खोज

भदौ ९, युएई । युएईमा इदको अवसरमा निजी क्षेत्रमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ । 

आउँदो भदौ १५ गते बिहीबारदेखि १७ गते शनिबारसम्म तीन दिन विदा हुने छ । आइतबारदेखि पुनः काम सुरु हुने छ ।

बिदा वापतको तलव भने काटिने छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस् 

ओमनसँग श्रम सम्झौताको तयारी सुरु, ओमानका श्रममन्त्रीद्वारा नेपाली कामदारको तारिफ

म्यानपावरले विदेशमा शौचालय पनि सफा गर्नु पर्छ भनेपछि…

स्वीडेन र माल्टाबाट नेपाली कामदारको माग, १० हजारमै युरोप ! 

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई खुसीको खबर: करार अवधिपछि पनि सहायता दिइने

यस अघि बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु जब करार अवधि सकिन्थ्यो तब समस्या हुन्थ्यो । करार अवधि समस्यामा परेका कामदारहरुले सरकारबाट पाउने सुबिधाबाट स्वत: बन्चित हुन्थे ।

पुरानो व्यवस्था अनुसार करार अवधि सकिएकै दिन कामदार कुनै दूर्घटनामा परेको खण्डमा सरकारले त्यसको दायित्व बहन नगर्ने स्थिति थियो तर अब भने कामदारको हितका निम्ति सहायता अवधि थपिएको छ । नयाँ नीति अनिसार विदेश गई करार अवधि सकिएका कामदारले समय सकिएको थप १ बर्ष सम्म सरकारी सहायता पाउने भएका छन् । 

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ देखि यस्तो व्यवस्थाको थालनी गरेको हो । करार अवधिसम्म मात्र आर्थिक सहायता पाउँदै आएका कामदारलाई गएको साउनदेखि नै करार अवधि सकिएको एक वर्षपछिसम्म सहायता दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा संशोधन गर्दै बोर्डले सहायता रकम समेत बढाईदिएको छ । वैदेशिक रोजगार (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७४ अनुसार मृतक कामदारको परिवारलाई प्रदान गरिँदै आएको आर्थिक सहायता रकम ३ लाख रुपैयाँलाई वृद्धि गरेर ७ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस बिषयमा घोषणा गरेपछी त्यसमा बोर्डले तदारुकता देखाएको थियो । संसोधनले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अङ्गभङ्ग भएका तथा विरामी परेका कामदारका लागि शारीरिक अवस्था अनुसार सात/सात लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको परिवारको सदस्यहरु विरामी (क्यान्सर, मृगौला प्रत्यारोपण, मुटुको शल्यक्रिया, पार्किन्सन र अल्जाइमर्स गरी पाँच गम्भीर रोग) लागेमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार समेत सरकारले नै व्यहोर्ने भएको छ । जसको लागि बोर्डले चालू आर्थिक बर्षमा कुल विनियोजित बजेटको ८१ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब २ करोड २५ रुपैयाँ अनिवार्य आर्थिक दायित्व शीर्षकमा विनियोजन समेत गरेको छ ।