खोज

काठमाडौं । नेपालबाट मलेसिया जाने श्रमिकको भर्ती प्रक्रियामा आगामी ५ नोभेम्बर २०२६ देखि नयाँ व्यवस्था लागू हुने गरि मेमो जारी भएको छ । मलेसिया सरकारका लागि Foreign Workers Centralised Management System (FWCMS) सञ्चालन गर्दै आएको बेस्टीनेटले नेपालका मेडिकल सेन्टर तथा रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीलाई जारी गरेको मेमोमार्फत विद्यमान व्यवस्थाबाट मुख्य २५ भर्ति एजेन्सी (PRA) र एसोसिएट एजेन्सी (ARA) प्रणालीमा संक्रमण गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो ।

मंगलबार जारी “NEPAL TRANSITION: BIO-MEDICAL AND VDR CUT-OFF DATES” शीर्षकको मेमोमा नयाँ व्यवस्था ५ नोभेम्बरदेखि कार्यान्वयन गर्ने भनि उल्लेख छ ।

पुरानो व्यवस्थाअन्तर्गत नयाँ बायो मेडिकलको अन्तिम मिति १५ अक्टोबर २०२६ तोकिएको छ । भारतमा पनि यहि मिति तोकिएको छ । उक्त मितिभित्र श्रमिककोबायो मेडिकल विवरण FWCMS प्रणालीमा सफलतापूर्वक दर्ता भई रेकर्ड कायम भएको हुनुपर्ने मेमोमा उल्लेख छ ।

यसअघि नै प्रक्रियामा रहेका श्रमिकका हकमा मेडिकल सेन्टरहरूले identity वा biometric registration, health examination, laboratory result, repeat testing, medical review तथा record correction बाँकी रहेका केस तत्काल टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै योग्य श्रमिकले ३१ अक्टोबर २०२६ भित्र भिडिआर सब्मिसन गर्न सक्ने गरी बाँकी मेडिकल परीक्षण र नतिजा समयमै पूरा गर्न बेस्टिनेटले मेडिकल सेन्टर तथा रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीलाई निर्देशन दिएको छ ।

नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि २६ अक्टोबरमा मुख्य २५ एजेन्सहरुलाई नयाँ प्रणालीमा दर्ता हुन र खाता सक्रिय गराउन तालिम सञ्चालन गरिने मेमोमा उल्लेख छ । त्यसपछि ४ नोभेम्बरमा मुख्य एजेन्सीहरु दर्ता अनुरोध अनुसार आधिकारिक लिंक जारी गरिने मेमोमा उल्लेख छ ।

२५ मुख्य एजेन्सी दर्ता भएपछि नयाँ दर्ता भएका एजेन्सीहरु मार्फत नयाँ बायोमेडिकल दर्ता सुरु हुने उल्लेख गरिएको छ ।

बेस्टिनेटले नेपालको लागि जारी गरेको पछिल्लो ‘कट-अफ’ मेमोमा २५ मुख्य एजेन्सीबाट नयाँ बायोमेडिकल दर्ता सुरु हुने कुरा स्पष्ट भए पनि अरु २५० सहायक म्यानपावरले के गर्ने भन्ने विषयमा मेमोमा छुट्टै उल्लेख गरिएको छैन ।

सार्वजनिक गरिएको सूचनाअनुसार बेस्टिनेटले एफडब्ल्यूसीएमएस प्रणाली सञ्चालन, प्राविधिक सहयोग तथा आवश्यक प्रणालीगत व्यवस्थापन गर्ने भए पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको प्रमाणीकरण वा मान्यता प्रदान गर्ने तथा भीडीआर आवेदनमाथि निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सरकारी निकायमै रहने स्पष्ट पारेको छ।

त्यस्तै, कुनै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाले प्रणालीमा दर्ता गरेको वा उसको खाता सक्रिय भएको आधारमै बेस्टिनेटले उक्त संस्थालाई औपचारिक रूपमा स्वीकृति दिएको, मान्यता प्रदान गरेको वा नियुक्त गरेको अर्थ नलाग्ने पनि उक्त सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैबीच, १५ अक्टोबरलाई बायो-मेडिकल दर्ताको अन्तिम मिति, ३१ अक्टोबरलाई भीडीआर प्रक्रियाको संक्रमणकालीन समयसीमा र ५ नोभेम्बरदेखि पीआरए/एआरए प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएसँगै नेपालबाट मलेसिया जाने श्रमिकको भर्ती प्रक्रियालाई नयाँ संरचनातर्फ लैजाने स्पष्ट संकेत देखिएको छ।

नेपालमा यसअघि FWCMS अन्तर्गत २५ मुख्य म्यानपावर एजेन्सी र २५० एसोसिएट्स एजेन्सीहरुको संरचना सार्वजनिक भएपछि सीमित एजेन्सीमार्फत मलेसिया रोजगार सञ्चालन हुने विषयमा म्यानपावर व्यवसायीहरुले बिरोध गर्दै आएका छन् । सोमबार मात्र नेपाल वैदेशिक रोजगार बिभागले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मलेसिया रोजगारमा सिन्डिकेट स्वीकार्य नहुने भन्दै मलेसियाको नयाँ भर्ति प्रणाली सच्याउन नेपाल सरकारसमक्ष कुटनीतिक वार्ताको लागि ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

त्यसअघि प्रधानमन्त्रीस्तरीय तथा श्रममन्त्रीस्तरीय टेलिफोन वार्तामार्फत नेपालले सिन्डिकेट स्वीकार नगर्ने स्पष्ट सन्देश दिँदै प्रस्तावित नयाँ प्रणालीबारे सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर ती कूटनीतिक पहलका बाबजुद नेपालमा FWCMS कार्यान्वयनसम्बन्धी मेमो जारी भएपछि मलेसिया रोजगारीका विषयमा नेपाल सरकारले अब कस्तो नीति र निर्णय लिन्छ भन्नेमा चासो बढेको छ।

मलेसिया रोजगारीमा देखिएको पछिल्लो संकटलाई श्रम मन्त्रालयको कमजोर पूर्वतयारी र प्रभावकारी कूटनीतिक पहलको अभावसँग पनि जोडेर हेर्न थालिएको छ । नेपालले सीमित म्यानपावरमार्फत श्रमिक पठाउने संरचना स्वीकार नगर्ने अडान राखे पनि त्यसलाई समयमै स्पष्ट कूटनीतिक परिणाममा रूपान्तरण गर्न सकेको देखिँदैन । प्रधानमन्त्री तथा श्रममन्त्रीस्तरमै संवाद हुँदा समेत विवादित संरचनासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढिरहनुले नेपालको कूटनीतिक दबाब अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी नभएको विषयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

झण्डै एक हजारभन्दा बढी इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनी रहेको नेपालमा सीमित कम्पनीलाई मात्र बिना कुनै मापदण्ड विशेष पहुँच दिने संरचनाले विवाद निम्त्याउन सक्ने संकेत पहिले नै स्पष्ट थियो । तर समस्या गम्भीर बनेपछि मात्रै पत्राचार, आपत्ति र उच्चस्तरीय संवाद तीव्र हुनु सरकारी संयन्त्रको प्रतिक्रियात्मक कार्यशैलीको उदाहरणका रूपमा आलोचना सुरु भएको छ । नेपाल सरकारलाई मलेसियाको सिन्डिकेटको रुपमा हेरिएको FWCMS स्वीकार गर्ने वा नगर्ने मात्र विषय नभई समयमै राष्ट्रिय हितअनुकूल विकल्प प्रस्तुत गर्न नेपाल असफल भएको भन्ने विषयमा समेत आलोचना हुने देखिएको छ ।