खोज

पुष १८, काठमाडौं | ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन तथा संयन्त्र बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको

छ । 

सोमबार सर्वोच्च अदालतले सरकार तथा श्रम मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

'फ्री भिषा, फ्री टिकट' कार्यान्वयन किन भएन ? 

तत्कालीन श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेक बहादुर गुरुङको पहलमा नेपाल सरकारले 20७२ असार २१ देखि मलेसिया सहित खाडीका ६ देशमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई  निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकटको निर्णय लागू गरेको थियो । 

उक्त निर्णय कार्यन्वयन नै गर्न नसक्ने स्वयं वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले बताउने गरेका छन् । व्यवसायीहरुले यस्तो निर्णय लागू गर्नु अघि सरकारले व्यवसायी, रोजगारदाता मुलुकहरुसँग प्रयाप्त छलफल नगरेको कार्यन्वयनमा समस्या भएको  म्यानपावर व्यवसायीहरुले बताउंदै आएका छन् । 

म्यानपावर कम्पनीहरुले दुई देश बिचको श्रम सम्झौता नभईकन सरकारले फ्री भिषा /फ्री टिकटको व्यवस्था कार्यव्ययन हुन सक्दैन भनेर पटक-पटक भने पनि सरकारले हचुवामा निर्णय गरिदिदा समस्या आएको बताउँछन् । 

म्यानपावर व्यवसायीहरुको अनुसार एउटा कामदार पठाउन कार्यालय लागत खर्च टिकटको बाहेक ६५ देखि ७० हजारको बिचमा पर्दछ । यो रकम बाहेक बढि लिने कार्य पनि हुने गरेको म्यानपावर स्वीकार गर्छन । एजेन्टको कारण पनि बैदेशिक रोजगारीमा जानेको लागत बढ्ने गरेको छ । एजेन्टले नै १० देखि डेढ लाख सम्म लिने गरेको म्यानपावर कम्पनीहरुले बताउँछन् । 

कामदार एजेन्टबाट विदेश जानहुदैन भन्ने अधिकांश म्यानपावरको चाहना छ तर कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरुले मोटो रकम अशुली गर्नको लागि एजेन्टबाट मात्र कामदार लिने गरेको पनि पाइएको छ । 

फ्री भिषा फ्री टिकटको कार्यान्वयनको लागि व्यवसायीहरुले बैदेशिक रोजगारीमा जाने देशहरुमा द्रिपक्षिय श्रम सम्झौता, स्वदेशमा हुने ठगि नियन्त्रण,पासपोर्ट बनाउनु पुर्व नै अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । 

'फ्री भिषा, फ्री टिकट' कार्यान्वयन नहुनुमा को दोषी ? 

'फ्री भिषा, फ्री टिकट' कार्यान्वयन नहुनुमा म्यानपावर ब्यावसायीहरूनै मुख्य दोषी हुन् । तात्कालीन श्रम राज्य मन्त्री टेक बहादुर गरुङले सुन्य लागत भनेर हचुवाको भरमा एकतर्फीरुपमा निर्णय लागु गरेको अवस्था र उक्त अवस्थालाई कार्यान्वयनमा कडाई गर्न नसक्नु सरकारको पनि ठुलो दोष देखिन्छ । तात्कालीन श्रम राज्य मन्त्री टेक बहादुर गरुङले 'फ्री भिषा, फ्री टिकट' लागु गरेर अर्को तर्फ बायोमेट्रिक, भिएलएन जस्ता कामदारलाई प्रत्यक्ष भार पर्ने संस्था भित्र्याउने काम समेत गरेको म्यानपावरहरुको आरोप छ । 

सरकारी तवरबाट चलखेल र दबाब कै बिचमा सयौं नयाँ म्यानपावर कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिने काम भएको थियो, जसको कारण विदेशबाट नेपाली कामदारको मागका लागी अस्वस्थ प्रतिस्प्रधा सुरु भएको बताइन्छ । सरकारले खुलेका म्यानपावरहरुलाई अनुशासित गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँ लाइसेन्स दिएर थप बेथिति सृजना गर्ने काम गरेको केहि व्यवसायीहरुको आरोप छ ।