खोज

बैशाख २४,काठमाडौं | वैदेशिक रोजगार मागपत्र सिफारिस निर्देशिका २०७५ लाई मंत्रिपरिषद्ले स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार सांझ बसेको मन्त्रीपरिषको बैठकले पारित गरेको निर्देशिका अनुसार अब म्यानपावर कम्पनीले विदेशबाट ल्याउने हरेक डिमाण्ड नेपाली दुतावासबाट अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

बैदेशिक रोजगार  नयाँ निर्देशिका अनुसार चेम्बर अफ कमर्श र नोटरी पब्लिकले प्रमाणित गरेका डिमाण्डमा नेपाली दूतावासको सिफारिश अनिवार्य गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकको आधिकारिक निकाय वा कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीले प्रमाणित गरेको डिमाण्डमा दूतावासको सिफारिश अनिवार्य गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले साझा सवाललाई जानकारी दिए  ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीले ल्याउने  वैदेशिक रोजगार मागपत्र सिफारिस निर्देशिका २०७५ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो  ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसंगै अब  राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउँनेछ  । निर्देशिकामा चेम्बरअफ कर्मश र नोटरी पब्लिकले प्रमाणित गरेका डिमाण्ड छानविन र स्वीकृत गर्ने विस्तृत कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ । 

निर्देशिकामा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १५ कोउपदफा (क) को(च)मा रहेको वर्तमान व्यवस्थालाई नयाँ तरिकाले कार्यान्वयनमा लैजाने योजना बनाइएको छ । वर्तमान ऐनको उक्त दफामा वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकको आधिकारिक निकाय वा कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारी वा चेम्वर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिक मध्येएक निकायबाट प्रमाणित गरिएको मागपत्र र अख्तियारनामाको सक्कल प्रति पूर्वस्वीकृतिका लागि पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले कारागार सम्बन्धि प्रचलित कानूनलाई संसोधन र एकीकृत गर्न विधेयक तर्जुमा गर्न सैदान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ साथै बैठकले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपालको राजकीय भ्रमणको कार्यक्रम पनि स्वीकृत गरेको छ ।