खोज

अनिल अधिकारी (कुवेत) ।

वैदेशिक रोजगारमा पारदर्शिता, श्रमिकको हकहितको रक्षा, र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सरकारले बिभिन्न देशमा नेपाली दूतावास स्थापना गरेको छ । तर ति देशमा नेपाली श्रमिकहरुको हकहितमा काम गर्न गएका राजदुत, कर्मचारी तथा श्रम-सहचारीहरुले दूतावासको सरकारी पदको दुरुपयोग गरी निश्चित म्यानपावर कम्पनीहरूको पक्षमा र आर्थिक स्वार्थमा केन्द्रित भई काम गर्दै आएको गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको छ ।

राजदुत, कर्मचारी तथा श्रम-सहचारीहरुले दूतावासबाटै म्यानपावर कम्पनीहरूसँग मिलेमतो गरी आर्थिक लाभ लिने गरेको, रोजगारदातालाई निश्चित र मिलिमतोमा केहि म्यानपावर कम्पनीहरूको भिजिटिङ कार्ड बाँड्ने गरेको र स्वार्थ नमिल्ने म्यानपावरहरुको डिमाण्ड प्रमाणीकरणमा ढिलासुस्ती गरिदिने जस्ता गतिविधि बढेको पाइएको छ । यस्ता कार्यले वैदेशिक रोजगार प्रक्रिया बिगार्नेदेखि म्यानपावरहरुबाट कमिसन अशुलेर श्रमिकहरूमा थप आर्थिक भार थप्नमा दुतावासको समेत मुख्य भूमिका हुने गरेको गम्भीर आरोप वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबाटै लाग्दै आएको छ । त्यसो त आरोप पुष्टि हुने गरि दुतावासले नेपाली श्रमिकहरुमाथि व्यवहार गर्ने गरेको समेत पाइएको छ ।

गत आइतबार कुवेतमा केहि नेपाली कामदारहरुसंगको छलफलको क्रममा नेपाली कामदारहरुले आफूहरु दुतावासकै कारण थप पीडीत भएको बताए । उनीहरुले आफ्नो अनुभव सेयर गर्दै आफ्नो तलब तोकिएभन्दा कम भएको समस्या दुतावाससँग राख्दा दुतावासका एक कर्मचारीले म्यानपावरको नाम सुनेपछि बेवास्ता गरेको गुनाशो गरे । यो विषय प्रतिनिधि विषय मात्र हो । दुतावाससँगको असन्तुष्टि अरु देशमा पनि धेरै नेपाली कामदारहरुको गुनाशोको रुपमा आईरहन्छन् । शक्ति र पैसाको बलमा सम्बन्धित देशमा अधिकारीहरु नियुक्त हुने गरेको विषयमा बिभिन्न विषयहरु पटक – पटक सुनिदै आएका विषय हुन् । बिभिन्न मिडियाले यस सम्बन्धमा लेख्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको बेथिति नियन्त्रण बाहिर हुनुले दुतावासदेखि श्रम मन्त्रालयसम्म बेथितिको सिखरमा रहेको विषयले यसको पुष्टि गर्ने गरेको छ ।

दुतावास आफै स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्दा रोजगारमा जोडिने कामदारहरु रोजगारस्थलमा समस्या पर्दा समेत दुतावासले अनदेखा गर्ने गरेको कारण थप पीडित बन्ने गरेको पाइएको छ । नेपालमा चर्को लागत अशुलीदेखि रोजगारस्थलमा समेत नेपाली कामदार पीडित बन्नुमा सरकारी संयन्त्रको भ्रष्ट क्रियाकलाप मुख्य जिम्मेवार रहेको पाइएको छ । केहि म्यानपावरसँग कामदारसँग किन बढी पैसा अशुल्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दा व्यवसायीले नै दुतावासदेखिनै पैसा खुवाउनुपर्ने बाध्यता भएको कारण कामदारको लागत बढ्ने गरेको बताउने गरेका छन् । मुख्य बेथिति मागपत्र प्रमाणीकरणमा हुने गरेको छ । मागपत्र प्रमाणीकरणमा चासो र स्वार्थ जोडिन थालेपछि देश अनुसार राजदुत, कर्मचारी र श्रम सहचारीको नियुक्तिमा बार्गेनिङ हुँदै आएको अवस्था छ ।

स्रोतका अनुसार, बिभिन्न देशमा रहेका नेपाली दुतावासहरुमा राजदुत पठाउँदादेखि कर्मचारी पठाउँदा ठुलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । राजदुत पठाउँदा परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रबाट चलखेल हुन्छ भने श्रमसहचारी पठाउँदा श्रममन्त्रालयबाट चलखेल हुने गरेको बताइएको छ । दुतावासमा श्रम सहचारी पठाउँदा केहि म्यानपावर संचालकहरुको प्रत्यक्ष भूमिका रहने बताइएको छ । विशेषगरि श्रमसहचारी नियुक्त गर्दा आकांक्षी कर्मचारीले केहि म्यानपावरहरुबाट सहयोग माग्ने गरेका छन् । श्रम सहचारी नियुक्त हुँदा नियुक्तिको सूचिमा पर्नको लागि श्रममन्त्री र श्रम सचिवलाई पैसा बुझाउनुपर्ने भन्दै केहि ठूला व्यवसायीसँग रकम माग्ने गरिएको छ । पैसा माग्दा व्यवसायीले काम गर्ने गन्तव्य मूलुक हेरेर अफर गरिन्छ । त्यसरी सहयोग गरेबापत उक्त कर्मचारीले दुतावासमा नियुक्ति पाएपछि सम्बन्धित म्यानपावरको डिमाण्ड स्वीकृतिमा सहजीकरण गर्नेदेखि मार्केटिङसम्मको काम गरिदिने गर्छन् ।

एक व्यवसायीले आफ्नो नाम नखुलाउने सर्तमा आरोप लगाउँदै भने ‘त्यो कर्मचारीलाई मैले ५ लाख बुझाएर पठाएको हो । (बिभिन्न व्यवसायीको नाम लिंदै) बानेश्वरको होटलमा पैसा बुझाएको हो तर अहिले हामीलाईनै टेर्न छाड्यो ।’ त्यसरी सहयोग गरेको पैसा मन्त्रीसम्ममा पुग्ने ति व्यवसायीको आरोप छ । दुतावासमा श्रम सहचारीको रूपमा नियुक्त गराउन निश्चित म्यानपावर कम्पनीहरूले आर्थिक चलखेल गर्ने कुरा सामान्य भएको ति व्यवसायीको भनाई छ । ‘दुतावासमा नियुक्तिको लागि भ्रष्टहरुलाई बुझाउनुपर्ने खर्च निश्चित म्यानपावरबाट लिएपछि उक्त कर्मचारीले सचिव-मन्त्रीलाई दिन्छ/दिदैन थाहा छैन तर उठाउने गरेका छन् ।’ ति व्यवसायीक्लो दावी छ । यसरी सहयोग गर्ने म्यानपावर बिरुद्ध दुतावासमा उजुरी पर्दा सहज हुने र समस्या लिएर जाने कामदारलाई थामथुम बनाउन समेत दुतावासले सहयोग गरिदिने अवस्थाको बिकास भईरहेको छ । त्यसो त सहयोगमा गएको कर्मचारी सम्बन्धित म्यानपावरको मार्केटिङमा संलग्न हुने अहिलेको अवस्था छ ।

नेपाल सरकारले २०७२ सालदेखि लागू गरेको फ्री भिसा–फ्री टिकट नीति अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई रोजगारदाताले टिकट र भिसा निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ, र म्यानपावरले सेवा शुल्क लिन पाउँदैन । तर, यथार्थमा यो नीति दूतावासदेखिनै हुने सेटिङका कारण र कर्मचारीहरुसँगको मिलेमतोमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ । राजदुत, श्रम सहचारीहरू, श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु, वैदेशिक रोजगार बिभागका अधिकारीहरु, विदेशस्थित एजेन्ट र रोजगारदाता कम्पनीहरूको स्वार्थको कारण श्रमिकलाई न्यूनतम सुविधा दिनुपर्ने नीति उल्टै कमाउने माध्यममा रूपान्तरित भईरहेको पाइएको छ ।

अर्कोतिर म्यानपावर व्यवसायीले बेथितिहरु सरकारी नीतिकै कारण बिफल भईरहेको बताउने गरेका छन् । व्यवसायीहरुले फ्री भिसा फ्री टिकटको नीतिलाई बर्षौंदेखि मानेका छैनन् । तर सरकारले व्यवस्थित गरे एकमहिनाको तलब मात्र सेवाशुल्क लिएर पठाउन तयार रहेको बताउँछन् तर सरकारले तत्काल नीति परिमार्जन गर्दैन । बरु जति बेथिति उति फाइदाको स्थिति भएपछि सम्बन्धिओत पक्ष मौन छ ।

दूतावासको निष्क्रियता र सेटिङकै कारण विदेश जाने नेपाली श्रमिकहरू असमान तलब, न्यून सेवासुविधा र समस्याग्रस्त अवस्थामा काम गर्न बाध्य छन् । यो समस्या विशेष गरि खाडी र मलेसियामा छ । नेपाली दुतावासस्थित मापदण्ड अनुसार नेपाली कामदारलाई रोजगारदाताले न्यूनतम तलब खान-बस्न सहित दिनुपर्ने भनि तोकिए पनि, अधिकांश श्रमिकहरूलाई तोकिएको भन्दा कम तलबमा खान समेत नदिएर काम गर्न बाध्य पारिएको अवस्था छ । यो सम्बन्धमा दूतावास र श्रम मन्त्रालय समेत जानाकर छ तर चासो दिने गरिएको छैन । नेपाली कामदारहरूले तोकिएको भदा तलब कम भएको गुनासो गर्दा पनि, दूतावासले उनीहरूको आवाज सुन्ने भन्दा पनि मिलेमतोमा श्रमिकका गुनासोलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ ।

रोजगारदाताले डिमाण्ड प्रमाणीकरणका क्रममा पेश गर्ने कागजातमा उल्लेख भएको सुविधा अनुसार सेवा सुविधा समेत नदिँदा पनि दूतावासले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको, बरु मौन समर्थन गरिरहेको अवस्था छ । यसको सीधा असर श्रमिकको आर्थिक अवस्था, दुतावासप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, सरकारमाथि बढ्दो आक्रोश र सुरक्षामा समेत परेको छ । दूतावासले आफ्नै कर्तव्यको पालना नगर्ने, श्रमिक हितभन्दा म्यानपावर र स्वार्थ जोडिएकाहरूको हितको रक्षामा आफूलाई केन्द्रित गरेको गुनासो व्यापक रूपमा गुनाशोको रुपमा उठ्ने गरेको छ । दुतावासले बार्गेनिङ गर्ने कुरालाई लिएर प्रश्न उठाउँदा अधिकांश म्यानपावरले स्विकार्ने समेत गरेका छन् ।

सरकारबाट मासिक तलब लिएर वैदेशिक रोजगारमा सुधार ल्याउनु पर्ने जिम्मेवारी पाएका अधिकारीहरुले आफैं भ्रष्ट सञ्जालमा संलग्न भएर केही म्यानपावरको “पर्सनल मार्केटिङ अफिसर” बनिदिंदा राज्यको नीति, ऐन र श्रमिक अधिकारमाथि गम्भीर प्रहार भइरहेको छ ।

यस्ता बेथितिको विषयमा बिभिन्न मिडिया मार्फत पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सम्बन्धित पक्षले छानबिन गर्दैनन् । यस सम्बन्धमा श्रम, परराष्ट्र र नियामक निकायहरू बर्षौंदेखि मौन छन् । कतिपय कर्मचारीहरु पैसा र राजनीतिक शक्तिको कारण छानबीनको दायरामै आउंदैनन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र लाखौं विदेशिने श्रमिकको जीवन र पसिनासँग जोडिएको छ । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बसेका व्यक्तिहरूले धोखाधडी, घुसखोरी र पदीय दुरुपयोग गरिरहँदा सम्बन्धित पक्ष मौन हुनुले बेथितिको र्याकेट माथिसम्म फैलिएको आशंका उब्जिएको छ ।

नियुक्तिमा आर्थिक चलखेल

स्रोतका अनुसार, बिभिन्न देशमा रहेका नेपाली दुतावासहरुमा राजदुत पठाउँदादेखि कर्मचारी पठाउँदा ठुलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । राजदुत पठाउँदा परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रबाट चलखेल हुन्छ भने श्रमसहचारी पठाउँदा श्रममन्त्रालयबाट चलखेल हुने गरेको बताइएको छ । दुतावासमा श्रम सहचारी पठाउँदा केहि म्यानपावर संचालकहरुको प्रत्यक्ष भूमिका रहने बताइएको छ । विशेषगरि श्रमसहचारी नियुक्त गर्दा आकांक्षी कर्मचारीले केहि म्यानपावरहरुबाट सहयोग माग्ने गरेका छन् । श्रम सहचारी नियुक्त हुँदा नियुक्तिको सूचिमा पर्नको लागि श्रममन्त्री र श्रम सचिवलाई पैसा बुझाउनुपर्ने भन्दै केहि ठूला व्यवसायीसँग रकम माग्ने गरिएको छ । पैसा माग्दा व्यवसायीले काम गर्ने गन्तव्य मूलुक हेरेर अफर गरिन्छ । त्यसरी सहयोग गरेबापत उक्त कर्मचारीले दुतावासमा नियुक्ति पाएपछि सम्बन्धित म्यानपावरको डिमाण्ड स्वीकृतिमा सहजीकरण गर्नेदेखि मार्केटिङसम्मको काम गरिदिने गर्छन् । 

एक व्यवसायीले आफ्नो नाम नखुलाउने सर्तमा आरोप लगाउँदै भने ‘त्यो कर्मचारीलाई मैले ५ लाख बुझाएर पठाएको हो । (बिभिन्न व्यवसायीको नाम लिंदै) बानेश्वरको होटलमा पैसा बुझाएको हो तर अहिले हामीलाईनै टेर्न छाड्यो ।’ त्यसरी सहयोग गरेको पैसा मन्त्रीसम्ममा पुग्ने ति व्यवसायीको आरोप छ । दुतावासमा श्रम सहचारीको रूपमा नियुक्त गराउन निश्चित म्यानपावर कम्पनीहरूले आर्थिक चलखेल गर्ने कुरा सामान्य भएको ति व्यवसायीको भनाई छ । ‘दुतावासमा नियुक्तिको लागि भ्रष्टहरुलाई बुझाउनुपर्ने खर्च निश्चित म्यानपावरबाट लिएपछि उक्त कर्मचारीले सचिव-मन्त्रीलाई दिन्छ/दिदैन थाहा छैन तर उठाउने गरेका छन् ।’ ति व्यवसायीक्लो दावी छ । यसरी सहयोग गर्ने म्यानपावर बिरुद्ध दुतावासमा उजुरी पर्दा सहज हुने र समस्या लिएर जाने कामदारलाई थामथुम बनाउन समेत दुतावासले सहयोग गरिदिने अवस्थाको बिकास भईरहेको छ । त्यसो त सहयोगमा गएको कर्मचारी सम्बन्धित म्यानपावरको मार्केटिङमा  संलग्न हुने अहिलेको अवस्था छ । 

नेपाल सरकारले २०७२ सालदेखि लागू गरेको फ्री भिसा–फ्री टिकट नीति अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई रोजगारदाताले टिकट र भिसा निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ, र म्यानपावरले सेवा शुल्क लिन पाउँदैन । तर, यथार्थमा यो नीति दूतावासदेखिनै हुने सेटिङका कारण र कर्मचारीहरुसँगको मिलेमतोमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ । राजदुत, श्रम सहचारीहरू, श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु, वैदेशिक रोजगार बिभागका अधिकारीहरु, विदेशस्थित एजेन्ट र रोजगारदाता कम्पनीहरूको स्वार्थको कारण श्रमिकलाई न्यूनतम सुविधा दिनुपर्ने नीति उल्टै कमाउने माध्यममा रूपान्तरित भईरहेको पाइएको छ । 

अर्कोतिर म्यानपावर व्यवसायीले बेथितिहरु सरकारी नीतिकै कारण बिफल भईरहेको बताउने गरेका छन् । व्यवसायीहरुले फ्री भिसा फ्री टिकटको नीतिलाई बर्षौंदेखि मानेका छैनन् । तर सरकारले व्यवस्थित गरे एक महिनाको तलब मात्र सेवाशुल्क लिएर पठाउन तयार रहेको बताउँछन् तर सरकारले तत्काल नीति परिमार्जन गर्दैन । बरु जति बेथिति उति फाइदाको स्थिति भएपछि सम्बन्धिओत पक्ष मौन छ ।

दूतावासको निष्क्रियता र सेटिङकै कारण विदेश जाने नेपाली श्रमिकहरू असमान तलब, न्यून सेवासुविधा र समस्याग्रस्त अवस्थामा काम गर्न बाध्य छन् । यो समस्या विशेष गरि कुवेत, युएई र कुवेतमा छ । नेपाली दुतावासस्थित मापदण्ड अनुसार नेपाली कामदारलाई रोजगारदाताले न्यूनतम तलब खान-बस्न सहित दिनुपर्ने भनि तोकिए पनि, अधिकांश श्रमिकहरूलाई तोकिएको भन्दा कम तलबमा खान समेत नदिएर काम गर्न बाध्य पारिएको अवस्था छ । यो सम्बन्धमा दूतावास र श्रम मन्त्रालय समेत जानाकर छ तर चासो दिने गरिएको छैन । नेपाली कामदारहरूले तोकिएको भदा तलब कम भएको गुनासो गर्दा पनि, दूतावासले उनीहरूको आवाज सुन्ने भन्दा पनि मिलेमतोमा श्रमिकका गुनासोलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । 

रोजगारदाताले डिमाण्ड प्रमाणीकरणका क्रममा पेश गर्ने कागजातमा उल्लेख भएको सुविधा अनुसार सेवा सुविधा समेत नदिँदा पनि दूतावासले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको, बरु मौन समर्थन गरिरहेको अवस्था छ । यसको सीधा असर श्रमिकको आर्थिक अवस्था, दुतावासप्रति हेर्ने दृष्टिकोण, सरकारमाथि बढ्दो आक्रोश र सुरक्षामा समेत परेको छ । दूतावासले आफ्नै कर्तव्यको पालना नगर्ने, श्रमिक हितभन्दा म्यानपावर र स्वार्थ जोडिएकाहरूको हितको रक्षामा आफूलाई केन्द्रित गरेको गुनासो व्यापक रूपमा गुनाशोको रुपमा उठ्ने गरेको छ । दुतावासले बार्गेनिङ गर्ने कुरालाई लिएर प्रश्न उठाउँदा अधिकांश म्यानपावरले स्विकार्ने समेत गरेका छन् । 

सरकारबाट मासिक तलब लिएर वैदेशिक रोजगारमा सुधार ल्याउनु पर्ने जिम्मेवारी पाएका अधिकारीहरुले आफैं भ्रष्ट सञ्जालमा संलग्न भएर केही म्यानपावरको “पर्सनल मार्केटिङ अफिसर” बनिदिंदा राज्यको नीति, ऐन र श्रमिक अधिकारमाथि गम्भीर प्रहार भइरहेको छ ।

यस्ता बेथितिको विषयमा बिभिन्न मिडिया मार्फत पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सम्बन्धित पक्षले छानबिन गर्दैनन् । यस सम्बन्धमा श्रम, परराष्ट्र र नियामक निकायहरू बर्षौंदेखि मौन छन् । कतिपय कर्मचारीहरु पैसा र राजनीतिक शक्तिको कारण छानबीनको दायरामै आउंदैनन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र लाखौं विदेशिने श्रमिकको जीवन र पसिनासँग जोडिएको छ । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बसेका व्यक्तिहरूले धोखाधडी, घुसखोरी र पदीय दुरुपयोग गरिरहँदा सम्बन्धित पक्ष मौन हुनुले बेथितिको र्याकेट माथिसम्म फैलिएको आशंका उब्जिएको छ ।