यकता छ । साथै अर्कोतर्फ पारदर्शी छनौट प्रक्रिया हुनु जरुरी छ ।

सम्मेलनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले श्रम शक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने सरकारको योजना रहेको बताए । पटक-पटक श्रममन्त्री बनेका मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने योजनाको बारेमा पटक-पटक आफ्नो मन्तव्यमा कुरा गर्ने गरेका छन् तर व्यवहारमा भने जति बेथिति उति फाइदाको दृष्टिकोणमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको भन्ने आरोप छ । यस बेथितिमा मन्त्रीसम्मको पहुँच हुने सरोकारवालाहरुको दावी छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको बेथितिमा दुतावासबाट माग प्रमाणीकरणदेखि श्रमिकको श्रम-स्वीकृति जारी हुँदासम्म आर्थिक भार थप्ने गरि भ्रष्ट व्यवहार भईरहेको पाइएको छ । श्रम-मन्त्रालयकै आज भएको कार्यक्रमको अन्तिम सेसनमा बक्ता जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रममन्त्री भण्डारी तर्फ हेर्दै भनेका छन् ‘मनस्थितिसंगै व्यवहार फेरौं । अनिमात्र सुधार हुन्छ ।’ बक्ता श्रेष्ठले भनेको विषयलाई मन्त्रालयको नीतिसँग तुलना गर्ने हो भने अर्कै छ । नीति घोषणा गर्ने तर व्यवहार त्यहि अनुसारको नहुँदा श्रमिकको हितमा मन्त्रालयले देखिने गरि कयौं कदम चाल्नै नसकेको आरोप छ ।

सोमबार काठमाडौंको याक एण्ड यति होटलमा आयोजित कार्यक्रम कामकाजी कार्यक्रम जस्तै देखिएको आरोप छ । पाँच सयभन्दा बढी क्षमता भएको महँगो हलमा आयोजना भएको कार्यक्रमको अन्तिम सत्रसम्म मुस्किलले सय जना मात्र उपस्थित थिए । तीमध्ये अधिकांश श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, बोर्ड, र सामाजिक सुरक्षा कोषका कर्मचारी मात्र रहेको बताइन्छ । उद्घाटनका क्रममा उपस्थिति उल्लेखनीय भए पनि, कार्यक्रमको क्रमशः हल खाली हुँदै गयो । एक कर्मचारीका अनुसार, उपस्थित अधिकांश व्यक्ति सरकारकै कर्मचारी थिए । श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारी, सचिव कृष्णहरी पुष्कर, र केही मन्त्रालय अधिकारीहरू भने अन्तिमसम्म बसेका थिए।

यसले नीति निर्माणमा सरोकारवालाहरूको वास्तविक सहभागिता कत्तिको रहेको छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । यदि नीतिगत छलफलमा प्रत्यक्ष बिभिन्न निकायका सरोकारवालाहरुको बाक्लो उपस्थिति, श्रमिक संघसंस्था र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति न्यून रहन्छ भने घोषणाहरू केवल औपचारिकतामा सीमित हुने सम्भावना रहन्छ । सरकारका घोषणाहरू व्यवहारमा परिणत गर्न श्रमिक-केन्द्रित नीति, सशक्त अनुगमनको विषय, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धित विषयमा अनिवार्यता रहन्छ तर यस विषयमा सम्मेलनले कुनै ध्याननै नदिएको आरोप छ । त्यसो त दैनिक सयौं युवा जोडिएको विषयको समस्या समाधान गर्न असक्षम र कयौं बेथितिलाई मौन समर्थन गरिरहेको मन्त्रालयले गरेको अर्को कार्यक्रममा उत्साहित सहभागिता र महत्व नहुनु सामान्य भनिएको छ ।