खोज

माघ २४, काठमाडौं । विदेशबाट रेमिट्यान्स औपचारिक च्यानलबाट ल्याउने र पुजीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ। श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सात महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन आज श्रम मन्त्री विष्टलाई  बुझाएको हो। 

कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै श्रममन्त्री विष्टले आवश्यक अध्ययन गरि छिट्टै सरकारले निर्णय लिने बताए । हाल बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम अनुद्पादक क्षेत्रमा खर्च भईरहेको भन्दै त्यसलाई न्यूनीकरण गरि उत्पादनमुलक र रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा लगानी  गर्न प्रोत्साहन हुने गरि सरकारले निर्णय गर्ने बताए ।

विप्रेषण व्यवस्थापनलाई समग्र रुपमा समन्वय र मार्गनिर्देश गर्नेगरि एक उच्च स्तरको स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको कार्यदलका संयोजक दाहालले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले गन्तव्य मुलुकका केन्द्रिय बैंकहरुसंग सहकार्य गरि वित्तीय लागत न्यूनीकरण गर्ने र अनौपचारिक वित्तीय कारोबार न्यूनीकरण गर्न आवश्यक देखिएको जनाएको छ । 

कार्यदलले हाल बैंक मार्फत रेमिट्यान्स पठाउँदा लागत बढी परेको कारण अन्य माध्यमबाट रकम पठाउने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। कार्यदलले एकीकृत विप्रेषण व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र प्रवासी श्रमिक कार्ड व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ। रेमिट्यान्स पठाउनेलाई विभिन्न सेवा सुविधा साथै सरकारी सेवा सुविधामा पनि छुट दिनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ। वैदेशिक रोजगारमिा रहेका नेपाल वा उनका परिवारका सदस्यहरुले आवेदन दिन पाउने गरी विभिन्न कम्पनीमा ५ प्रतिशत प्राथमिक शेयर आरक्षण गर्न सुझाएको छ । 

सर्वेक्षण अध्ययन भइसकेका परियोजनाहरुको परियोजना बैंक बनाउने र त्यसमा लगानी जुटाउन स्वैक्षिक रुपमा शेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न समेत कार्यदलले सुझाव दिएको छ। कार्यदलले अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १५ प्रतिशत बढी रेमिट्यास भित्र्याउने संस्थालाई उत्कृष्ट रेमिट्यास कम्पनी अवार्ड दिन सुझाएको छ।  गन्तव्य मुलुक्वविच मोबाइल वालेट बाट रकम आदानप्रदान गर्न आवश्यक प्रोडक्ट एकीकृत गर्न आवश्यक कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

 नेपाल राष्ट्र बैंकले निकाल्ने बैदेशिक रोजगार बचतपत्रलाई प्रभाव्कारती बनाउन बैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डलाई क्रियाशील बनाउने तथा अभिमुखीकरण तालिमको पाठ्यक्रममा वित्तीय जानकारी समावेस गराउन सकिने जनाएको छ। औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउने र उत्पादनमूल लगानीमा प्रोत्साहन समेत हुने सुझाव समावेश गरिएको उल्लेख छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका डुपुटी गभर्नरसहित अर्थ, परराष्ट्र, उर्जा, पर्यटन,उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, म्यानपावर व्यवसायी संघका प्रतिनिधि समितिमा थिए।