खोज

अभिषेक राना | म्यानपावर ब्यावसायीहरूनै मुख्य दोषी हुन्, तर यसो भन्दै गर्दा सरकारले बिभिन्न बहाना बनाएर मेनपावरलाइ कारवाही गर्न मिल्दैन र कार्वाही गरेर मात्र समस्या समाधान हुन सक्दैन, किन हुदैन यसका बुँदा तल प्रश्तुत गरेको छु ।

१. तात्कालीन श्रम राज्य मन्त्री टेक बहादुर गरुङले सुन्य लागत भनेर हचुवाको भरमा एकतर्फी रुपमा लागु भएको घोषणा मात्रै गरेनन् उनले बदनियतपुर्ण तरिकाले बायोमेट्रिक, भिएलएन जस्ता कामदारलाई प्रत्यक्ष भार पर्ने संस्था भित्र्याउने काम समेत गरे ।

२. चलखेल र दबाब कै बिचमा सयौं नया मेनपावरलाइ लाइसेन्स दिने काम भयो, जसले गर्दा मागको लागी अस्वस्थ प्रतिस्प्रधा भइरहेको छ, भएका संस्थालाइ त अनुशासित गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ लाइसेन्स दिनु भनेको सरकारको ठूलो कमजोरी हो ।

३. बिचौलिया संस्थाहरु जस्तै VLN, OSC, ISC, BIOMETIRC, MIGRAMS जस्ता अनावश्यक संस्थाहरूले प्रतिकामदार १८ हजार र यि सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा लाग्ने यातायात, खान/बस्न न्युनतम १५ हजार भन्दा धेरै खर्च हुने गरेको छ, उक्त रकम म्यानपावर ब्यावसायीको हातमा नपरेपनि कामदारको नजरमा ब्यावसायीले नै लिएको भन्ने धारणा छ । 

४. सरकारलाइ यदी मेनपावर ब्यावसायीहरुले कामदारहरूबाट चर्को मुल्य लिएको जानकारी छ भने एउटा दुइटा संस्थालाइ कार्वाही गरेर जनताको नजरमा राम्रो गरेको देखाउनु भन्दा केहि समयको लागी पुरै कामदार नै पठाउन रोक लगाएर आवश्यक गृहकार्य गर्नुको सट्टा ब्यावसायीलाइ त्रसित बनाउने काम मात्रै गरेको छ ।

५. हरेक क्षेत्रमा राम्रा र नराम्रा ब्यावसायी हुन्छन् नै, तर यस क्षेत्रमा सबै ब्यावसायीलाई चोर देख्ने परिपाटिले झन समस्या जटिल बन्दै गइरहेको छ ।

मानौं या नमानौ अहिले बैदेशिक रोजगार ब्यावसाय नभई देश चल्ने अवस्था छैन, त्यसैले यो ब्यावसायमा भएका कमजोरीहरु, ब्यावसायीले जानेर या नजानेर गरेका गल्तिहरुको जडसम्म पुगेर त्यसलाइ समाधान गर्नु जरुरी छ । जसको लागी ब्यावसायीहरु पनि इमानदार भएर अगाडी बढ्नु जरुरी छ । त्यस्तै नचाहिदा बिचौलियाहरुको बिगबगि हटाउने काम पनी सरकारले गर्नु अति आवश्यक छ ।