खोज

मनोज पराजुली, चैत १३, काठमाण्डौ । गत जेठ महिनादेखि रोकिएको मलेसियाको रोजगारी आगामी साताबाट खुलाउने तयारी भएको छ । पहिलो चरणमा चरणमा मलेसियाको कलिंङ्ग भिषा लागेका कामदार पठाउने तयारी भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय श्रोतले साझा सबाललाई जानकारी दिएको छ । 

श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले आज नेपाल बैदेशिक रोजगार व्यवसायी सघ लगायत केहि अन्य म्यानपावर व्यवसायीलाई छलफलका लागि मन्त्रालयमा बोलाएका थिए । हाल कलिङ भिसा प्राप्त गरेका कामदारबारे संघले म्यानपावर व्यवसायीसंग सहकार्य गरि अन्तिम श्रम स्वीकृतिको लागि सहजीकरण गर्न मन्त्री ज्युले मौखिक निर्देशन दिनुभएको छ, छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीले भने ''बैदेशिक रोजगार बिभाग र संघ विच लिखित सहमति पश्च्यात संघले आवश्यक सहयोग गर्ने सहमति भएको हो , विभागले संघलाई लिखित पत्र  दिएको दिनबाट प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।"  संघको अनुसार करिब ७ हजार कामदार कलिङ भिसा आएर पनि मलेसिया जान पाएका छैनन्। 

नयाँ प्रक्रिया मार्फत जाने कामदारका लागि भने मलेसियाले केही दिनअघि पठाएको स्वास्थ्य परीक्षणको नयाँ मापदण्ड अनुसार प्रक्रिया शुरु हुनेभएकोले अझै केही समय लाग्नेछ । मलेसियाले अघिल्लो हप्ता स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड पठाएपछि मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकरणको आह्वान गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालय श्रोतले जानकारी दिएको छ । 

मलेसियाले पठाएको मापदण्ड पनि केहि दिन भित्रमा नै सार्वजनिक गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। साथै निजी मेडिकल संस्था बाहेक सरकारी संस्थालाई पनि सूचीकरण प्रक्रियामा आउन मिल्ने गरि सूचना आह्वान गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालय श्रोतले जानकारी दिएको छ ।  प्राप्त निवेदनको आधारमा मापदण्ड पुगेका सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाको छनोट गरी मलेसिया टोलि मार्फत स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन पश्च्यात सरकारले निर्णय गरि स्वास्थ्य परीक्षणको लागि अनुमति दिनेछ । यस अघि ३७ वटा मेडिकल संस्थाले सिन्डिकेट कायम गरि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए । 

गत जेठ महिनामा श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले रोजगारका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि स्वास्थ्य परीक्षण लगायतका नाममा आर्थिक भार लगाउने संस्थालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि मलेसियाको रोजगारी बन्द भएको थियो । सो पश्च्यात नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम समझदारीमा स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका अरु सबै प्रक्रिया निःशुल्क हुने र त्यसको खर्च मलेसियाका रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने सहमति भएको थियो । समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपनि मन्त्री विष्टले मेडिकल संस्थाको सिन्डिकेट नहटेसम्म कामदार नपठाउने अडान लिएपछि मलेसियाले बाध्य भएर नयाँ मापदण्ड पठाएको हो।