खोज

चैत २, काठमाडौँ | एकजना चर्चित पात्र श्रममन्त्रीको रुपमा अब ५ बर्षको लागि मन्त्रालय सम्हाल्न आईपुगेका छन्, उनि हुन् गोकर्ण विष्ट । 

गोकर्ण विष्ट मन्त्री बनेसंगै बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु सशंकित बनेका छन् भने आम जनता बैदेशीक रोजगार र त्यसभित्रको बेथिति सुध्रिने आशामा छन् । यस अघिनै लालबाबु पण्डित, युवराज खतिवडा जस्तालाई मन्त्री बनाएर राम्रो कामको सुरुवात गर्न लागेको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको चर्चासंगै यस अघिनै उर्जामन्त्री बन्दा आफ्नो कामले निकै ख्याती कमाएका गोकर्ण विष्टलाई मन्त्री बनाउनुलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । त्यसो त यस अघि उर्जा मन्त्रीबन्दा बिल नतिरेको भन्दै बिजुली समेत काटेका बिष्टले अब बेथिति सृजना गर्ने र अनावश्यक पैसा अशुली गरि ठगि गर्ने म्यानपावरमा ताल्चा लगाउन सफल होलान् ? सबैको ध्यान यतातिर केन्द्रित भएको छ ।

श्रम मन्त्री भन्ने बित्तिकै सिधै म्यानपावर कम्पनी र बैदेशिक रोजगारको कुरा जोडिने हुँदा उनको कार्यकाल र ख्याती पनि यसैमा जोडिने पक्का छ भने बैदेशिक रोजगारीमा भएका ठगि तथा मनपरीको कुरा सुधार गर्न सके भने उनि फेरिपनि सबैमाझ लोकप्रिय हुने पक्का छ । 

बैदेशिक रोजगारमा भएका बेथिति, कामदारसँग चर्को रकम अशुली गर्नेदेखि ठगिसम्मका कुराहरुका हजारौं उजुरीहरुलाई उनले कसरी सम्बोधन गर्लान् भन्ने सबैको चासोको बिषय हो । पैसाको मुठाहरुसँगको जन्जालमा बेथितिसंगै सुधारनै नहुनेझैँ गरि लथालिंग भएको ब्यबसाय र आम बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको समस्यालाई उनले सम्वोधन गर्नु जरुरी छ । 

युवालाई देशमै रोक्न जरुरी 

म्यानपावरलाई भकाभक कारवाही गरेर मात्र बैदेशिक रोजगारीको समस्या समाधान हुने बाटोमा छैन । नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या नै बेरोजगारी हो । जसरी हुन्छ युवाहरुलाई नेपालमै रोक्नु आवश्यकता छ, जुन जिम्मेवारी पनि बिष्टले नै लिनुपर्नेछ । बैदेशिक रोजगारमा बैज्ञानिक नीति नहुँदा तत्काल बैदेशिक रोजगारी र विदेश पलायनलाई रोक्न सकिने अवस्था छैन । शुन्य लागतमा विदेश जान पाइने भनेर त्यसैलाई कानुनमा कडाई गरेर पनि बैदेशिक रोजगारीको समस्या सुध्रने स्थिति छैन । बेरोजगारीको अवस्था उस्तै रहंदा बैदेशिक रोजगारमा अहिले भएको कानुनलाई कडाई गरिदिने हो भने अधिकांश म्यानपावर बन्द हुने अवस्था छ भने बैदेशिक रोजगार व्यवसाय धरासायी हुँदा बेरोजगारीको अर्को समस्या खडा भएर झनै बिकराल समस्या पनि आउन सक्ने देखिन्छ । यसलाई बिष्टले छिटो लोकप्रियता भन्दा सोचेर सबै कुरालाई सन्तुलित हुनेगरि सुधारतर्फ जानुपर्ने देखिन्छ । 

मुख्य गर्नुपर्ने काम – ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ 

श्रममन्त्रीको मुख्य काम नै  ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ को कार्यान्वयन वा यस नीतिलाई बैज्ञानिक रुपमा समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यस अघिको 'फ्री भिसा, फ्री टिकट'को नीतिलाई कार्यान्वयनमा लान फलामको चिउरा चपाए सरह छ । घोषणा गर्दा लोकप्रिय भएपनि कारवाहीको लागि यो त्यति सहज छैन । म्यानपावर व्यवसायीहरु यो नीति कार्यान्वयन भए बैदेशिक रोजगार व्यावसाय नै धरासाय बन्ने ठुकुवा गर्छन् । उनीहरुले सरकारले इजरायल, कोरिया पठाउँदा लाख लिने तर म्यानपावरले भने १० हजारमा कसरी पठाउन सक्छ ? भन्दै प्रतिप्रश्न ठड्याउने गरेका छन् । उनीहरु भन्छन्- 'सरकार आफैले १० हजारमा युवाहरुलाई बैदेशिक रोजगारमा पठाउन सक्छ भने हामीले यो व्यवसाय गर्दैनौं । सरकारनै गरोस् ।' यदी म्यानपावरले भनेझैं १० हजारमा पठाउँदा म्यानपावर नै धान्न नसकिने हो भने विदेश जाने लागत खर्चमा केहि बढाएर मन्त्रीले सबैलाई सहज स्थिति सृजना गर्न सक्छन । जुन नीतिले म्यानपावर व्यवसाय पनि धानिन्छ र बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले पनि अहिलेझैं चर्को रकम तिर्नु पर्दैन । 

अहिले फ्री भिसा, फ्री टिकट नाम मात्रको नीति भएको अवस्थामा बिष्टले व्यावसायीलाई समेत साथमा लिएर उनीहरुको माग अनुसार एक महिनाको तलब लिन पाउने नीतिलाई स्वीकार गर्न सके बैदेशिक रोजगारीमा हुने चर्को अशुली धेरै हदसम्म नियन्त्रणमा आउने केहि व्यवसायीहरुको तर्क पनि छ ।